(क) नीतिगत उपायहरु
– आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारी एवं निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातालाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने
– साना तथा मझौला आयोजनाहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने
– वन, जग्गा, वातावरण, नदीजन्य पदार्थ, निर्माण सामग्री, सार्वजनिक खरिदसम्बद्ध कानुनहरू संशोधन गरी सरलीकृत गरी अनावश्यक जटिलताहरू फुकाउने
– आयोजनाको छनोट पर्याप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विश्लेषण, लाभ लागत विश्लेषण तथा वातावरणीय अध्ययन गरी विवेकपूर्ण र पद्धतिगत रूपमा मात्र गर्ने
– आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने
(ख) संरचनागत सुधारहरू
– सरोकारवालाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्ने
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–नियम बमोजिमका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु सँग चरणबद्ध रूपमा छलफल गर्ने
–कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको कार्यान्वयनका निमित्त तयारी अवस्थाका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने
– वैदेशिक सहायताका योजनाहरूमा पनि नेपालको लेखा प्रणाली अवलम्बन हुने पद्धति अवलम्बन गर्ने
(ग) कार्यसम्पादनमा गरिनुपर्ने सुधार
– निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने
–आयोजना प्रमुख छनोटको निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्ने
– कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गर्ने
–नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने
– कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने
– बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्रै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने
– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने
–वातावरणीय अध्यन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने क्षेत्रफल यकिन गर्ने लगायत काम एकैपटक सम्पन्न गर्ने
– वातावरणीय अध्यन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेस भएकामा शीघ्रातिशीघ्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने
– ईआईए बमोजिम कटान गर्नुपर्ने रुखको संख्यामा १० प्रतिशतसम्म फरक परेमा पूरक ईआईए गर्नु नपर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने
–आयोजनाहरूका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति वितरणको कार्यलाई सरलीकृत, छरितो, वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्ने
(घ) समग्र बजेटरी पद्धतिमा गरिनुपर्ने सुधारहरु
अन्तिम चौमासिकमा पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था तथा भौतिक प्रगतिका आधारमा मात्र रकम निकासा हुने व्यवस्था गर्ने
– सडक, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी जस्ता आयोजना निर्माण गर्दा एकीकृत ठेक्कामा जाने व्यवस्था मिलाउने
– राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन/नियम तथा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम, सम्बन्धित क्षेत्रका ऐन नियमको आधारमा रही प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धिसमेतलाई ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्ने
–बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गरी सोही अनुसार स्रोतको सुनिश्चितता भएपश्चात् मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने प्रावधानको पालना गर्ने
– राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने ठूला एवं अध्ययन स्तरीय आयोजनाहरूका हकमा मात्र बहुवर्षीय ठुलो ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने
(ङ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिमा गरिनुपर्ने सुधारहरु
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने
–ठेक्का प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने
– निर्माण व्यवसायीले समयमा काम अगाडि नबढाए, बिचैमा छोडे वा कुनै किसिमले ठेक्का तोड्नुपरेमा कामको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति भराई बाँकी भुक्तानी दिने प्रावधान लागू गर्ने
