काठमाडौं । प्रशासन तथा शासन व्यवस्थासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा मंगलबार दिनभर विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाक्रम विकसित भएका छन्। विशेषगरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे प्रावधानसहितको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत तत्काल आउँछ कि आउँदैन ? भन्ने विषयले कर्मचारी वृत्तमा अध्यादेशको चर्चाबीच सरकारी अधिकारीहरूले भने तत्काल त्यस्तो सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन अब नियमित संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।
यससँगै वर्तमान मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई केही समय सहज रूपमा काम गर्न दिने रणनीति बनेको हुन सक्ने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ। ३०–५५ को व्यवस्था तत्काल लागू भएमा प्रशासनिक नेतृत्वमै असर पर्न सक्ने भएकाले सरकार तत्काल अध्यादेशबाट अघि नबढेको स्रोतको दाबी छ।
यता, भूमि तथा जग्गासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न तयार भइरहेको अध्यादेशमा पनि निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ३०–५५ लागू गर्ने विषय नरहेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
यसैबीच केन्द्रको ओ एण्ड एम प्रक्रिया अघि बढेपछि देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) को काम एकैसाथ अघि बढेको छ।
काठमाडौंमा बजार अनुगमनसमेत तीव्र पारिएको छ। वाणिज्य विभागले काठमाडौं प्रशासनसँगको समन्वयमा दैनिक १० वटा टोली परिचालन गरेको जनाएको छ भने काठमाडौं प्रशासनले विभिन्न प्रकृतिका ठगी नियन्त्रणमा समेत निगरानी र कारबाही बढाएको छ।
आज दिनभरका प्रमुख प्रशासनिक हाइलाइट्स यस्ता छन्–
१. ३०–५५ को अध्यादेश तत्काल नआउने, कर्मचारीलाई भ्रममा नपर्न आग्रह
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ३०–५५ वर्षे प्रावधानसहितको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत तत्काल लागू हुने चर्चा हाललाई टरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐन अब नियमित संसदीय प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने बताएका छन्।
गत १५ असोजमा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपछि अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने चर्चा चुलिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूले नै तत्काल अध्यादेश ल्याउने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले कर्मचारी वृत्तमा देखिएको अन्योल चिर्दै भनेका छन्, ‘अब ऐन नियमित संसदीय प्रक्रियाबाटै आउने भएकाले कर्मचारीलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गर्छौं।’
२. मुख्य सचिवसहित वरिष्ठ सचिव प्रभावित हुने विश्लेषणपछि अध्यादेशबाट सरकार पछि हटेको दाबी
३०–५५ को व्यवस्था तत्काल लागू गर्दा मुख्य सचिवसहित वरिष्ठ सचिवसमेत प्रभावित हुन सक्ने र त्यसबाट प्रशासनिक नेतृत्वमा अस्थिरता आउन सक्ने विश्लेषणपछि सरकार अध्यादेशबाट पछि हटेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार सुरुमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सल्लाहकार टिम अध्यादेशमार्फत भए पनि निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउने पक्षमा थियो। त्यतिबेला मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल थिए।तर अहिले मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीप्रति प्रधानमन्त्रीको टिम सकारात्मक रहेकाले ३०–५५ तत्काल लागू गर्ने हतारोबाट सरकार पछि हटेको दाबी स्रोतको छ।
३०–५५ तत्काल कार्यान्वयनमा आएमा वर्तमान मुख्य सचिवसमेत त्यसको प्रभावमा पर्ने भएकाले उनलाई केही समय काम गर्न दिने वातावरण बनाइएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ।
३. रुचाइएका मुख्य सचिवलाई कम्तीमा ६ महिना काम गर्न दिने रणनीति !
यहीबीच वर्तमान मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई कम्तीमा केही महिना सहज रूपमा काम गर्न दिने रणनीति बनेको स्रोतको दाबी छ।
विधेयक संसदमा छिटो अघि बढेर नयाँ ऐन जारी भएमा त्यसको प्रभाव वर्तमान प्रशासनिक नेतृत्वमाथि समेत पर्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार पक्षले विधेयकको फलोअपमा पछिल्लो समय सक्रियता घटाएको स्रोतको दाबी छ।
यही कारण विधेयक कानुन मन्त्रालयमा लामो समय रोकिएको र अन्तिम समयमा मात्रै संसदमा दर्ता गर्ने वातावरण बनेको थियो ।
अब विधेयक आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट अघि बढ्ने र त्यसपछि मात्रै पारित हुने सम्भावना देखिएको छ।
त्यसो भएमा वर्तमान मुख्य सचिवले थप केही समय काम गर्न पाउने र त्यसबीच नयाँ प्रशासनिक नेतृत्वका लागि समेत वातावरण तयार गर्ने रणनीति हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ।
४. ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ अध्यादेशमा ३०–५५ छैन, भूमि सम्बन्धी विषय मात्रै !
‘केही नेपाल ऐन संशोधन’सम्बन्धी अध्यादेशमा ३०–५५ को प्रावधान राखेर निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न लागिएको चर्चा असत्य भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले तयार भइरहेको अध्यादेशमा मुख्यतः भूमि तथा जग्गासम्बन्धी कानुनका विषय समेटिएका छन्।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले समेत ३०–५५ सहित निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्ने विषयबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्।उनका अनुसार भूमि तथा जग्गासम्बन्धी विषय समेटिएको अध्यादेश केही दिनमै अघि बढाउने गरी काम भइरहेको छ।
५. अब ३०–५५ सहितको निजामती ऐनका लागि पुष–माघसम्म कुर्नुपर्ने संकेत
पछिल्ला घटनाक्रम र सरकारी अधिकारीहरूको भनाइलाई आधार मान्दा ३०–५५, पेन्सन कटौतीलगायतका विवादित विषय समेटिएको संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल आउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।
विधेयक अब नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भएकाले कर्मचारीहरूले पुष–माघसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिएको छ।
यसबीच प्रशासनिक नेतृत्वमा समेत परिवर्तनको तयारी हुने र नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सरकारले समय लिने स्रोतको दाबी छ।
६. काठमाडौंमा बजार अनुगमन तीव्र, दैनिक १० टोली परिचालन
बजारमा विकृति तथा कालोबजारी बढेको गुनासोपछि काठमाडौं प्रशासनको समन्वयमा वाणिज्य विभागले बजार अनुगमन तीव्र पारेको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा दैनिक १० वटा अनुगमन टोली परिचालन गर्न थालेको जनाएको छ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले प्रशासनसँगको समन्वयमा बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको बताएका छन्।
विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यका अनुसार बजारमा देखिएका विकृति तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न कडा कारबाही अघि बढाइएको छ।
७. विभिन्न प्रकृतिका ठगी रोक्न काठमाडौं प्रशासनको एक्सन
जग्गा कारोबारदेखि लाखौँ रुपैयाँ सापटी लिएर लामो समयसम्म फिर्ता नगर्ने प्रवृत्तिसम्मलाई लक्षित गर्दै काठमाडौं प्रशासनले निगरानी र कारबाही अघि बढाएको छ।
पछिल्ला दिनमा प्रशासनमा ठगीसम्बन्धी उजुरी बढ्न थालेपछि ठगीमा संलग्न व्यक्ति तथा गिरोहको पहिचान गरी कारबाही अघि बढाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले बताएका छन्।
विशेषगरी जग्गा बिक्री–वितरण, आपत्कालीन अवस्था देखाएर रकम सापटी लिने तथा लामो समयसम्म फिर्ता नगर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रशासनले निगरानी बढाएको जनाएको छ।
८. ७५३ वटै स्थानीय तहमा धमाधम नयाँ ओ एण्ड एम !
केन्द्रीय सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) प्रक्रिया अघि बढेसँगै अब देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा समेत ओ एण्ड एमको काम अघि बढेको छ।
स्थानीय तहहरूले आफ्नो संगठन संरचना, दरबन्दी तथा आवश्यक जनशक्तिको पुनरावलोकन गर्न थालेका हुन्।
केही स्थानीय तहले ओ एण्ड एमको काम सम्पन्न गरिसकेका छन् भने अधिकांश स्थानीय तहमा प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाइएको छ।
केन्द्रीय तहमा संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन भइरहेका बेला एकैसाथ स्थानीय तहमा समेत ओ एण्ड एम अघि बढेपछि आगामी दिनमा स्थानीय प्रशासनको संगठन संरचना र जनशक्तिमा समेत उल्लेख्य फेरबदल हुन सक्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया