काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरानिकट मानिएका बिचौलिया इनाम सापकोटाको मोबाइल तथा ल्यापटपमा भेटिएका केही संवेदनशील सन्देश र संवादले सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी वंशीराज दाहाललाई निलम्बनसम्म पुर्याएको खुलेको छ।
सापकोटासँग एआइजी दाहालले नियमित सम्पर्कमा रहेर सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित कतिपय गोप्य तथा संवेदनशील सूचना आदान–प्रदान गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेपछि सरकारले उनीमाथि जाँचबुझ अघि बढाएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
बिचौलियाका रूपमा काम गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सापकोटामाथि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अभद्र व्यवहारसम्बन्धी कसुरमा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा उनको मोबाइल तथा ल्यापटप परीक्षण गर्दा एआइजी दाहालसँग पटक–पटक सम्पर्क भएको र कतिपय संवादमा प्रधानमन्त्रीका गतिविधिसमेतबारे जानकारी आदान–प्रदान भएको भेटिएको स्रोतको दाबी छ।
यही आधारमा गृह मन्त्रालयले सोमबार एआइजी दाहाललाई निलम्बन गरी औपचारिक जाँचबुझ थालेको हो।
गृह मन्त्रालयले एआइजी अञ्जनीकुमार पोखरेललाई जाँचबुझ अधिकृत तोक्दै तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। अब जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनले दाहालले कस्ता सूचना कसरी र कुन प्रयोजनका लागि आदान–प्रदान गरेका थिए भन्ने विषय थप स्पष्ट पार्नेछ।
सापकोटामार्फत जबरासम्म सूचना पुगेको आशंका
स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा र एआइजी दाहालबीच नातेदारीसमेत रहेको छ। गत ११ असोजमा प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरी छाडेको थियो।
त्यसक्रममा सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित केही संवेदनशील सूचना सापकोटामार्फत जबरासम्म पुग्ने गरेको आशंका उत्पन्न भएपछि अनुसन्धानको दायरा एआइजी दाहालसम्म पुगेको हो।
यद्यपि, दाहालले आदान–प्रदान गरेका भनिएका सूचनाको प्रकृति, त्यसको संवेदनशीलता र ती सूचना कुन उद्देश्यले पठाइएका थिए भन्ने विषय भने जाँचबुझपछि मात्रै यकिन हुने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
छानबिनबाट आरोप पुष्टि भएमा दाहालमाथि विभागीय कारबाहीसँगै फौजदारी कानुन आकर्षित हुने सम्भावनासमेत रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए।
म्याद थपको प्रक्रिया अघि बढेकै बेला निलम्बन
एआइजी दाहालमाथि निलम्बन र छानबिन त्यतिबेला भएको हो, जतिबेला उनको पदावधि थपका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो।
एआइजीका रूपमा उनको चार वर्षे पदावधि आगामी २८ असोजमा सकिँदैछ। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सरकारले एआइजीको पदावधि एक वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान छ।
तर, गम्भीर आरोपसहित छानबिनमा तानिएपछि तत्काल उनको पदावधि थप हुने सम्भावना न्यून रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अब एआइजी दाहालको भविष्य तीन दिनभित्र आउने जाँचबुझ प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा सरकारले चाल्ने कदममा निर्भर हुनेछ।
प्रतिक्रिया