काठमाडौं । प्रशासन तथा शासन व्यवस्थासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आज दिनभर विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधि भए। कर्मचारी प्रशासन, निजामती सेवा, सरुवा–बढुवा तथा सरकारका निर्णयसँग सम्बन्धित प्रमुख घटनाहरू यस्ता छन्।
१. ३०–५५ अध्यादेशको चर्चा, आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय नगरेपछि तत्काललाई टर्यो खड्को
दुई दिनको सार्वजनिक बिदापछि सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएपछि ३०–५५ उमेर समूहका कर्मचारीलाई लक्षित गर्ने सम्भावित व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेश आउने चर्चा तीव्र बनेको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यस विषयमा कुनै निर्णय सार्वजनिक भएन। त्यससँगै सोमबार दिनभर तातेको प्रशासनिक वृत्त तत्कालका लागि केही शान्त बनेको छ। यद्यपि, अध्यादेशको सम्भावना भने पूर्ण रूपमा टरिनसकेको स्रोतको दाबी छ।
२. ३०–५५ को जोखिम तत्काल टरे पनि सरकारभित्र दुई विकल्पमा गृहकार्य
स्रोतका अनुसार सरकारभित्र ३०–५५ सम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाउन दुई विकल्पमा गृहकार्य भइरहेको छ।
पहिलो, प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइसकेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई आधार बनाएर अध्यादेश ल्याउने र दोस्रो, ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’मार्फत साविकको निजामती सेवा ऐनमै ३०–५५ तथा सचिवको तीनवर्षे कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको बताइएको छ।
प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको सचिवालय तथा सल्लाहकार तहबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिवमार्फत अघि बढिरहेको दाबी गरिएको छ। यसबारे सरकारका धेरै मन्त्रीसमेत पूर्ण रूपमा जानकार नरहेको स्रोतको दाबी छ।
३. ३०–५५ लागू भए निजामती प्रशासनको नेतृत्वमै ठूलो फेरबदलको सम्भावना
३०–५५ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा ठूलो संख्यामा उच्च तहका कर्मचारी अवकाशमा जाने अवस्था बन्न सक्ने देखिएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीसहित कार्यरत सचिवहरूमा पर्न सक्ने स्रोतको दाबी छ।
त्यस्तो अवस्थामा प्रशासनको नेतृत्व तहमा एकैपटक ठूलो परिवर्तन भई नयाँ मुख्य सचिव चयन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यही कारण सरकारले अध्यादेश अघि बढाउन ढिलाइ गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
४. अध्यादेशको चर्चाबीच अर्थका दुई सहसचिवले दिए राजीनामा
३०–५५ सम्बन्धी अध्यादेश आउन सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सहसचिवद्वय राजेन्द्रदेव पाण्डे र पद्म श्रेष्ठले राजीनामा दिएको बताइएको छ।
यसअघि केही दिनअघि मात्रै सात जना सहसचिवले एकैपटक राजीनामा दिएका थिए। राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार पछिल्लो समय निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या ६४० भन्दा बढी पुगेको बताइएको छ।
५. ३०–५५ विरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारी, प्रभावित कर्मचारी कानुनी गृहकार्यमा
३०–५५ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए प्रभावित हुने कर्मचारीहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारीमा जुटेका छन्।
सोमबार अध्यादेश आउन लागेको चर्चा फैलिएपछि कानुनी प्रतिवादका लागि गृहकार्य तीव्र बनाइएको बताइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तत्काल कुनै निर्णय नभएपछि सक्रियता केही कम भए पनि कानुनी तयारी भने नरोकिने प्रभावित कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
यसले ३०–५५ को विषय सरकारको प्रशासनिक निर्णयमा मात्र सीमित नभई सरकार र कर्मचारीबीच कानुनी विवादसम्म पुग्न सक्ने संकेत गरेको छ।
६. मालपोत र नापीका ४९ अधिकृत र २२७ नायब सुब्बाको सरुवा
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत तथा नापी कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत ४९ जना अधिकृत र २२७ जना नायब सुब्बाको सरुवा गरेको छ।
तर, सरुवा प्रक्रिया र मापदण्डमाथि कर्मचारी वृत्तबाट प्रश्न उठाइएको छ। स्पष्ट नीति तथा मापदण्डबिना सोर्सफोर्स र भनसुनका आधारमा सरुवा गरिएको आरोपसमेत लागेको छ।
सुगमबाट सुगमै र दुर्गमबाट दुर्गमै सरुवा गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले सरुवालाई ‘डाँफे र गैंडा’ शैलीको संज्ञा दिएका छन्।
यसैबीच, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टलाई मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघि प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका एकदेव अधिकारीको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि पद रिक्त थियो।
७. तेस्रो नम्बरका सहसचिव मैनाली सचिवमा बढुवा
सरकारले प्राविधिकतर्फ सचिव बढुवाका लागि सिफारिस भएका तीन सहसचिवमध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेका पद्यकुमार मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको छ।
सचिव बढुवामा सामान्यतः योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरलाई प्राथमिकता दिने स्थापित अभ्यास रहेको अवस्थामा तेस्रो नम्बरका उम्मेदवारलाई बढुवा गरिएपछि निर्णयमाथि प्रश्न उठेको छ।
निर्णयसँगै सरकारमाथि निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको तथा पहुँच र सोर्सफोर्सलाई प्रश्रय दिएको आरोपसमेत लागेको छ।
समग्र प्रशासनिक चित्र
आजको प्रशासनिक गतिविधिमा ३०–५५ को सम्भावित व्यवस्था, निजामती सेवामा बढ्दो राजीनामा, कर्मचारीको कानुनी प्रतिवाद, ठूलो संख्यामा सरुवा तथा सचिव बढुवाको निर्णय मुख्य विषय बनेका छन्। विशेषगरी ३०–५५ को विषय तत्कालका लागि रोकिए पनि यसको सम्भावित प्रभाव निजामती प्रशासनको नेतृत्व, कर्मचारी व्यवस्थापन र सरकार–कर्मचारी सम्बन्धमा समेत पर्न सक्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया