काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन ठेक्का प्रणाली (इ–जीपी) ह्याक गरी मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने प्रकरणमा थप ९ जना निर्माण व्यवसायी पक्राउ परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दोस्रो चरणको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। सीआईबीका अनुसार अनलाइन ठेक्का प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर ठेक्का प्रक्रियामा धाँधली गरिएका थप २५ आयोजनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा मुख्य योजनाकारका रूपमा सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजाको संलग्नता खुलेको छ। देउजाले विदेशी ह्याकरको सहयोगमा प्रणालीमा पहुँच बनाई बोलपत्रको गोप्य विवरण हेर्ने र रकम परिवर्तन गरी आफूलाई रकम बुझाउने निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिलाउने गरेको प्रहरीको दाबी छ।
सीआईबीका अनुसार देउजाले ३१३ वटा ठेक्कामा अनधिकृत पहुँच पुर्याएका थिए। पहिलो चरणको अनुसन्धानमा २७ आयोजनाका ठेक्का १६ निर्माण व्यवसायीको पक्षमा पारिएको खुलेको थियो। एउटै ठेक्कामा प्रस्तावित रकम ८ करोड रुपैयाँसम्म परिवर्तन गरिएको पाइएको छ।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्री एवं कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेसहित १३ जनाविरुद्ध यसअघि नै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश धरौटीमा रिहा भएका छन्।
प्रणाली ह्याक भएको पुष्टि भएपछि सरकारले गत भदौ ११ गतेदेखि देशभरको इ–बिडिङ प्रणाली बन्द गरेको छ। प्रणाली सञ्चालनमा नआएसम्म बोलपत्र, आशयपत्र तथा सिलबन्दी दरभाउपत्रको प्रक्रिया हार्डकपीमार्फत अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ।
अनलाइन प्रणाली बन्द हुँदा हजारौँ निर्माण व्यवसायी प्रभावित भएका छन् भने सरकारी खरिद प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ।
प्रतिक्रिया