जारी छ ३०–५५को प्रावधान सहितको अध्यादेशको रापताप :अध्यादेशको हल्ला चल्नुका सम्भावित कारण यस्ता छन्

काठमाडौं ।संघीय निजामती सेवा विधेयक गत १५ असोजमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएपनि विधेयकमा रहेका ३०–५५ वर्षे प्रावधान, ३० वर्ष पछिको पेन्सन कटौती प्रस्ताव तथा सचिवको कार्यकाल ३ वर्ष बनाउने लगायतका विषय अध्यादेश मार्फत ल्याउने गृहकार्य भइरहेको भन्दै विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।विशेषगरी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि पनि समितिगत प्रक्रियामा अघि नबढ्नु नै मुख्य शंकाको आधार देखिन्छ।

अध्यादेशको हल्ला चल्नुका सम्भावित कारण यस्ता छन्

१. विधेयक दर्ता भयो, तर संसदीय प्रक्रियामा गति देखिएन
१५ असोजमा संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए पनि त्यसपछि अपेक्षित रूपमा संसदीय समितिमा पठाउने प्रक्रिया अघि बढेन। विधेयक दर्ता भएर पनि ‘होल्ड’ जस्तो अवस्थामा रहनुले सरकारले अर्को विकल्प खोजिरहेको त होइन भन्ने आशंका जन्मायो।

२. ३०–५५ को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारको चाहना
सरकारले एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रावधान अघि सारेको विषय यसअघि नै विवादित छ। संसद्को नियमित प्रक्रियाबाट ऐन आउन समय लाग्ने भएकाले सरकार तत्काल कार्यान्वयनका लागि अध्यादेशतर्फ जान सक्छ भन्ने अनुमान बढ्यो।

३. नियमित विधेयकबाट ऐन आउन सक्ने समय लामो देखियो
विधेयक समितिमा गएर दफावार छलफल, संशोधन, प्रतिवेदन र संसद्बाट पारित हुँदै ऐन बन्ने प्रक्रिया तत्काल पूरा हुने देखिँदैन। त्यसैले ‘३०–५५ लागू गर्न यति लामो समय पर्खने कि तत्काल वैकल्पिक बाटो रोज्ने?’ भन्ने प्रश्नले अध्यादेशको चर्चा बढाएको हो।

४. पुराना कर्मचारीलाई छिटो विदाइ गर्ने सरकारी मनसायबारे चर्चा
३०–५५ लागू गर्ने हो भने त्यसबाट ठूलो संख्यामा पुराना कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन्। सरकारले त्यस्तो निर्णयलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न खोजेको अवस्थामा नियमित विधायी प्रक्रियाभन्दा अध्यादेश सहज माध्यम हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।

५. नेपाल ऐन संशोधनको अर्को बाटो पनि खुला देखियो
सरकारले विभिन्न ऐन संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा त्यही विधेयकमार्फत ३०–५५ को प्रावधान ‘सुटुक्क’ थप्न सकिने हो कि भन्ने अड्कलबाजी पनि सुरु भएको  हो । यद्यपि यो हालसम्म सरकारको औपचारिक निर्णय वा पुष्टि भएको विषय होइन।

६. संघीय निजामती विधेयककै विवादित प्रावधान संसद्मा पुगेपछि सरकारमाथि दबाब
३०–५५, पेन्सन कटौतीलगायतका प्रावधानमा कर्मचारी वृत्तमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ। नियमित विधेयक संसदीय समितिमा गएपछि व्यापक छलफल र संशोधनको दबाब बढ्न सक्ने भएकाले सरकार तत्काल कार्यान्वयन हुने वैकल्पिक बाटो खोज्न सक्छ भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ।

७. संसद्को अधिवेशनको समय र सरकारको समयसीमाबीचको ‘ग्याप’
सरकारले ऐन छिटो ल्याउन चाहे पनि संसद्को प्रक्रिया आफ्नै गतिमा अघि बढ्छ। सरकारले चाहेको समय र संसद्ले ऐन बनाउन लाग्ने समयबीचको अन्तर नै अध्यादेशको चर्चाको अर्को आधार बनेको छ।विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशको चर्चा किन?यही प्रश्नको उत्तर खोज्दा तीनवटा सम्भावना देखिन्छन्— विधेयकको संसदीय प्रक्रिया अपेक्षाकृत लामो हुने देखिनु, ३०–५५ को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि रहेको दबाब र केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सो प्रावधान अघि बढाउने सम्भावनाबारे चलेको अड्कलबाजी।  अध्यादेशको चर्चा अहिले  संसद्को सुस्त प्रक्रिया, सरकारको तत्कालीन प्राथमिकता र प्रशासनिक वृत्तमा बढेको आशंकाको परिणामका रूपमा देखिएको छ।