काठमाडौं । पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकका केही प्रावधानप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ती प्रावधान कार्यान्वयन भए प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर विचलन आउन सक्ने बताएका छन्।
रास्वपा र बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारप्रति पछिल्लो समय सकारात्मक धारणा राख्दै आएका ज्ञवालीले विधेयकमा धेरै राम्रा प्रावधान भए पनि केही विषय ‘गुणात्मक रूपमा जबर्जस्त घातक र प्रत्युत्पादक’ रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले विशेषगरी अवकाशको उमेर र सेवा अवधिको पुनर्निर्धारण, पेन्सनमा ‘क्यापिङ’ तथा निजामती संरचनाबाहिरबाट विज्ञ र सल्लाहकार ल्याउने कानुनी प्रबन्धप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
३०–५५ प्रति कडा आपत्ति
ज्ञवालीले अवकाशको उमेर ५८ वर्षबाट ५५ वर्षमा झार्ने र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश हुने व्यवस्था प्राकृतिक न्याय, निजामती सेवाको मान्यता र सेवाको मर्मसँग मेल नखाने बताएका छन्।
उनका अनुसार यसबाट वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तहमा रहेका अनुभवी कर्मचारी एकैपटक ठूलो संख्यामा बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसले प्रशासनमा रहेको संस्थागत स्मृति, अनुभव र विज्ञताको रिक्तता निम्त्याउने र त्यसबाट प्रशासनिक विचलनको जोखिम बढ्ने उनको तर्क छ।
पेन्सन ‘क्यापिङ’ माथि पनि प्रश्न
ज्ञवालीले प्रस्तावित पेन्सनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।उनका अनुसार कर्मचारी सेवामा प्रवेश गर्दा तत्कालीन निजामती सेवा कानुनले प्रत्याभूत गरेको सेवा सुरक्षाको आधारमा लामो समय सेवा गरेपछि प्राप्त हुने निवृत्तिभरणको व्यवस्थालाई पछि परिवर्तन गर्नु न्यायसंगत नहुन सक्छ।‘पेन्सनको क्यापिङ’ सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूतिविपरीत हुने उनको तर्क छ।
बाहिरबाट विज्ञ ल्याउने व्यवस्थाले योग्यतातन्त्र कमजोर हुने चिन्ता
निजामती संरचनाभन्दा बाहिरबाट विज्ञ तथा सल्लाहकार ल्याएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने कानुनी प्रबन्धप्रति पनि ज्ञवालीले आपत्ति जनाएका छन्।
उनका अनुसार यसले प्रशासनभित्रको योग्यतातन्त्र (Meritocracy) लाई कमजोर पार्दै जवाफदेहीविहीनताको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। यस्तो व्यवस्थाले योग्यता र अनुभवभन्दा बफादारीलाई प्राथमिकता दिने परिपाटी स्थापित हुने जोखिमसमेत उनले औंल्याएका छन्।
स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने नाममा कर्मचारीको प्रतिभा नियन्त्रण नगरियोस्
ज्ञवालीले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ रोक्ने उद्देश्य सकारात्मक भए पनि त्यसको नाममा कर्मचारीमा अन्तर्निहित बौद्धिक प्रतिभा, क्षमता र बहुआयामिक उपयोगमा अत्यधिक नियन्त्रणात्मक व्यवस्था ल्याउन नहुने बताएका छन्।
उनका अनुसार कर्मचारीको बौद्धिक क्षमता र विज्ञतालाई सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्ने बाटो खुला राख्दै स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्ने सन्तुलित व्यवस्था आवश्यक छ।
लोक सेवा आयोगको ‘परामर्श’ होइन सिफारिस नै
विधेयकका विवादित विषयमा लोक सेवा आयोगको भूमिकालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने ज्ञवालीको सुझाव छ।
उनले यस्ता विषयमा लोक सेवा आयोगको ‘परामर्श’ मात्र नभई ‘सिफारिश’ नै अनिवार्य हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आयोगले आपत्ति जनाएका, प्रश्न उठाएका वा कैफियत देखाएका विषयलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न नहुने उनको धारणा छ।
‘परीक्षण र प्रयोग’ ठीक, तर संस्थाको मर्ममै प्रहार नहोस्
सरकारको कार्यसम्पादन शैली पछिल्लो समय परीक्षण र प्रयोगबाट बढी निर्देशित भएको देखिएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले नवप्रवर्तन आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा संस्था र सेवाका मूल मर्ममा नै असर पर्ने निर्णय गर्न नहुने बताएका छन्।
उनका अनुसार नयाँ प्रयोग प्रशासनिक सुधारको हिस्सा हुन सक्छ, तर त्यसले संस्थागत स्थायित्व, सेवा सुरक्षा र प्रशासनिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।
‘सन्देह र अविश्वासको आधारभूमिमा उभिएको देखिन्छ’
ज्ञवालीले समग्रमा प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक ‘सन्देह र अविश्वासको आधारभूमिमा उभिएको देखिएको’ टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले जे गर्न खोजेको हो, त्यसको संकेत देखाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब संसदले विधेयकमाथि गम्भीर अध्ययन गरी मनलाग्दी हुन नदिनुपर्ने बताएका छन्।
विधेयकमा राम्रा विषय पनि छन्
ज्ञवालीले विधेयकका सबै प्रावधान खराब भनेका छैनन्। उनले तहगत संरचना, थप प्रोत्साहित समावेशिता, कुलिङ अफ पिरियड, प्रदेश निजामती सेवा, स्वार्थको द्वन्द्वको निरोध तथा नियन्त्रण र ट्रेड युनियन खारेजीको कानुनी आधारलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
तर विधेयकको संसदमा पेश भएको पछिल्लो प्रति आफूले पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्न नपाएको स्पष्ट गर्दै उनले सार्वजनिक बहसमा आएका विषयका आधारमा यस्तो धारणा बनाएका हुन्।
उनको निष्कर्षमा विधेयकका राम्रा प्रावधान संख्या हिसाबले धेरै भए पनि नराम्रा देखिएका केही प्रावधान संख्यामा थोरै भए पनि गुणात्मक रूपमा अत्यन्त गम्भीर, घातक र प्रत्युत्पादक छन्।
प्रतिक्रिया