काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्दै जलवायु परिवर्तन, साइबर हमला, प्रणाली अवरुद्ध, तेस्रो पक्षको प्रविधि सेवा तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट सिर्जना हुने जोखिमलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले सन् २०१८ को ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन’लाई विस्थापन गर्दै ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ लागू गरेको हो। नयाँ व्यवस्थाले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा, बजार, तरलता र सञ्चालन जोखिमसँगै प्रविधि तथा वातावरणीय जोखिमसमेत संस्थागत रूपमा पहिचान, मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गर्न बाध्य बनाएको छ।
नयाँ मार्गदर्शनअनुसार बैंकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण कर्जा, लगानी, सम्पत्ति तथा सञ्चालनमा पर्न सक्ने असरको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। बाढी, पहिरो र खडेरीजस्ता भौतिक जोखिमसँगै न्यून–कार्बन अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणबाट व्यवसायमा पर्ने जोखिमसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, साइबर हमला, सूचना प्रणाली विफलता, डाटा चोरी तथा तेस्रो पक्षको प्रविधि सेवामा हुने अवरोधलाई पनि जोखिम व्यवस्थापनको हिस्सा बनाइएको छ। बैंकहरूले २४ घण्टा साइबर निगरानीका लागि ‘सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टर’ तथा साइबर घटनामा तत्काल प्रतिक्रिया दिन ‘साइबर सेक्युरिटी इन्सिडेन्ट रेस्पोन्स टिम’ गठन गर्नुपर्नेछ।
मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा कति समयसम्म अवरुद्ध हुन सक्ने, सेवा पुनः सञ्चालन गर्न लाग्ने अधिकतम समय र डाटा पुनःप्राप्तिको समयसमेत बैंकले स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।
एआई तथा मेसिन लर्निङ प्रयोग गर्दा पारदर्शिता, सुरक्षा, नैतिकता र जिम्मेवार प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। विशेषगरी कर्जा मूल्याङ्कन, ग्राहक पहिचान र जोखिम पहिचानमा एआई प्रयोग गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।
कर्जा जोखिमतर्फ पनि नयाँ व्यवस्था कडा बनाइएको छ। ऋणीको नगद प्रवाह, भुक्तानी क्षमता, कर्जा सूचना तथा व्यवसायको अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। कर्जा दिने र मूल्याङ्कन तथा स्वीकृति गर्ने एकाइ अलग राख्नुपर्ने तथा समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ‘रिकभरी युनिट’ स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, बैंकभित्र जोखिम व्यवस्थापनका लागि ‘थ्री लाइन्स अफ डिफेन्स’ संरचना लागू गरिएको छ। पहिलो तहमा व्यावसायिक एकाइ, दोस्रो तहमा स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभाग र तेस्रो तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण रहनेछ।
तरलता संकट व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक बैंकले ‘कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान’ तयार गरी नियमित परीक्षण गर्नुपर्नेछ। निक्षेपको सांद्रता व्यवस्थापन तथा पर्याप्त तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन लागत तथा प्रविधि र जनशक्तिमा लगानी बढाउने भए पनि दीर्घकालमा कर्जा गुणस्तर, साइबर सुरक्षा, तरलता व्यवस्थापन र विपद्का समयमा बैंकिङ सेवा निरन्तरता सुधार हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ।
यससँगै बैंकको जोखिम व्यवस्थापन अब छुट्टै विभागको मात्र जिम्मेवारी नभई सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, व्यावसायिक एकाइ, जोखिम विभाग र आन्तरिक लेखापरीक्षण हुँदै जलवायु तथा प्रविधि जोखिमसम्म फैलिएको छ।
प्रतिक्रिया