- आज रसुवा र नुवाकोटलाई केवल कोशहरि निरौला मात्र होइन, उनीजस्ता दर्जनौँ अनुभवी र सक्षम प्रशासक चाहिन्छ
- यदि सरकारले केन्द्रबाट विभिन्न विषयगत प्रशासनिक टोली पठाउने, त्यसको नेतृत्व अनुभवी सचिव वा सहसचिवलाई दिने र विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भए निरौलाको परिचालन पनि त्यसैको एउटा हिस्सा हुन्थ्यो।
सागर पण्डित , काठमाडौं
भदौ १० गतेको भोटेकोशी प्रलयले रसुवा र नुवाकोटमा निम्त्याएको विनाश अब सामान्य प्राकृतिक विपद्को सीमाभन्दा धेरै पर पुगिसकेको छ।
यो केवल बाढीले घर बगाएको कथा होइन।
यो त्यस्तो मानवीय संकटको कथा हो, जहाँ कतिपय गाउँमा घर छैनन्, परिवार छैनन्, आफन्त छैनन्—र मृतकको शव उठाउने तथा अन्तिम संस्कारमा मलामी जाने मानिससमेत छैनन्।
रसुवाका केही प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको यही भयावह तस्वीरले आज राज्यसामु एउटा अत्यन्तै कठोर प्रश्न खडा गरेको छ—जहाँ नागरिक आफ्नै परिवारको शव उठाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्, त्यहाँ राज्य कहिले परिवार बनेर उभिन्छ ?
उपलब्ध विवरणअनुसार सोमबार साँझसम्म मृतकको संख्या ९३९ पुगेको छ भने हजारौं मानिस अझै बेपत्ता छन्। मृत्युको संख्या थप बढ्न सक्ने आशंका छ। रसुवा र नुवाकोटका दसौं हजार नागरिक प्रभावित भएका छन्। कतिपय गाउँ पूर्ण रूपमा ध्वस्त छन्, हजारौं मानिस घरवारविहीन बनेका छन्। रसुवाको उत्तरगंगा, गोसाइँकुण्ड, आमाछोदिङ्मो र कालिका गाउँपालिका तथा नुवाकोटको तारकेश्वर, किस्पाङ, विदुर र बेलकोटगढी क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित बनेका छन्।
तर विपत्तिको छैटौँ दिन बितिसक्दा पनि एउटा प्रश्न झन् गम्भीर बन्दै गएको छ—यो महासंकटमा नेपालको निजामती प्रशासन कहाँ छ ?
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उद्धार र राहतमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। तर राज्यको अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण अंगनिजामती प्रशासनले यस्तो असाधारण संकटमा आफ्नो संस्थागत शक्ति र क्षमतालाई मैदानमा पर्याप्त रूपमा देखाउन सकेको छैन।
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले बाढी गएको भोलिपल्ट सचिवहरूको बैठक त राखे। तर संकटग्रस्त क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि केन्द्रबाट अनुभवी र सक्षम प्रशासकहरूको विशेष टोली पठाउने स्पष्ट कार्ययोजना बन्न सकेन।
बरु जिल्लामै रहेका कर्मचारीलाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गर्ने निर्णयमा प्रशासनिक नेतृत्व सीमित रह्यो।
तर प्रश्न उठ्छ—जुन जिल्लाका कर्मचारी स्वयं त्रासमा छन्, कतिपय आफैं पीडित छन् र केही कर्मचारी मृत्यु तथा बेपत्ताको चपेटामा परेका छन्, उनीहरूबाट मात्र यस्तो महासंकटको सम्पूर्ण व्यवस्थापन कसरी सम्भव हुन्छ ?
यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकारले विपद् व्यवस्थापनको अनुभव भएका सचिव तथा सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष प्रशासनिक टोली गठन गर्नुपर्ने थियो।
एउटा टोली राहत र खाद्यान्न व्यवस्थापनमा।
अर्को शव पहिचान तथा व्यवस्थापनमा।
अर्को स्वास्थ्य, खानेपानी र मनोसामाजिक सहयोगमा।
अर्को क्षतिको विवरण, अभिलेखीकरण र पुनर्स्थापनाको योजना बनाउन।
र अर्को टोली तत्कालीन तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको खाका तयार गर्न।
तर यस्तो संगठित र विशेषज्ञतामा आधारित प्रशासनिक परिचालनको स्पष्ट निर्णय अहिलेसम्म देखिएको छैन।
सुझाव दिएका सहसचिवलाई मात्र रसुवा पठाएर पुग्छ ? सिंगो रसुवाकै अवमूल्यन
यहीबीच सरकारले कोशी प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रका सहसचिव कोशहरि निरौलालाई रसुवामा सरुवा गरी विपद् व्यवस्थापन तथा शव व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी दिएको घटनाले अर्को बहस जन्माएको छ।
निरौलाले सामाजिक सञ्जालमार्फत शव व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी सोचप्रति संवेदनशीलता अपनाउन सुझाव दिएका थिए। त्यसको लगत्तै उनलाई रसुवा पठाइएको घटनालाई धेरैले सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा पनि सुझाव दिएका कर्मचारीमाथि पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधको शैलीमा गरिएको व्यवहारका रूपमा हेरेका छन्। जेसुकै तर्क दिए पनि सत्य यही हो र सरकारले सहसचिवलाई कारवाही शैलीमा रसुवा पठाएर सिंगो रसुवा जिल्ला र हजारौ बाढी प्रभावित जनताहरुमाथि घोर अवमूल्यन गरेको अर्थको रुपमा यो प्रकरणलाई बुझ्नुपर्नेहुन्छ हुन्छ ।
रसुवामा सहसचिवको दरबन्दीसमेत नभएको अवस्थामा उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
तर यहाँ मूल प्रश्न निरौला जानु वा नजानु मात्र होइन।प्रश्न यो हो—रसुवाजस्तो अकल्पनीय मानवीय संकटमा केवल एउटा सहसचिवलाई पठाएर राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ ?
यदि सरकारले केन्द्रबाट विभिन्न विषयगत प्रशासनिक टोली पठाउने, त्यसको नेतृत्व अनुभवी सचिव वा सहसचिवलाई दिने र विपद् व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भए निरौलाको परिचालन पनि त्यसैको एउटा हिस्सा हुन्थ्यो।
त्यस्तो निर्णय प्रशंसनीय हुन्थ्यो। तर जब समग्र परिचालन योजना नै छैन, अनुभवी प्रशासकहरूको विशेष टोली छैन र एउटा कर्मचारीलाई मात्र कुनै स्पष्ट संस्थागत संरचनाबिना पठाइन्छ, तब स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ—यो विपद् व्यवस्थापन हो कि प्रशासनिक कारबाहीको सन्देश ?
राष्ट्रलाई अहिले कर्मचारीसँग हिसाबकिताब गर्ने समय होइन।राष्ट्रलाई अहिले कर्मचारीको क्षमता, ज्ञान, अनुभव र मानवीय संवेदनशीलता प्रयोग गर्ने समय हो।
यस्तो महासंकटमा राज्यले आफ्ना कर्मचारीलाई फर्मान जारी गरेर, भय देखाएर वा कसैलाई ‘सजायस्वरूप’ पठाएको आभास दिएर परिचालन गर्नु हुँदैन।त्यो शैलीले प्रशासनलाई प्रेरित गर्दैन।बरु कर्मचारीभित्र डर, असुरक्षा र निरुत्साह पैदा गर्छ।विपद् व्यवस्थापन आदेशको मात्र विषय होइन।यो विश्वास, नेतृत्व र उत्प्रेरणाको विषय हो।प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले आज देशभरका हजारौं निजामती कर्मचारीलाई एउटै सन्देश दिनुपर्छ—“देश संकटमा छ। तपाईंहरूको ज्ञान, अनुभव र क्षमता अहिले राष्ट्रलाई चाहिएको छ।”त्यसपछि दक्षता र अनुभवका आधारमा स्वयंसेवी तथा विशेष परिचालन टोली बनाउनुपर्छ।विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव भएका सचिवहरू।प्रशासनिक व्यवस्थापनमा काबिल सहसचिवहरू।स्थानीय प्रशासन बुझेका उपसचिवहरू।इन्जिनियर, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, तथ्यांकविद्, सूचना प्रविधि विज्ञ र सामाजिक विकाससम्बन्धी जनशक्ति।सबैलाई एउटै राष्ट्रिय कमाण्ड र स्पष्ट कार्यादेशसहित प्रभावित क्षेत्रमा पठाउन सकिन्छ।
अहिले फाइल बोकेर कार्यालयमा बस्ने बेला होइन।
पीडितको हात समातेर मैदानमा उत्रिने बेला हो।
‘एक जना निरौला’ होइन, दर्जनौँ सक्षम प्रशासक चाहिन्छ
आज रसुवा र नुवाकोटलाई केवल कोशहरि निरौला मात्र होइन, उनीजस्ता दर्जनौँ अनुभवी र सक्षम प्रशासक चाहिन्छ।
त्यहाँ आदेश पढ्ने कर्मचारी होइन, निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ।
फाइल एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय पठाउने संयन्त्र होइन, तत्काल समस्या समाधान गर्न सक्ने प्रशासन चाहिन्छ।
त्यहाँ राहतको सूची बनाउने मात्र होइन, राहत वास्तवमै पीडितको हातसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्ने जनशक्ति चाहिन्छ।
त्यहाँ मृतकको संख्या गन्ने मात्र होइन, बेवारिसे अवस्थामा रहेका शवको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्ने राज्य चाहिन्छ।
जहाँ मलामी जाने मानिस छैनन्, त्यहाँ राज्य स्वयं मलामी बनेर उभिनुपर्छ।
जहाँ परिवार बाँकी छैन, त्यहाँ राज्य अभिभावक बन्नुपर्छ।
जहाँ गाउँको गाउँ उजाडिएको छ, त्यहाँ राज्यको सम्पूर्ण प्रशासनिक शक्ति पुग्नुपर्छ।
२०७२ को अनुभव कहाँ प्रयोग भइरहेको छ ?
नेपालसँग यस्तो संकटको अनुभव छैन भन्ने होइन।२०७२ सालको भूकम्पपछि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा निजामती प्रशासनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। त्यो अनुभव बोकेका धेरै प्रशासक आज पनि राज्यसँग छन्।कतिपय सेवारत छन्।कतिपय अवकाशप्राप्त भएर घरमा छन्।विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव भएका पूर्वसचिव, पूर्वएआईजी, पूर्वडीआईजी तथा अन्य अनुभवी प्रशासकलाई पनि स्वेच्छिक राष्ट्रिय अभियानमा जोड्न सकिन्छ।राज्यले उनीहरूलाई आदेश दिनु पर्दैन।राज्यले केवल भन्नुपर्छ—“राष्ट्रलाई तपाईंहरूको अनुभव चाहिएको छ।”सायद धेरै अनुभवी व्यक्तिहरू स्वयं भन्न तयार हुनेछन्—“राष्ट्र संकटमा छ भने हाम्रो अनुभव अझै राष्ट्रकै लागि हो।”
अब निजामती प्रशासनको अग्निपरीक्षा
भोटेकोशीको प्रलयले रसुवा र नुवाकोटका गाउँ मात्र बगाएको छैन।
यसले नेपालको राज्य संयन्त्रलाई पनि एउटा कठोर प्रश्न सोधिरहेको छ।
महासंकट आउँदा राज्यको प्रशासनिक शक्ति कहाँ देखिन्छ ?
यो प्रश्नको उत्तर अब राजधानीका बैठकले दिन सक्दैन।
फाइलले दिन सक्दैन।
निर्देशनले मात्र दिन सक्दैन।
उत्तर अब रसुवाको बगरमा देखिनुपर्छ।
भत्किएको गाउँमा देखिनुपर्छ।
आफन्त गुमाएका नागरिकको छेउमा देखिनुपर्छ।
राहत नपाएर प्रतीक्षा गरिरहेका परिवारको हातमा देखिनुपर्छ।
किनकि—“विपद्मा राज्यको असली परीक्षा राजधानीका बैठकमा होइन, पीडितको आँगनमा हुन्छ।”
मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
रसुवा, नुवाकोट र अन्य अतिप्रभावित क्षेत्रमा तत्काल विशेष प्रशासनिक परिचालन योजना लागू गर्नुपर्छ।
अनुभवी उच्च प्रशासकको नेतृत्वमा टोली पठाउनुपर्छ।
दक्षताअनुसार हजारौं कर्मचारीलाई समूहगत रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ।
सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग एउटै समन्वय प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—कर्मचारीलाई डराएर होइन, राष्ट्र निर्माणको गौरवपूर्ण जिम्मेवारी सम्झाएर मैदानमा उतार्नुपर्छ।
किनकि यो निजामती प्रशासनका लागि पनि एउटा अवसर हो।
आफूलाई केवल सिंहदरबारभित्रको फाइल प्रशासन होइन, संकटमा नागरिकको साथमा उभिन सक्ने जीवित, संवेदनशील र सक्षम राज्य संयन्त्रका रूपमा प्रमाणित गर्ने अवसर।
अब ढिला नगरौं।
उत्प्रेरित गरौं।
परिचालन गरौं।
अनुभवी प्रशासकलाई मैदानमा उतारौं।
किनकि महासंकटमा राज्यको शक्ति भवन, बजेट र फाइलमा होइन—पीडित नागरिकको छेउमा उभिने मानवीय क्षमतामा देखिन्छ।
