रसुवाको वेत्रावतीमा शव उठाउने हात र अन्तिम संस्कारका लागि मलामीसमेत नपाइनु केवल विपद्को भयावह तस्वीर होइन, यो मानव सभ्यताको सबैभन्दा गहिरो संवेदनामाथिको प्रहार हो
सागर पण्डित,काठमाडौं ।
मानिस मर्छ।
मृत्यु जीवनको अन्तिम सत्य हो। तर मानव सभ्यताले मृत्युलाई केवल एउटा जैविक अन्त्यका रूपमा स्वीकार गरेको छैन।हजारौँ वर्षदेखि चल्दै आएको धार्मिक पम्परा हो – मानिसले मृतकलाई अन्तिम बिदाइ गर्छ । शव उठाउने हात, आँसु झार्ने आफन्त, काँध दिने छिमेकी, अन्तिम यात्रामा साथ दिने मलामी र चितामा आगो दिने संस्कार—यी सबैले मानिसलाई केवल ‘जीवित प्राणी’बाट मानवीय सभ्यताको सदस्य बनाएका छन्।
तर रसुवाको वेत्रावती बजारलगायतका केही क्षेत्रमा अहिले आएको खबरले यही आधारभूत मानवीय संवेदनालाई नै झस्काइदिएको छ।
मानिस मरेका छन्।
शवहरू छन्।
तर शव उठाउने मानिस छैनन्।
मलामी जाने मानिस छैनन्।
अन्तिम बिदाइ दिने आफन्त छैनन्।
यो कस्तो विपत्ति हो ?
मृत्यु मात्र होइन, मृत्युपछिको एकान्त पनि
महाप्रलयले मानिसको घर बगाउँदा हामी घरविहीनताको पीडा बुझ्छौँ। खेत बगाउँदा जीविकाको संकट बुझ्छौँ। सडक र पुल बगाउँदा पूर्वाधारको क्षति देख्छौँ। मानिस बेपत्ता हुँदा परिवारको पीडा बुझ्छौँ।
तर एउटा क्षणका लागि कल्पना गरौँ—
कुनै गाउँमा एउटा शव छ।
त्यो शवका आफन्तहरू नै छैनन्।
छिमेकीहरू पनि छैनन्।
काँध दिने हातहरू छैनन्।
रुवाइ सुनिदिने मानिस छैनन्।
अन्तिम संस्कारमा साथ दिने मलामी छैनन्।
त्यो मृत्यु कति एक्लो होला ?
मानिसको जीवनमा अन्तिम क्षणसम्म साथ चाहिन्छ भन्ने हाम्रो सामाजिक चेतनाको सबैभन्दा कठोर परीक्षा यही हो।
मृतकले बोल्न सक्दैन। उसले कसैलाई पुकार्न सक्दैन। उसले आफ्नो अन्तिम संस्कारका लागि कसैलाई अनुरोध गर्न सक्दैन। त्यसैले मृत्युपछि उसको सम्मान कायम राख्ने जिम्मेवारी जीवित समाजको हो।
तर जब एउटा विपत्तिले मृतकको सम्मान गर्ने जीवित समाजकै संरचना ध्वस्त पारिदिन्छ, त्यो अवस्था केवल प्राकृतिक प्रकोपको परिभाषाभित्र अट्दैन।
यो मानवीय संकट हो। यो सामाजिक विघटनको चरम अवस्था हो।
र अझ गहिरिएर हेर्ने हो भने, यो मानवीय सभ्यताले आफैँलाई सोध्नुपर्ने एउटा कठोर प्रश्न हो।
‘मलामी छैन’ भन्ने एउटा वाक्यभित्र कति ठूलो त्रासदी लुकेको छ ?
‘मलामी छैनन्’ भन्ने समाचारको एउटा सामान्य वाक्यजस्तो सुनिएला।
तर त्यसको पछाडि एउटा पूरै सभ्यता रोइरहेको छ।
मलामी नहुनु भनेको मानिसको मृत्युमा शोक मनाउने समय नहुनु मात्र होइन। यसको अर्थ हुन सक्छ—एउटै परिवारका धेरै सदस्य बेपत्ता छन्, छिमेकी बस्ती उजाडिएको छ, जीवित बचेका मानिसहरू आफैँ उद्धारको खोजीमा छन्, सम्पर्क टुटेको छ र समुदायको सामाजिक संरचना नै तहसनहस भएको छ।
अर्थात्,
बाढीले घर मात्र बगाएको छैन।
उसले परिवार बगाएको छ।
सम्बन्ध बगाएको छ।
छिमेकी बगाएको छ।
सामुदायिक सहारा बगाएको छ।
र अन्ततः मलामी जाने समाजसमेत बगाएको छ।
यही कारण यो दृश्यलाई केवल ‘शव व्यवस्थापनको समस्या’ भनेर हेर्नु अन्याय हुनेछ।
यो समाजको सामूहिक शोक गर्ने क्षमतामाथि परेको संकट हो।
प्राकृतिक विपत्तिले जब सामाजिक संरचनासमेत निल्छ
विपद् व्यवस्थापनको परम्परागत बुझाइमा हामी प्रायः तीन कुरा गन्छौँ—कति मानिस मरे, कति बेपत्ता भए र कति घर भत्किए।
तर यस्तो महाविपत्तिले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ—
कति परिवार बाँकी रहे ?
कति समुदाय बाँकी रहे ?
कति सामाजिक सम्बन्ध बाँकी रहे ?
किनकि एउटा बस्तीमा सयौँ मानिस बस्छन् भने त्यहाँ एउटा अनौपचारिक सुरक्षा प्रणाली पनि हुन्छ—छिमेकीले छिमेकीलाई बचाउँछ, आफन्तले आफन्तलाई खोज्छ, युवाले वृद्धलाई बोक्छ, गाउँलेले शव उठाउँछ, मलामी जान्छ, घर भत्किँदा हात दिन्छ।
तर जब विपत्तिले एउटै भूगोलभित्रका मानिसलाई ठूलो संख्यामा सोहोरेर लैजान्छ, त्यो अनौपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नै भत्किन्छ।
त्यसपछि राज्यले सामान्य अवस्थामा भन्दा बिल्कुल फरक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
किनकि त्यहाँ बाँचेका मानिसहरू पनि सामान्य नागरिक हुँदैनन्।
उनीहरू आफैँ पीडित हुन्छन्, आफैँ शोकाकुल हुन्छन् र आफैँ उद्धारको प्रतीक्षामा हुन्छन्।
त्यसैले उनीहरूबाट शव उठाउने, खोजी गर्ने, पहिचान गर्ने, अन्तिम संस्कार गर्ने जस्ता सबै जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्नु मानवीय दृष्टिले पनि र प्रशासनिक दृष्टिले पनि उचित हुँदैन।
अब सरकारको काम राहत बाँड्नु मात्र होइन
यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका ‘राहत वितरण’भन्दा धेरै पर पुग्नुपर्छ।
सरकारले अब राज्यको मानवीय उपस्थितिको अनुभूति गराउनुपर्छ।
सबैभन्दा पहिले, प्रभावित क्षेत्रमा शव खोजी, उद्धार, पहिचान र सम्मानजनक व्यवस्थापनका लागि विशेष सरकारी संयन्त्र परिचालन गरिनुपर्छ।
नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, फरेन्सिक तथा प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक स्वयंसेवकलाई एउटै समन्वित कमान्डअन्तर्गत परिचालन गर्न सकिन्छ।
तर यहाँ एउटा कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ—
शव ‘व्यवस्थापन गर्ने वस्तु’ होइन। शव एक व्यक्तिको जीवनको अन्तिम अवशेष हो।
त्यसैले पहिचान, अभिलेख, आफन्तको खोजी, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, सुरक्षित संरक्षण र अन्तिम संस्कार—हरेक चरणमा मानवीय मर्यादा कायम हुनुपर्छ।
शवभन्दा पहिले परिवार खोजिनुपर्छ
कुनै शव फेला पर्यो भन्दैमा तत्काल त्यसलाई केवल ‘संख्या’मा बदल्ने गल्ती गर्नु हुँदैन।
पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ—
यो को हो ?
उसको परिवार कहाँ छ ?
उसका आफन्त को हुन् ?
उसको गाउँ कुन हो ?
कसैले उसलाई खोजिरहेको छ कि छैन ?
उसको पहिचान गर्न सकिने कुनै प्रमाण छ कि छैन ?
यस्ता प्रश्नको व्यवस्थित अभिलेख राखिनुपर्छ।
किनकि एउटा शवको पहिचान कुनै प्रशासनिक तथ्यांक मात्र होइन। कुनै परिवारका लागि त्यो संसारकै सबैभन्दा ठुलो र महत्वपूर्ण विषय हुन सक्छ।
मलामी नहुँदा राज्य स्वयं मलामी बन्नुपर्छ
यो वाक्य अहिलेको विपत्तिको सबैभन्दा गहिरो मानवीय सन्देश बन्न सक्छ—
जहाँ मलामी छैनन्, त्यहाँ राज्य आफैँ मलामी बन्नुपर्छ।
जहाँ आफन्त छैनन्, त्यहाँ राज्यले आफन्तको संवेदना देखाउनुपर्छ।
जहाँ काँध दिने मानिस छैनन्, त्यहाँ सुरक्षाकर्मीले काँध दिनुपर्छ।
जहाँ अन्तिम संस्कार गर्ने समुदाय छैन, त्यहाँ राज्यले मृतकको धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक परम्पराको सम्मान गर्दै अन्तिम संस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
तर यो काम हतारमा, गोप्य रूपमा वा केवल ‘संख्या घटाउने’ मानसिकताबाट हुनु हुँदैन।
राज्यको जिम्मेवारी शव हटाउनु होइन, मृतकको सम्मान जोगाउनु हो।
बाँचेकाहरूको मानसिक पीडा पनि विपद्कै हिस्सा हो
अझ अर्को गम्भीर पक्ष छ।
यस्ता घटनाबाट बाँचेका मानिसहरूले आफ्नै आँखाअगाडि परिवार, साथी, छिमेकी र घर गुमाएका हुन सक्छन्। कतिपयले एउटै परिवारका धेरै सदस्य गुमाएका हुन सक्छन्। कतिपयले आफ्ना प्रियजनको अवस्था अझै थाहा नपाएका हुन सक्छन्।
त्यसैले उद्धारपछि पनि संकट समाप्त हुँदैन।
विपद्को दोस्रो अध्याय मानसिक र सामाजिक पीडाको हुन्छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा मनोसामाजिक परामर्श, परिवार पुनर्मिलन, बेपत्ता व्यक्तिको खोजीसम्बन्धी सूचना केन्द्र, शव पहिचान सहायता केन्द्र र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
किनकि घर बनाउन सकिन्छ।
पुल बनाउन सकिन्छ।
सडक बनाउन सकिन्छ।
तर मानिस गुमेपछि परिवारभित्र बनेको खाली ठाउँ कुनै बजेटले भर्न सक्दैन।
यो समय दोषारोपणको होइन, तर राज्यको परीक्षा हो
महाविपत्तिको बीचमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप गर्नु उचित होइन।
तर विपत्ति राज्यको परीक्षा पनि हो।
राज्य कति छिटो पुग्छ ?
कसरी समन्वय गर्छ ?
कसरी सूचना दिन्छ ?
कसरी बेपत्ताको अभिलेख राख्छ ?
कसरी शवको सम्मान गर्छ ?
कसरी परिवारलाई सत्य जानकारी दिन्छ ?
र कसरी बाँचेकालाई फेरि उभिन सहयोग गर्छ ?
यिनै प्रश्नले सरकारको क्षमता र संवेदनशीलता मापन गर्नेछन्।
यस्तो अवस्थामा प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक जनशक्ति र स्वयंसेवक सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।
तर उनीहरूको परिचालन आतंक, दबाब वा भयको वातावरणमा होइन—आपसी विश्वास, सम्मान, समन्वय र हार्दिकताका साथ हुनुपर्छ।
किनकि अहिले राज्यलाई आदेश पालना गर्ने कर्मचारीभन्दा बढी मानिसको पीडा बुझ्ने संवेदनशील राज्यसंयन्त्र चाहिएको छ।
विपत्तिको तथ्यांकभित्र मानिसलाई नहराऔँ
विपत्तिपछि तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।
कति मृत्यु ?
कति बेपत्ता ?
कति विस्थापित ?
कति घर क्षतिग्रस्त ?
यी सबै प्रश्नको जवाफ राज्यसँग हुनैपर्छ।
तर प्रत्येक संख्याको पछाडि एउटा नाम छ।
प्रत्येक नामको पछाडि एउटा परिवार छ।
प्रत्येक परिवारको पछाडि एउटा कथा छ।
र प्रत्येक कथाभित्र कसैको सपना, प्रेम, सम्बन्ध र जीवन छ।
त्यसैले मानिसलाई तथ्यांकमा सीमित गर्ने प्रशासनिक संस्कारबाट पनि अब हामी बाहिर आउनुपर्छ।
सबैभन्दा कठिन प्रश्न : के हामीले यस्तो अवस्थाका लागि आफूलाई तयार पारेका थियौँ ?
प्राकृतिक विपत्ति पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिएला।
तर विपत्तिपछि राज्यको प्रतिक्रिया व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।
पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ।
जोखिमयुक्त बस्तीको नक्साङ्कन गर्न सकिन्छ।
बेपत्ता व्यक्तिको डिजिटल अभिलेख प्रणाली बनाउन सकिन्छ।
आपत्कालीन शव व्यवस्थापनका लागि प्रोटोकल बनाउन सकिन्छ।
अस्थायी शवगृह, पहिचान केन्द्र र परिवार सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्न सकिन्छ।
र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—
विपद् व्यवस्थापनलाई केवल उद्धार र राहतको विषय नभई मानव मर्यादा जोगाउने राष्ट्रिय अभियानका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ।
अन्ततः प्रश्न प्रकृतिसँग मात्र होइन, हामीसँग पनि छ
रसुवाको वेत्रावतीमा मलामीसमेत नपाइने अवस्थाको खबर सत्य हो भने, त्यो एउटा बजार वा एउटा बस्तीको मात्र कथा होइन।
त्यो हाम्रो सामूहिक विवेकलाई झस्काउने घटना हो।
हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो—
मानिस मरेपछि उसको अन्तिम यात्रामा साथ दिने समाजसमेत यदि बाँकी रहेन भने, हामीले कस्तो विपत्ति भोगिरहेका छौँ ?
यो केवल बाढी होइन।
यो केवल पहिरो होइन।
यो केवल मृत्युको संख्या होइन।
यो एउटा यस्तो मानवीय शून्यता हो, जहाँ मृतकहरू छन् तर मलामी छैनन्; शव छन् तर आफन्त छैनन्; आँसु छन् तर पुछिदिने हात छैनन्।
र यही ठाउँमा राज्यको वास्तविक अर्थ सुरु हुन्छ।
जहाँ नागरिकको आफ्नै मानिस बाँकी छैन, त्यहाँ राज्यले नागरिकलाई एक्लो छाड्न मिल्दैन।
जहाँ मलामी छैनन्, त्यहाँ राज्य मलामी बन्नुपर्छ।
जहाँ आफन्त छैनन्, त्यहाँ राज्यले मानवीय संवेदनाको हात बढाउनुपर्छ।
जहाँ आवाज हराएको छ, त्यहाँ राज्यले खोजीको आवाज बन्नुपर्छ।
किनकि सभ्यता ठूला भवन, सडक र पुलले मात्र बनेको हुँदैन।
सभ्यता त यसबाट चिनिन्छ—
मृत्युपछि पनि हामी मृतकलाई कति सम्मान गर्छौँ,
र विपत्तिमा बाँचेका मानिसलाई कति मानवीय ढंगले सम्हाल्छौँ।
आज रसुवाले हामीलाई यही प्रश्न सोधिरहेको छ।
के हामी अझै सभ्य छौँ ?
वा प्रकृतिको एउटा प्रहारसँगै हाम्रो सामाजिक संवेदना पनि कतै बाढीले बगाएर लग्यो ?
(तस्वीरमा दर्जनौ घर ध्वस्त भई खण्डहर बनेको बेत्रावती बजार, अलाइलाइनखबरबाट)
