- अधिकारीहरूले आफूले देखेको समस्या बोल्न छाडे भने सरकारको वरिपरि रहनेहरू केवल प्रशंसा गर्ने कर्मचारी मात्र बन्ने जोखिम हुन्छ
काठमाडौं । सरकारलाई संकटका बेला विज्ञता, अनुभव र सुझाव चाहिन्छ। तर सुझाव आएपछि त्यसलाई सुन्ने, छलफल गर्ने र आवश्यक परे नीति सच्याउने धैर्य छैन भने त्यसको मूल्य प्रशासनले मात्र होइन, नागरिकले पनि चुकाउनुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो एउटा घटनाले सरकारको निर्णय क्षमता र कर्मचारी व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
शव व्यवस्थापनमा मृतक र परिवारको धर्म, संस्कार तथा भावनालाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै कोशी प्रदेशका सचिव कोशहरि निरौलालाई रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा काजमा खटाइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निरौलालाई रसुवा खटाएको हो। उनलाई रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बाढीमा बेपत्ता तथा मृत्यु भएकाहरूको खोज, उद्धार, राहत, समन्वय तथा शव व्यवस्थापनको काममा परिचालन गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णय नियमित प्रशासनिक आवश्यकता हो वा सार्वजनिक रूपमा सरकारलाई दिएको सुझावसँग कुनै सम्बन्ध छ भन्नेबारे औपचारिक रूपमा केही बताइएको छैन। तर सुझाव सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै भएको सरुवाले कर्मचारी वृत्तमा भने गम्भीर प्रश्न र आशंका जन्माएको छ।
‘फोकटको सल्लाह’ दिएको भोलिपल्टै रसुवा
निरौलाले सरकारको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत सुझाव दिएका थिए। चितवनमा हतारमा शव गाडिएको समाचार सुनेपछि आफूलाई ‘फोकटको सल्लाह’ दिन मन लागेको भन्दै उनले आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गरेका थिए।
कोभिड महामारीका बेला मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका निरौलाले त्यसबेला शव व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता स्मरण गर्दै सबै मृतकको अन्तिम संस्कार एउटै तरिकाले गर्नुभन्दा मृतक र परिवारको धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज तथा संस्कारलाई सम्भव भएसम्म सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
उनको सुझावको मूल मर्म थियो—विपद्का कारण आफन्त गुमाएका परिवारको पीडामाथि राज्यले थप चोट पुर्याउनु हुँदैन।
उनले लेखेका थिए, ‘मृतक वा परिवार गुमाएका, हराएका आफन्तले रसुवादेखि गण्डक ब्यारेजसम्म आफन्तको सास वा लास खोज्छन्।’
त्यसैले मृतकको पहिचान र आफन्तको भावनालाई सम्भव भएसम्म ध्यान दिएर अन्तिम संस्कारको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
सरकारको शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला आएको उक्त सुझावले सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चा पाएको थियो। तर त्यसको भोलिपल्टै निरौलाको काज सरुवा भयो। अहिले उनले उक्त सामाजिक सञ्जाल पोस्ट भने हटाइसकेका छन्।
विपद् व्यवस्थापनमा ‘योजना’ कि कर्मचारीलाई जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ ?
मन्त्रालयले निरौलालाई रसुवा पठाउनुको कारण भने विपद् व्यवस्थापनमा अनुभवी जनशक्ति आवश्यक रहेको जनाएको छ।
मन्त्रालयको पत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि खोज, उद्धार, राहत, सम्पर्क तथा समन्वयका लागि सरकारका सबै निकायबाट पूर्ण क्षमतामा जनशक्ति परिचालन भइरहेको उल्लेख छ। रसुवाको उच्च भौगोलिक संवेदनशीलता, निरन्तर पहिरो तथा बाढीको जोखिम र हराएका, बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको खोज, उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनका लागि अनुभवी कर्मचारी आवश्यक रहेकाले निरौलालाई काजमा खटाइएको मन्त्रालयको दाबी छ।
तर प्रश्न यहींबाट उठ्छ—यदि विपद् व्यवस्थापनका लागि अनुभवी कर्मचारी आवश्यक थियो भने यस्तो जनशक्ति परिचालनको स्पष्ट योजना पहिल्यै किन बनेन ?
विपद् आउँछ, राज्यको तयारी कमजोर देखिन्छ, नागरिक र स्थानीय तहले धान्न नसक्ने अवस्था आउँछ अनि अन्तिम समयमा कर्मचारीलाई जुनसुकै ठाउँमा पठाएर राज्यको उपस्थिति देखाउने प्रयास गरिन्छ भने त्यसलाई व्यवस्थित विपद् व्यवस्थापन कसरी भन्ने ?
‘सुझाव देऊ’ भन्ने सरकार कहाँ छ ?
राज्य सञ्चालनमा कर्मचारीको काम आदेश पालना गर्नु मात्र होइन। प्रशासनिक अनुभव भएका कर्मचारीले नीति र निर्णयमा सुधारका लागि सुझाव दिनु पनि सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
विशेषगरी विपद्का बेला फिल्डमा काम गरिसकेका अधिकारीको अनुभवलाई नीति निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारलाई असहज लाग्ने सुझाव दिएकै कारण कर्मचारीले आफूलाई प्रशासनिक रूपमा असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले निर्णय प्रक्रियामा ‘हो मा हो’ मिलाउने प्रवृत्ति बढाउँछ।
सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठ्नेबित्तिकै सुझाव दिने कर्मचारीलाई नै अर्को कठिन जिम्मेवारीमा पठाउने हो भने भोलिदेखि कुन कर्मचारीले सरकारलाई असहज तर आवश्यक सुझाव दिने ?
अधिकारीहरूले आफूले देखेको समस्या बोल्न छाडे भने सरकारको वरिपरि रहनेहरू केवल प्रशंसा गर्ने कर्मचारी मात्र बन्ने जोखिम हुन्छ।
सरुवाले कर्मचारी वृत्तमा त्रास
निरौलाको सरुवापछि कर्मचारी वृत्तमा अर्को प्रश्न उठेको छ—सरकारलाई असल सुझाव दिनु पनि प्रशासनिक जोखिम बन्न थालेको हो ?
सरकारले भने यसलाई नियमित प्रशासनिक आवश्यकता र विपद् व्यवस्थापनका लागि अनुभवी कर्मचारी परिचालनका रूपमा स्पष्ट पार्न सक्छ। तर निर्णयको समयक्रमले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो।
किनकि एउटा कर्मचारीलाई विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खटाउनु आफैंमा कारबाही होइन। तर सरकारको निर्णयबारे सुझाव सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सोही विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको कामको जिम्मेवारीसहित काजमा पठाइएपछि त्यसलाई संयोग मात्रै हो भनेर कर्मचारीले कसरी बुझ्ने ?
सरकारले यहीँ स्पष्टता दिन आवश्यक छ।
विपद्मा कर्मचारी परिचालन पनि ‘एडहक’ !
रसुवामा अहिले ठूलो मात्रामा सरकारी जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर त्यसका लागि कुन निकायबाट कति कर्मचारी, कुन दक्षताका कर्मचारी, कति अवधिका लागि र कुन जिम्मेवारीमा खटाउने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक भएको देखिँदैन।
विपद् व्यवस्थापन भनेको शव उठाउने वा राहत बाँड्ने मात्र होइन। खोज तथा उद्धार, शव पहिचान, डीएनए व्यवस्थापन, आफन्तसँग सम्पर्क, मनोसामाजिक सहयोग, कानुनी प्रक्रिया, राहत, विस्थापितको व्यवस्थापन, स्थानीय तहसँग समन्वय र सूचना व्यवस्थापन सबै एउटै प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्छ।
राज्यसँग योजना नभएपछि कर्मचारी नै योजना बन्ने र विपद् आएपछि कर्मचारीलाई जहाँ आवश्यक देख्यो त्यहीँ पठाउने प्रवृत्तिले प्रशासन बलियो होइन, झन् कमजोर बनाउँछ।
सरकारले विपद्का बेला कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने शैलीमा होइन, दक्षता र अनुभवका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रणाली बनाउनुपर्छ।
सरकारलाई अहिले दुई प्रश्नको जवाफ आवश्यक
निरौलाको काज सरुवासँगै सरकारसँग कम्तीमा दुई प्रश्नको जवाफ अपेक्षित छ—
पहिलो, शव व्यवस्थापनमा धर्म, संस्कार र आफन्तको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको भोलिपल्टै उनलाई रसुवा पठाउने निर्णय संयोग मात्र हो ?
दोस्रो, यदि रसुवामा अनुभवी कर्मचारी आवश्यक थियो भने त्यसका लागि सरकारसँग पहिले नै तयार रहेको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी जनशक्ति परिचालन योजना कहाँ छ ?यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ।
किनकि विपद्मा नागरिकले सरकार खोजिरहेका छन्, कर्मचारीले स्पष्ट निर्देशन खोजिरहेका छन् र सरकारचाहिँ आफ्नै निर्णयमाथि उठेका प्रश्नबाट जोगिन खोजिरहेको देखियो भने त्यो राज्य सञ्चालनको बलियो संकेत होइन।
सरकारले आलोचना सुन्ने क्षमता, सुझाव ग्रहण गर्ने धैर्य र गलत निर्णय सच्याउने साहस देखाउनुपर्छ। सरकारलाई सबैभन्दा बढी चाहिने कुरा प्रशंसा होइन—असहज भए पनि सत्य बोल्ने कर्मचारी र नागरिकको आवाज सुन्न सक्ने राजनीतिक धैर्य हो।
