काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीमा परी सर्वसाधारणसँगै सरकारी कर्मचारीसमेत ठूलो संख्यामा बेपत्ता र हताहत भएको आशंका भइरहेका बेला सरकारसँग आफ्नै कर्मचारीको यकिन तथ्यांकसमेत नरहेको देखिएको छ।
बाढी गएको पाँच दिन बितिसक्दा पनि कुन कार्यालयका कति कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन्, कति जनाको मृत्यु भयो र कति जना अझै बेपत्ता छन् भन्ने समग्र विवरण सरकारले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भोटेकोशी बाढीमा भन्सार कार्यालयका १५ जना र अध्यागमन कार्यालयका ४ जना कर्मचारी बेपत्ता भएका छन्। तर यो विवरण नै पूर्ण नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्। स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अवस्था, विभिन्न सरकारी कार्यालयमा भएको मानवीय क्षति तथा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत राष्ट्रसेवकको अवस्थाबारे समेत यकिन विवरण संकलन हुन सकेको छैन।
अध्यागमन कार्यालय रसुवामा कार्यरत शाखा अधिकृत यादव भण्डारीको मृत्यु भने परिवारले शव पहिचान गरेपछि पुष्टि भएको छ। तर भण्डारीबाहेक बाढीमा परी मृत्यु भएका वा बेपत्ता भएका अन्य कर्मचारीको संख्या कति हो भन्नेबारे सम्बन्धित सरकारी निकायहरू स्पष्ट देखिँदैनन्।
विपद्को तथ्यांक राख्ने निकायमै कर्मचारीको विवरण छैन
विपद्को समयमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि राज्यसँग नागरिकको विवरण हुनु आवश्यक हुन्छ। त्यसभन्दा पनि राज्यका आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको अवस्था तत्काल यकिन हुनु सामान्य प्रशासनिक दायित्व मानिन्छ।
तर भोटेकोशी बाढीपछि पाँच दिनसम्म पनि कर्मचारीको छुट्टै समग्र क्षति विवरण तयार नहुनुले सरकारी संयन्त्रको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी कार्यरत थिए, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा को–को थिए, को सम्पर्कमा छन्, को बेपत्ता छन् र कसको मृत्यु भएको छ भन्ने विवरण सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागसँग हुनुपर्ने हो। तर विपद् व्यवस्थापनको प्रारम्भिक चरणमै यस्तो आधारभूत तथ्यांक अभाव देखिएको छ।
स्थानीय तहका कर्मचारीको अवस्था झन् अन्योलमा
भन्सार र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भए पनि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको अवस्था भने अझै स्पष्ट छैन।
बाढीबाट प्रभावित विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये केही हताहत भएको सूचना आए पनि उनीहरूको समग्र विवरण संघीय सरकारले संकलन गर्न सकेको छैन।
स्थानीय तह संघीय शासन प्रणालीको प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने तह हो। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी विपद्को अग्रपंक्तिमा खटिने भएकाले उनीहरूको अवस्थाबारे तत्काल जानकारी राख्नु झन् आवश्यक हुन्छ। तर संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मको कर्मचारी प्रशासनबीच प्रभावकारी सूचना संयन्त्र नहुँदा विपद्को समयमा ‘को कहाँ छ ?’ भन्ने सामान्य प्रश्नको उत्तरसमेत राज्यसँग नहुने अवस्था देखिएको छ।
कर्मचारीको अभिभावक मन्त्रालय कहाँ छ ?
संघीय निजामती प्रशासनको केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत बाढीमा परी मृत्यु वा बेपत्ता भएका कर्मचारीको एकीकृत विवरण संकलनमा अपेक्षित सक्रियता देखाउन नसकेको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
विशेषगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय निकाय भएकाले विपद्मा परी मृत्यु वा बेपत्ता भएका राष्ट्रसेवकको विवरण तत्काल संकलन गरी सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी उसकै हुनुपर्ने कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ।
नागरिकको क्षतिको विवरण खोज्ने सरकारसँग आफ्नै कर्मचारीको क्षतिको विवरणसमेत छैन भने विपद् व्यवस्थापनको तयारी र प्रशासनिक समन्वय कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
२०७२ को भूकम्पमा कर्मचारी ‘राष्ट्रसेवक’ थिए, अहिले ?
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका कर्मचारीलाई तत्कालीन सरकारले ‘कर्मचारी शहीद’ घोषणा गरी सम्मान दिएको थियो। विपद्को समयमा राष्ट्रसेवकको योगदान र बलिदानलाई राज्यले संस्थागत रूपमा स्वीकार गरेको त्यो उदाहरण अहिले झन् सान्दर्भिक देखिन्छ।
तर भोटेकोशी बाढीपछि भने मृत्यु भएका वा बेपत्ता भएका कर्मचारीको यकिन संख्या पहिचान गर्नसमेत राज्य संयन्त्रले पर्याप्त तत्परता देखाउन नसकेको अवस्था छ।
विपद्मा ज्यान गुमाउने नागरिकको सम्मान र राहत राज्यको दायित्व हो। त्यसमाथि राज्यकै सेवा प्रवाहमा खटिएका कर्मचारीको मृत्यु वा बेपत्तालाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्नु प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र होइन, राज्यको नैतिक दायित्वसमेत हो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष मोहन कुमार घिमिरेले बाढीबाट वेपत्ता भएका र मृत्यु भएको कर्मचारीको बारेमा पाँच दिनसम्म केहि थाहा नपाउनु सरकारी निकायको कमजोरी भएको बताए । ‘२०७२ सालको भूकम्पमा हामी ट्रेड युनियनकै प्रयासमा सबै तथ्यांक राखेका थियौ , पछि सरकारले निजामती शहिद समेत घोषणा गर्यो । ’घिमिरेले प्रशासनपोस्टसँग भने ।
शव भेटिए पनि पहिचान र परिवारसम्म पुर्याउन ढिलाइ
बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी र उद्धारसँगै भेटिएका शवको पहिचान तथा सुरक्षित व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनेको छ। शव भेटिएपछि वैज्ञानिक ढंगले पहिचान गर्ने, अभिलेख राख्ने र परिवारसँग समन्वय गरी जिम्मा लगाउने प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्नेमा त्यसमा समेत ढिलाइ भइरहेको गुनासो छ।
यसले कर्मचारीको संख्या कति भन्ने प्रश्नलाई मात्र होइन, विपद्मा राज्यको सम्पूर्ण ‘रेस्पोन्स सिस्टम’ कति तयार रहेछ ? भन्ने गम्भीर प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ।
अब सरकारले भोटेकोशी बाढीमा परी मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएका सरकारी कर्मचारीको कार्यालयगत, तहगत र जिल्लागत एकीकृत विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।
किनकि विपद्मा हराएको नागरिकको खोजी राज्यको जिम्मेवारी हो भने, राज्यको सेवा गर्दै हराएको राष्ट्रसेवकको खोजी र पहिचान गर्नु राज्यको थप जिम्मेवारी हो।
