सागर पण्डित,काठमाडौं ।
सरकारले निजामती प्रशासनमा सुशासन, विधि र पद्धतिको कुरा गरिरहेकै बेला नीति निर्माणको महत्वपूर्ण तहमा रहेका सहसचिवको सरुवामा भने पुरानै शैलीको चलखेल दोहोरिएको गुनासो बढेको छ । सहसचिव सरुवाका लागि तयार पारेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पठाइएको करिब ३० जनाको सूची नै चार दिनदेखि ‘गायब’ जस्तो अवस्थामा पुगेपछि सरुवामा भइरहेको चलखेलमाथि प्रश्न उठेको हो ।
भूमिव्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँगको समन्वयमा करिब ३० सहसचिवको सरुवा सूची तयार गरी गत बुधबार नै प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाएको थियो । तर, सूची पठाएको चार दिन बितिसक्दा पनि त्यसको अवस्था के छ भन्नेबारे सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै स्पष्ट छैनन् ।
‘सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको हो । त्यसपछि के भयो भन्नेबारे हामीलाई पनि स्पष्ट जानकारी छैन,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, ‘सायद सूचीमा फेरि काट्ने–थप्ने काम भइरहेको होला ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि सूची किन रोकियो ?
गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सचिव बढुवासँगै सचिव र सहसचिवको सरुवाको एजेण्डासमेत राखिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो । तर, सचिव तथा सहसचिव सरुवाको विषयमा भने अपेक्षित निर्णय सार्वजनिक भएन ।
सचिव सरुवाका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा पठाउने सचिवको टुंगो नलाग्दा तत्काल निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ । विशेषगरी सञ्चार मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सचिव पठाउने विषयमा अन्योल देखिएको थियो ।
पछि मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सञ्चार मन्त्रालयका लागि सचिव खोजी गरेका थिए । लामो प्रयासपछि कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेललाई सञ्चार सचिवका रूपमा ल्याउने गरी निर्णय भएको थियो । । अख्तियारमा भने नयाँ सचिव पठाउने विषयमा अझै त्यति सक्रिय पहल नभएको बताइएको छ ।
तर, सचिव सरुवाभन्दा बढी जटिलता सहसचिव सरुवामा देखिएको छ ।
३० जनाको सूची, त्यसपछि ‘अत्तोपत्तो’ छैन
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न निकायमा कार्यरत सहसचिवको आवश्यकता, जिम्मेवारी र व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर करिब ३० जनाको सरुवा सूची तयार गरेको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार उक्त सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगको समन्वयमै तयार गरिएको थियो ।
तर सूची प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेपछि त्यसमा फेरबदल सुरु भएको स्रोतको दाबी छ ।
कसको नाम राख्ने, कसलाई हटाउने, कुन ठाउँमा कसलाई पठाउने भन्नेसम्मका विषयमा पटक–पटक छलफल हुन थालेपछि सूची नै निर्णयमा जान नसकेको बताइएको छ । कतिपय सहसचिवको नाम हटाउने र पुनः राख्ने, केही नयाँ नाम थप्ने तथा केही नाममाथि पुनर्विचार गर्ने क्रम चलिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसले गर्दा चार दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको सूची अहिले कहाँ छ भन्ने विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै अधिकारीहरू अन्योलमा छन् ।
‘मन्त्रालयबाट सूची पठाइएको हो । तर अहिले त्यो सूचीको अन्तिम अवस्था के छ भन्ने हामीलाई पनि थाहा छैन,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने ।
सरुवाको सूचीमा ‘टिपेक्स’ चल्ने पुरानै रोग
निजामती प्रशासनमा सरुवा व्यवस्थापन लामो समयदेखि विवादित विषय बन्दै आएको छ । विशेषगरी उच्च तहका कर्मचारीको सरुवामा मन्त्रालयले तयार पारेको सूची अन्तिम समयमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक शक्तिकेन्द्रको हस्तक्षेपबाट फेरबदल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सहसचिव सरुवामा अहिले देखिएको प्रक्रियाले त्यही पुरानो प्रवृत्तिलाई झन् बलियो बनाएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा छ ।
नाम काट्ने, थप्ने र फेरि हटाउने प्रवृत्तिले कर्मचारीको मनोबलमात्र कमजोर बनाउने नभई प्रशासनमा विधि, मापदण्ड र प्रणालीको खिल्ली उडाउने काम भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
‘सरुवा कसको आवश्यकता हो र कसको चाहना ? भन्ने छुट्याउनै नसकिने अवस्था भयो,’ एक कर्मचारीले भने, ‘राइट म्यान इन द राइट प्लेसको कुरा भाषणमा गर्ने तर व्यवहारमा कसलाई कहाँ लैजाने भन्ने कुरा शक्तिकेन्द्रबाट तय हुने हो भने प्रशासन कसरी व्यावसायिक बन्छ ?’
सुशासनको नारामाथि प्रश्न
सरकारले प्रशासनिक सुधार, सुशासन र प्रणालीगत सुधारलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्दै आएको बताएको छ । तर कर्मचारी सरुवाजस्तो नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामै पारदर्शी मापदण्ड लागू हुन नसक्दा सरकारको सुशासनको नारामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विशेषगरी सहसचिवहरू मन्त्रालयका महाशाखा, विभाग तथा महत्वपूर्ण सरकारी निकायको नेतृत्वमा रहने भएकाले उनीहरूको सरुवाले सरकारको नीति कार्यान्वयनमै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसैले सहसचिवको सरुवा व्यक्तिको व्यवस्थापन मात्र नभई प्रशासनिक कार्यसम्पादनसँग जोडिएको विषय हो ।
तर, यही तहको सरुवामा पनि स्पष्ट मापदण्डभन्दा पहुँच, निकटता र शक्तिकेन्द्रको रुचि निर्णायक बन्न थालेको हो भने त्यसले समग्र निजामती प्रशासनको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठाउने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
‘विगतभन्दा झन् खराब भयो’ भन्ने गुनासो
सरुवामा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप विगतका सरकारहरूमा समेत लाग्दै आएको थियो । तर अहिले सुशासन र प्रशासनिक सुधारको दाबी गरिरहेको सरकारकै पालामा सहसचिवको सरुवा सूचीमा समेत नाम काट्ने–थप्ने क्रम देखिनु झन् गम्भीर विषय भएको कर्मचारीहरूको टिप्पणी छ ।
‘विगतमा पनि यस्ता समस्या थिए । तर अहिले त झन् व्यवस्थित हुनुपर्ने हो,’ एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘सूची बनाउने, मन्त्रालयबाट पठाउने र फेरि माथिबाट मनलाग्दी फेरबदल गर्ने हो भने नयाँ सरकार आए पनि कर्मचारीले फरक अनुभूति कसरी गर्ने ?’
कर्मचारी वृत्तमा अहिले नातावाद, कृपावाद, चाकडी र पहुँचका आधारमा सरुवा हुने हो कि कार्यक्षमता र आवश्यकताका आधारमा ? भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।
अब कहिले हुन्छ निर्णय ?
करिब चार दिनदेखि रोकिएको सहसचिव सरुवाको सूची आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । तर त्यसअघि सूचीमा अझै ठूलो फेरबदल हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुग्दासम्म केही नाम हट्ने, नयाँ नाम थपिने र कतिपय सहसचिवको जिम्मेवारीसमेत परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना छ ।
यसकारण अहिले सहसचिव वृत्तमा एउटै प्रश्न घुमिरहेको छ—प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको करिब ३० जनाको सूचीमा अन्तिमसम्म कति नाम बाँकी रहन्छन् ?
अझ महत्वपूर्ण कुरा, सरुवाको सूची नै पटक–पटक काट्ने–थप्ने प्रक्रियामा रहने हो भने सरकारले अघि सारेको ‘सुशासन’ र ‘प्रणाली सुधार’को दाबी व्यवहारमा कसरी प्रमाणित हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ ।
