काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रीबारे टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न तथा २६ साउन २०८३ मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रतिवेदनमा कम्पनीका लगानीकर्ता, सञ्चालन प्रक्रिया तथा व्यापारिक गोप्य सूचनालगायतका विवरण रहेको भन्दै सार्वजनिक गर्दा जोखिम हुन सक्ने जनाएको छ।
सर्वोच्चले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक तथा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थासमेत प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले २१ मंसिर २०८० मा पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले १५ माघ २०८० मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
