सुकुमबासी बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्तीबाट विस्थापित भएका वा हुन सक्ने बालबालिकाको शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती नहटाउन, बालबालिकालाई नजिकको विद्यालयमा निःशुल्क भर्ना गराई पाठ्यपुस्तक, पोसाक, यातायात र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

साथै, मनोसामाजिक परामर्श, अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सुविधा तथा विस्थापनको अवस्थामा आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ। अदालतले सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र बिरामीका लागि गुणस्तरीय आवास तथा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।