मन्त्रिपरिषद्का ७ निर्णय , कप्तानगञ्ज घटनापीडितलाई राहतदेखि लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्तिसम्म

काठमाडौं । सरकारले सुनसरी र सिराहाको कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा भएको घटनाका मृतक तथा घाइतेलाई राहत उपलब्ध गराउनेदेखि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिसम्मका सात महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ। यस्तै, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा याङकी उक्याव नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसैगरी, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड मा गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

बैठकले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यस्तै, बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।

उच्च शिक्षातर्फ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी नियुक्त भएका छन् भने आयोगको सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ नियुक्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

यसैगरी, सुनसरी र सिराहाको कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत तथा घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय (संक्षेपमा)

तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत।
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा याङकी उक्याव नियुक्त।
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरी पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा गाभ्ने।
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने।
बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी र सचिवमा प्रा. डा. रोजी श्रेष्ठ नियुक्त।
सुनसरी–सिराहाको कप्तानगञ्ज घटनाका मृतकका परिवारलाई राहत तथा घाइतेको उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने निर्णय।