काठमाडौं ।संघीय सरकारभित्र बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थ मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच सुरु भएको भनिएको शक्ति संघर्ष अन्ततः मुख्य सचिव नियुक्तिसम्म पुगेर टुंगिएको दाबी उच्च सरकारी स्रोतहरूले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच बजेट निर्माण तथा त्यसपछिका केही संवेदनशील विषयलाई लिएर सम्बन्ध चिसिँदै गएको र त्यसैको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रशासनिक नेतृत्व चयनमा समेत परेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च स्रोतहरूको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले बजेट आएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयमाथि आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानी बढाउने रणनीति बनाएका थिए। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै आफू निकट सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीलाई अर्थसचिवमा लैजाने तयारी गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यससम्बन्धी टिप्पणीसमेत उठाइएको र हालका अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याएर कार्कीलाई अर्थ मन्त्रालय पठाउने प्रारम्भिक तयारी भइसकेको दाबी स्रोतको छ।तर अन्तिम चरणमा उक्त योजना सफल हुन सकेन।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यसमा असहमति जनाएका थिए भने पार्टी नेतृत्वमार्फत समेत उक्त सरुवा रोकिएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयमा आफ्नो रोजाइको सचिव पठाउने योजना स्थगित गर्नुपरेको बताइन्छ।
अर्थ मन्त्रालयमाथि नियन्त्रण खोज्दै प्रधानमन्त्री ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह अर्थ मन्त्रालयबाट आउने सबै महत्वपूर्ण वित्तीय तथा नीतिगत जानकारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्ने व्यवस्था चाहन्थे।
त्यसका लागि विश्वासपात्र सचिवलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर नियमित रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ गराउने सोच बनाइएको थियो।
त्यही रणनीतिअनुसार कार्कीलाई अर्थसचिव बनाउने तयारी अघि बढेको स्रोतको दाबी छ।तर सरुवा रोकिएपछि परिस्थिति नै उल्टिएको बताइन्छ।
अर्थसचिव बन्न नपाए, मुख्य सचिव बने !
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार कार्की अर्थ मन्त्रालय सरुवा भइसकेको भए उनी मुख्य सचिव बन्ने सम्भावना निकै कमजोर हुने थियो।एक अधिकारीले भने,”यदि जेठको अन्तिम साता उहाँ अर्थसचिव भइसक्नुभएको भए अहिले मुख्य सचिव बन्ने सम्भावना लगभग समाप्त हुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै अर्का वरिष्ठ सचिव वा अन्य कुनै युवा सचिव मुख्य सचिव बन्न सक्थे।”
सरुवा रोकिएपछि भने कार्की प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहिरहे र अन्ततः मुख्य सचिव नियुक्त भए।
त्यसैले प्रशासनिक वृत्तमा अहिले एउटा चर्चा चलिरहेको छ—“अर्थसचिव बन्न नपाउनु नै कार्कीका लागि मुख्य सचिव बन्ने भाग्य बन्यो।”
बजेटपछि किन बढ्यो प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्री दूरी ?
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह बजेटका केही निर्णयप्रति सन्तुष्ट थिएनन्।जेठ १५ मा बजेट आएपछि नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नीतिगत मतभेद बढ्न थालेको स्रोतको दाबी छ।
त्यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री केही समय पार्टी गतिविधिमै केन्द्रित भए र अर्थ मन्त्रालयमा हेरफेर गर्ने तयारी तत्कालका लागि रोकियो।
महाधिवेशनपछि भने प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री परिवर्तनको सम्भावनासमेत अध्ययन गरेको स्रोतको दाबी छ।
तर पार्टीभित्र स्वर्णिम वाग्ले अत्यधिक मतसहित उपसभापतिमा निर्वाचित भएपछि परिस्थिति फेरिएको बताइन्छ।
रवि लामिछाने बने निर्णायक ?
सरकारी स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछाने अर्थमन्त्री परिवर्तनको पक्षमा थिएनन्।
स्वर्णिम वाग्ले पार्टीका लोकप्रिय नेतामध्ये एक भएकाले उनलाई हटाउँदा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने भन्दै लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई त्यसबाट पछि हट्न सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ।
यसपछि प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्ने योजना अघि बढाउन नसकेको बताइन्छ।
चार घण्टे छलफलको मुख्य एजेन्डा ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार असार २८ गते बुढानीलकण्ठस्थित रवि लामिछानेको निवासमा भएको करिब चार घण्टाको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाएका थिए।
तर लामिछानेले पुनः स्वर्णिम वाग्लेलाई हटाउनु उपयुक्त नहुने धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ।
शिष्टाचारमा सीमित सम्बन्ध ?
प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच औपचारिक शिष्टाचारबाहेक गम्भीर नीतिगत छलफल हुन छाडेको छ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीसँग गरेको छलफलमा समेत अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी गराइएको थिएन् ।
यसलाई पनि दुई नेताबीच बढ्दो दूरीको संकेतका रूपमा प्रशासनिक वृत्तले हेरेको छ।
