सामान्य प्रशासनमा ‘सरुवा आतंक’ ! एक सातामै झण्डै दुई सय कर्मचारी हेरफेर, आर्थिक चलखेलको आशंका,मन्त्री र सचिवको साथ  

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवालाई लिएर गम्भीर विवादमा तानिएको छ। मन्त्रालयले पछिल्लो एक सातामै झण्डै दुई सय कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापन गरेपछि सरुवा प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै मन्त्रालयभित्रै आर्थिक चलखेल भएको आरोपसमेत लाग्न थालेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावलको निजी सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत सुशील पनेरु, कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव झविन्द्र खनाल र सुनील पासवान, साथै अधिकृत सञ्जीव नेपाल र बोधराज खतिवडा सरुवा प्रक्रियामा निर्णायक भूमिकामा देखिएका छन्। मन्त्रालयभित्रका केही कर्मचारीले उनीहरूकै समूहमार्फत सरुवाको सूची तयार हुने र त्यही सूचीका आधारमा निर्णय हुने गरेको दाबी गरेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट पठाइएका झविन्द्र खनालको पनि सरुवामा हालीमुहाली नै देखिदै आएको छ ।

पछिल्ला केही सातादेखि हप्तैपिच्छे ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा भइरहेकाले मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। कर्मचारी प्रशासनसम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार यो अभ्यास निजामती सेवा नियमावलीको मर्म र सरुवा क्यालेन्डरविपरीत देखिन्छ।

निजामती सेवा नियमावलीले सामान्य अवस्थामा अन्तरमन्त्रालय सरुवा प्रत्येक वर्ष भदौ महिनामा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अत्यावश्यक अवस्था, रिक्त पद, निलम्बन वा पदस्थापन गर्नैपर्ने विशेष परिस्थितिबाहेक वर्षभरि ठूलो संख्यामा सरुवा गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन। तर पछिल्ला हप्ताहरूमा निरन्तर ठूलो संख्यामा कर्मचारी हेरफेर भइरहेकाले प्रक्रिया र उद्देश्य दुवैमाथि प्रश्न उठेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव द्योलक ढकाल र मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल ले कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट आएको सूचीलाई खासै हेरफेर नगरी स्वीकृत गर्ने गरेका छन् भन्ने आरोप मन्त्रालयभित्रै सुनिन थालेको छ। यसले निर्णय प्रक्रिया केही सीमित व्यक्तिको प्रभावमा परेको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

विशेषगरी मन्त्रीको निजी सचिवालयमा कार्यरत अधिकृत सुशील पनेरुको प्रभाव अस्वाभाविक रूपमा बढेको भन्दै मन्त्रालयभित्र चर्चा हुने गरेको छ। स्रोतका अनुसार उनी यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लामो समय कार्यरत थिए। अहिले कर्मचारी प्रशासन शाखाका केही अधिकारीसँग मिलेर सरुवा प्रक्रियामा प्रभाव जमाएको आरोप लागिरहेको छ।

मन्त्रालयका केही कर्मचारीको दाबी अनुसार अहिले सरुवा प्रक्रियामा केवल प्रशासनिक आवश्यकता मात्र नभई व्यक्तिगत निकटता, प्रभाव र विचारधारासमेत हेरिने गरेको अनुभूति कर्मचारीहरूमा बढ्दै गएको छ। अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा सरुवा भएर आएका केही कर्मचारीलाई लक्षित गरी बारम्बार सरुवाको त्रास देखाइएको उनीहरूको आरोप छ।

“अहिले मन्त्रालयमा प्रणालीभन्दा व्यक्तिको प्रभाव बलियो देखिन थालेको छ। सरुवा प्रणाली झन् अपारदर्शी बन्दै गएको छ,” मन्त्रालयका एक अधिकृतले नाम नखुलाउने सर्तमा प्रशासनपोस्टसँग भने। उनका अनुसार कर्मचारी प्रशासन सुधार र सुशासन कायम गर्नेभन्दा पनि सरुवालाई प्रभाव र पहुँचको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।

अर्का एक अधिकारीको भनाइमा सचिव मदन भुजेलबाट प्रशासनिक प्रणाली सुधार हुने अपेक्षा कर्मचारीहरूले गरेका भए पनि पछिल्ला निर्णयहरूले त्यो अपेक्षा कमजोर बनाएको छ। “सुधारभन्दा पनि विकृति बढ्ने संकेत देखिएको छ,” उनले भने।

पछिल्ला निर्णयहरूले पनि मन्त्रालयको सरुवा प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएका छन्। मन्त्रालयले सोमबार मात्रै ८२ जना शाखा अधिकृतको पदस्थापन गर्ने क्रममा थप ३० जना अधिकृतको सरुवा गरेको थियो। तीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका छन्।

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको ठूलो संख्यामा सरुवा गरिनुलाई पनि मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीहरूले अस्वाभाविक मानेका छन्। विगतमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गरेको आरोप पटक–पटक उठ्दै आएको पृष्ठभूमिमा यसपटकको निर्णयले पनि त्यही शंका पुनः बलियो बनाएको केही कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

यस विषयमा प्रशासनपोस्टले मन्त्रालयका सचिवमदन भुजेलसँग जिज्ञासा राख्दा उनले सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप अस्वीकार गरे।

“सरुवामा बदमासी भएको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता छैन। यदि कसैले प्रमाणसहित जानकारी दिन्छ भने आवश्यक कारबाही गर्न मन्त्रालय तयार छ,” सचिव भुजेलले प्रशासनपोस्टसँग भने।

उनले मन्त्रालयले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको दाबी गर्दै कसैले पनि सरुवा प्रक्रियामा आर्थिक वा अन्य कुनै प्रकारको चलखेल गर्न नसक्ने बताए।

“यदि मन्त्रालयभित्र कसैले अनियमितता गरेको प्रमाण भेटिन्छ भने त्यसलाई लुकाइँदैन, कारबाही हुन्छ। कसैसँग प्रमाण छ भने मलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउनुस्,” उनले भने।

यद्यपि मन्त्रालयभित्र उठिरहेका प्रश्नहरू, हप्तैपिच्छे भइरहेको ठूलो संख्याको सरुवा, सरुवा क्यालेन्डरको पालना नभएको आरोप तथा कर्मचारीहरूबीच बढ्दो असन्तुष्टिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली पुनः विवादको केन्द्रमा पुगेको देखिएको छ। आगामी दिनमा यी आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन हुने वा नहुनेतर्फ कर्मचारी प्रशासन वृत्तको ध्यान केन्द्रित भएको छ।