काठमाडौं । सरकारले अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरेको भन्दै अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूले मंगलबार अर्थ मन्त्रालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।
विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायमा वर्षौंदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो रोजगारी संकटमा परेको भन्दै सेवा निरन्तरताको मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारले आफूहरूको जीविकोपार्जन खोस्ने गरी निर्णय गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्।
संघीय सरकारले करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीलाई हटाउने सम्बन्धी नीतिगत निर्णयको अन्तिम तयारी गरिरहेको भन्दै त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
आन्दोलनरत कर्मचारीका अनुसार संघीय सरकारअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा करिब ३० हजार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्। उनीहरूलाई सेवाबाट हटाएर नयाँ भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको मूल प्रवेशद्वारमा भेला भएका कर्मचारीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एकपटकका लागि आफूहरूलाई स्थायी गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतबाट कर्मचारीको पक्षमा भएका फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
यसैबीच, केही आन्दोलनरत कर्मचारीले आफूहरूलाई हटाएर नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी भएको र त्यसमा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, यस सम्बन्धमा सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
