काठमाडौं ।सरकारले सुशासन, विधिको शासन र पारदर्शिताको नारा सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याइरहेको छ। तर कर्मचारी प्रशासनको मेरुदण्ड मानिने निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० भने व्यवहारमा लागू गर्न ठाडै चुक्दै आइरहेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन र नियमावली अझै जारी नभएकाले हाल पनि पुरानै ऐन–नियमावली नै कार्यान्वयनमा छन्। अर्थात् कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन र प्रशासन सञ्चालनका सबै निर्णय यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार हुनुपर्ने बाध्यता सरकारमाथि छ। तर पछिल्ला महिनामा ठूलो संख्यामा भएका कर्मचारी सरुवाले सरकार आफैंले आफ्नै नियम पालना नगरेको आरोप खेप्न थालेको छ।
निजामती सेवा नियमावलीको नियम ३६ ले कर्मचारी सरुवाको स्पष्ट क्यालेन्डर तोकेको छ। त्यसअनुसार भूमिव्यवस्था,सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ १ देखि भदौ मसान्तसम्म अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालय तथा विभागहरूले असोज १ देखि १५ र क्षेत्रीय कार्यालयहरूले असोज १६ देखि मसान्तसम्म सरुवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यति स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अहिले भदौ आउन अझै समय बाँकी रहँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ठूलो संख्यामा कर्मचारी सरुवा भइरहेको छ। प्रशासनिक वृत्तमा यी सरुवाको सूची प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमै तयार हुने र त्यसलाई मन्त्रालयले औपचारिकता दिने गरेको चर्चा छ।
यदि यस्तो हो भने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—सरकार चलाउने कानुन ठूलो कि प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशन?
नियमावलीले एउटा मात्रै अपवाद राखेको छ। कुनै कार्यालयमा कर्मचारी रिक्त भई तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मात्रै कारण खुलाएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा क्यालेन्डरबाहिर सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा भइरहेको दर्जनौं सरुवामा यो कानुनी प्रक्रिया पालना भएको हो वा होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन।
सरुवा क्यालेन्डरको पालना गराउने जिम्मेवारी स्वयं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो। तर विडम्बना, अहिले सबैभन्दा बढी प्रश्न यही मन्त्रालयमाथि उठेको छ।
प्रशासनिक स्रोतका अनुसार मन्त्री प्रतिभा रावल र प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट आएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले नियमावलीभन्दा आदेशलाई प्राथमिकता दिएको आरोप कर्मचारी वृत्तमै सुनिन थालेको छ। यद्यपि यसबारे मन्त्री, सचिवालय वा मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्।
अर्कोतर्फ, मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल ले नियमावलीको मर्मअनुसार सरुवा भदौमा मात्रै गर्नुपर्ने कानुनी विषयमा स्पष्ट अडान लिन नसकेको भन्दै प्रशासनिक वृत्तमै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सचिव नै नियम कार्यान्वयनमा दृढ हुन नसकेपछि मातहतका निकायले नियम मान्ने आधार कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरूको छ।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने अन्य मन्त्रालय र विभागहरूले पनि वर्षभरि कर्मचारी सरुवा गरिरहँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रभावकारी अनुगमन वा नियन्त्रण गर्न सकेको देखिँदैन। उल्टै सहजीकरण गरिरहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।
यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—नियमावली सबै कर्मचारीका लागि मात्रै हो कि सरकारका लागि पनि हो?
सरकारले विधिको शासनको नारा दिने तर आफ्नै प्रशासनिक निर्णयमा कानुनको पालना नगर्ने हो भने त्यसले कर्मचारी संयन्त्रमा मनोबल घटाउने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरुवा–पोस्टिङको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने र सुशासनमाथिको विश्वास कमजोर बनाउने प्रशासनविद्हरूको चेतावनी छ।
यही कारण अहिले कर्मचारी वृत्तमा एउटा व्यंग्यात्मक प्रश्न व्यापक रूपमा सुनिन थालेको छ—“यदि सरुवा क्यालेन्डर मान्ने होइन भने प्रधानमन्त्रीज्यू, सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू, निजामती सेवा नियमावली राखिरहनु किन? लागू गर्नुस्, होइन भने च्यातेर फाल्नुस्।”
