लोकसेवा परीक्षा तयारी/टिप्स ( विषयगत प्रश्नोत्तर )

आर्थिक कुटनीतिको के महत्व रहेको छ ? आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभाकारी बनाउन विद्यमान समस्याहरु पहिचान गर्दै आर्थिक कुटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 मुलुकको आर्थिक हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति नै आर्थिक कूटनीति हो ।
 कुनै पनि देशले आफ्नो अर्थतन्त्रको संरक्षण, विकास, प्रवर्द्धनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लागु गर्ने कुटनीतिक अभ्यास नै आर्थिक कुटनीति हो ।
आर्थिक कुटनीतिको महत्व
 राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन र आर्थिक स्वार्थ प्रवर्द्धन
 विकासका लागि स्रोत परिचालन गर्ने: वैदेशिक लगानी
 व्यापार विस्तार र पहुँच
 आर्थिक संभावना भएका क्षेत्रको विकास: उर्जा, पर्यटन
 वैदेशिक रोजगारको सुरक्षित, मर्यादित तथा सहज वातावरण तयार गर्दै यसको प्रवर्द्धन गर्ने
 वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने
 गैरआवासीय नेपालीहरू(डायस्पोरा) को स्रोत परिचालन तथा प्रभावकारिता प्रवर्द्धन गर्ने
 वित्तीय र प्राविधिक सहयोग(द्धिपक्षीय, बहुपक्षीय) का लागि प्रयास गर्ने,
 मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि प्रविधि हस्तान्तरण गराउने
 विश्वका समसामयिक मामिलाहरू(जलवायु परिवर्तन, आतङ्कवाद आदि) सँग जुध्न आवश्यक आर्थिक सहयोग तथा सूचना, विज्ञता, र अनुभव आदानप्रदान गर्न
आर्थिक कुटनीतिका समस्याहरु
 कमजोर समन्वय र अपनत्व
 आर्थिक मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय सहमति बन्न नसकेको।
 कमजोर सुशासन
 कुटनीतिक नियोगहरुको क्षमता र स्रोत र साधनको उपलब्धता
 आर्थिक संभावनाहरुको पर्याप्त अध्ययनको अभाव
 लगानी वातावरणमा सुधार
 पर्याप्त प्रचार प्रसार सूचनाको प्रवाह नहुने।
 कुटनीतिक नियोगहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिएको।
 अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा कमजोर उपस्थिति
 द्वीपक्षिय सम्झौताहरु: लगानी, श्रम, व्यापार लगायतको विस्तार हुन नसकेको।
आर्थिक कुटनीति प्रभावकारी बनाउने उपायहरु
 आर्थिक कुटनीतिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका स्पष्ट गर्ने।
 संस्थागत समन्वय
 श्रोत र साधनको व्यवस्था
 लगानी वातावरणमा सुधार
 कुटनीतिक निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि
 आर्थिक सम्बन्धका संभावना यकिन गरी आर्थिक कुटनीति संचालन गर्ने
 आर्थिक मुद्दाहरुमा आम सहमती कायम गर्ने
 गैर आवासिय नेपालीको परिचालन गर्ने
 कुटनीतिक नियोगहरुलाई लक्ष्य दिएर आर्थिक कुटनीति अगाडि बढाउन लगाउने
 द्वीपक्षिय सम्झौताहरुमा जोड दिने
 अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरुमा प्रभावकारी उपस्थिति
 सूचना र प्रचार प्रसारमा जोड दिने
निष्कर्ष
आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणका लाभहरू अधिक रूपमा प्राप्त गर्न तथा मुलुकको आर्थिक स्वार्थलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति अपरिहार्य रहेको छ ।
 स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको गठन प्रक्रिया तथा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको बजेट पेश र पारित गर्ने विधिबारे स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको आयको प्रक्षेपण र वितरणको खाका तथा बजेट सीमामा आधारित भई स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको गठन
 उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख – संयोजक
 विषयगत क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिकाका सदस्यहरु – सदस्य
 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य
 योजना महाशाखा‚ विभाग वा शाखा प्रमुख – सदस्य सचिव
समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार
 आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्ने
 बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकिकरण गर्ने
 बजेट तथा कार्यक्रमको अन्तिम प्रस्ताव कार्यपालिकामा पेश गर्ने
 योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने
 योजना कार्यक्रमबिच आपसी तादाम्यता तथा परिपुरकता कायम गर्ने
 स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्ने
स्थानीय तहको बजेट पेश गर्ने र पारित गर्ने विधि
 उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले बजेटको अनुमान सभामा पेश गर्नुपर्ने
 सभामा पेश गर्नु अगाडि आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने
 हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने
 बजेटमा देहायका विषयहरु खुलाउनुपर्ने
• गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण
• चालु आर्थिक आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको संसोधित अनुमान
• आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम
• आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमानित विवरण
 सभाले पेश भएको बजेट माथि कार्यपालिका बनाइ छलफल गर्नुपर्ने
 सभाले १५ दिन भित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने
 छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्ने
 सुझाव प्राप्त भएपछि कार्यपालिकाले प्राप्त बजेट वा पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नु नपर्ने देखिएमा कारणसहित सभामा ५ दिनभित्र पुन: पेश गर्नुपर्ने
 सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने
निष्कर्ष
स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन गरी स्थानीय जनताको माग, हित र आवश्यकतामा आधारित भई प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रहेर बजेटको तर्जुमा गरिनुपर्दछ ।
विधायन भनेको के हो ? विधायनलाई कानूनको मुख्य स्रोत मानिनुकाका कारणहरु उल्लेख गर्दै प्रत्यायोजित विधायनका फाइदा र बेफाइदाहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
विधायन
 बिधायन भन्नाले कानुन निर्माण गर्ने वा बनाउने भन्ने बुझिन्छ
 विधायनलाई सामान्यतया विधायिकाद्वारा निर्माण गरिएको लिखित कानुनको रुपमा बुझ्ने गरिन्छ ।
 शाब्दिक अर्थमा विधायन भन्नाले कानुन निर्माण गर्नु वा बनाउनु भन्ने बुझिन्छ ।
 विधायिका वा विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारबमोजिम निर्मित कानुन बिधायन हुन ।
 कानुनको स्रोतको रुपमा विधायनको सर्वोच्च स्थान रहने । विधायिकालई कानुनको तर्जुमा गर्ने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार रहने
 जनप्रतिनिधिमुलक संस्था विधायिकाले सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गरी कानुन निर्माण गर्ने।
 विधायनलाई कानुनको औपचारिक स्रोत मानिने।
 संविधानको भाग ९, १५ र १८ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको विधायिकाले कानून पाउने अधिकार र विधि किटान गरिएको
विधायन मुख्यतया २ प्रकारका हुन्छन :-
• सर्वोच्च विधायन (Supreme Legislation) – विधायिकाद्वारा निर्मित विधायन सर्वोच्च विधायन हो । यो राज्यका अन्य अङ्गबाट संशोधन, खारेज वा बदर गर्न सकिँदैन । विधायिका कानुन निर्माणमा स्वतन्त्र र सार्वभौम निकाय हो । नेपालमा संसदबाट जारि हुने ऐनहरु सर्वोच्च विधायन हुन ।
• अधिनस्थ वा प्रत्यायोजित विधायन (Subordinated or Delegated Legislation)– संसद बाहेक राज्यका अन्य निकायबाट निर्माण हुने विधायन अधिनस्थ वा प्रत्यायोजित विधायन हो । यो सर्वोच्च विधायनबाट प्रत्यायोजित अधिकारको अधिनमा रही निर्माण हुन्छ । नेपालमा मन्त्रीपरिषदबाट जारी हुने नियमावली, नियम, निर्देशिका र विश्वविद्यालय तथा संस्थानहरुका विनियमहरु अधिनस्थ वा प्रत्यायोजित विधायनका उदाहरण हुन ।
विधायनलाई कानूनको मुख्य स्रोत मानिनुको कारण
 संविधानले नै कानून निर्माण संसोधन र खारेजीको अधिकार विधायिकालाई प्रदान गरेको छ ।
 शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कानून निर्माणको अधिकार विधायकीको हो ।
 जनभावनाको सम्मान हुने एवं जनइच्छामा आधारित हुन्छ ।
 सरोकारवालाहरुको सहज पहुँच हुने गर्दछ ।
 कानूनका अन्य स्रोतहरुलाई मान्यता दिने वा नदिने अधिकार विधायिकामा निहित हुन्छ ।
 लिपीवद्ध हँदा निश्चित र कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ ।
 व्यापक छलफल तथा अन्तर्क्रिया मार्फत निर्माण हुने गर्दछ ।
 परिष्कृत प्रणालीद्वारा निर्माण गरिन्छ ।
प्रत्यायोजित विधायनका फाइदाहरु
 निर्माण र संसोधन गर्न सहज हुने
 प्रशासनिक जटिलताको हल गर्न
 तत्कालिन आवश्यकताको सम्बोधन गर्न
 सदनको समय बचत गर्न
 विशेषज्ञद्वारा कानून निर्माण गर्न
 मातृ ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न
 प्रक्रियागत, कार्यविधिगत र प्राविधिक विषयवस्तुको व्यवस्था मार्फत मुल ऐनलाई जिवन्तता प्रदान गर्न
 गैरसारवान विषयमा कार्यकारिणी वा सम्बद्ध निकायद्वारा निर्माण गर्दा प्रभावकारी हुने
प्रत्यायोजित विधायनका बेफाइदाहरु
 लोकतान्त्रिक विधिको अवलम्बन नहुने
 अनिर्वाचित निकायबाट बन्ने
 कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता बढ्ने
 अनुकूलतामा सहजै संसोधन गर्न सकिने
 शक्तिको दुरुपयोगको खतरा बढ्ने
 संसदको गरिमा घट्ने
 जनताको सहभागिता नरहने
निष्कर्ष
आधुनिक र लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा विधायन निर्माणको कार्य गर्ने उत्तरदायित्व जनप्रतिनिधिमुलक संस्था विधायिकाको हो । विधायिकाले कार्यकारीमाथि नियन्त्रण, बजेट अनुमोदन, महाभियोग लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने तथा विधायकहरु निर्वाचन क्षेत्रप्रति समेत जवाफदेही हुनुपर्ने भएकोले प्रत्यायोजित विधायनको माध्यमबाट समेत कानूनी आवश्यकता परिपुर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संवैधानिक निकायको महत्व के रहेको छ ? संवैधानिक निकायका विशेषताहरु उल्लेख गर्दै संवैधानिक निकाय स्थापनाका पूर्वशर्तहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 संवैधानिक निकायको गठन प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकार एवं पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, बर्खास्ती, योग्यता तथा सेवा, शर्त, सुविधा जस्ता विषयहरु संविधानमा नै व्यवस्था गरी स्थापित गरिएका निकायहरुलाई संवैधानिक निकाय भनिन्छ ।
 नेपालको संविधानको धारा ३०६ ले १३ वटा निकायहरुलाई संवैधानिक निकायको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
संवैधानिक निकायको महत्व
 सिमित सरकारको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन
 सरकारको निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गर्न
 मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न
 विधिको शासन र सुशासन कायम गर्न
 कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त गरी निष्पक्ष कार्यसम्पादन गराउन
 कार्यपालिकाको अत्याधिक शक्ति अभ्यासलाई सिमित गर्न
 कार्य प्रकृति अनुसार कार्यपालिकालाई विश्वास गर्न नसकिने प्रकृतिका कामहरु गराउन
संवैधानिक निकायका विशेषताहरु
 शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारमा कार्यपालिकीय अंगभित्र पर्दछन्
 कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने कामलाई विशिष्टीकरण गरी तोकिएको काम गर्ने गरी स्थापना गरिएको हुन्छ
 राजनीतिक गतिविधि तथा सरकार परिवर्तनले दैनिक काममा प्रभाव पर्दैन
 आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र पुर्ण स्वयत्तता प्राप्त हुन्छ
 संवैधानिक निकायको विशेषज्ञातापुर्ण कार्यले कार्यकारीलाई सहयोग पुग्दछ
 नियुक्ति र वर्खास्ती प्रक्रियामा संवैंधानिक सुनिश्चितता हुन्छ
 सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशन प्राप्त नहुने
 विधायिका प्रति उत्तरदायित्व हुने
संवैधानिक निकाय स्थापनाका पूर्वशर्तहरु
 संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ
 निष्पक्ष नियुक्तिको प्रत्याभुति गरिनुपर्दछ
 काम, कर्तब्य र अधिकारमा स्पष्टता आवश्यक पर्दछ
 कार्यगत स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सुनिश्तिता गरिनुपर्दछ
 जनता र संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ
 व्यवसायिक उन्मुक्ति प्राप्त हुनुपर्दछ
 स्रोत साधन र जनशक्तिको सुनिश्चतता गरिनुपर्दछ
निष्कर्ष
राष्ट्रिय आवश्यकता, विश्वव्यापी मान्यता र विगतको अभ्यास एवं अनुभवको आधारमा संवैधानिक निकायहरुको गठन गरी कार्यसम्पादनमा स्वयत्तता र निष्पक्षता समेत सुनिश्चित गरिएको अवस्थामा मात्र संवैधानिक निकायको औचित्य तथा सान्दर्भिकता पुष्टि हुनसक्दछ ।