काठमाडौं ।संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती सेवाका उच्च पदमा सेवानिवृत्त सेना तथा प्रहरी अधिकारीलाई ल्याउने गरी नयाँ प्रावधान थप गरिएको भन्ने चर्चा र टिप्पणीप्रति सरकारी अधिकारीहरुले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरुले यस्तो प्रचार तथ्यहीन र भ्रामक भएको दाबी गरेका छन्।
भूमि व्यवस्था ,सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पूर्व सैनिक वा प्रहरीलाई उच्च निजामती पदमा नियुक्त गर्ने कुनै नयाँ व्यवस्था राखिएको छैन। अहिले बहसमा ल्याइएको विषय विगतदेखि नै लागू हुँदै आएको कानुनी व्यवस्थाको निरन्तरता मात्र भएको उनीहरुको स्पष्टोक्ति छ।
अधिकारीहरुका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १० उपदफा १ मा “भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नियुक्ति हुने भनी तोकिएको निजामती सेवाको पदमा चालीस वर्ष ननाघेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्ने” व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस्तो प्रावधान २०१३ सालदेखिका निजामती कानुनमै विभिन्न स्वरुपमा रहँदै आएको हो।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि सोही व्यवस्थालाई मूलतः यथावत राखिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ। “बाहिर प्रचार गरिएजस्तो उच्च प्रशासनिक पदमा पूर्व सेना वा प्रहरी अधिकारी ल्याउने नयाँ ढोका खोलिएको होइन,” एक अधिकारीले भने, “पुरानै ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको मात्र हो।”
मन्त्रालयका अनुसार विगतदेखि नै गेमस्काउट, वन रक्षक, कारागार सुरक्षा, दमकल तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित केही प्राविधिक र सहायक प्रकृतिका पदमा पूर्व सैनिक तथा पूर्व प्रहरीलाई नियुक्ति दिने अभ्यास रहँदै आएको छ। त्यस्ता पदका लागि पनि उमेर हद ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुँदै आएको अधिकारीहरुको भनाइ छ।
अधिकारीहरुले अहिलेको विधेयकलाई लिएर “उच्च निजामती तहमा सेना–प्रहरीको प्रवेश गराउन खोजिएको” भनेर गरिएको प्रचारले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार अहिले विधेयकमा राखिएको व्यवस्था मूलतः विगतकै कानुनी अभ्यासको निरन्तरता भएकाले यसलाई नयाँ प्रावधानका रुपमा व्याख्या गर्नु उचित नहुने बताएका छन्।
“निजामती सेवाको नेतृत्व तहमा पूर्व सैनिक वा प्रहरी अधिकारीलाई सिधै ल्याउने नयाँ अवधारणा अहिलेको विधेयकमा छैन,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “यो व्यवस्था सीमित प्रकृतिका सुरक्षासम्बन्धी पदका लागि विगतदेखि प्रयोग हुँदै आएको कानुनी अभ्यास मात्र हो।”
