काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको आदेश दिएको छ।
प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित पाँच सदस्यीय इजलासको उक्त आदेशपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ।
यद्यपि अध्यादेशको संवैधानिक वैधताबारे अन्तिम फैसला हुन बाँकी रहेको छ। कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले अन्तिम निर्णय नआएसम्म सरकारले थप कदम चाल्न नहुने र सम्बन्धित पक्षको संगठित हुन पाउने अधिकार कायम रहने बताए
२०८३ जेष्ठ ३१, आईतवार २२:११ प्रकाशित
