काठमाडौं ।
विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल तथा उद्योगी शेखर गोल्छासहित सयौं व्यक्ति र विभिन्न संस्थामाथि झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विगो दाबी गर्दै चारवटा गम्भीर मुद्दा दायर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले लामो अनुसन्धानपछि दिएका प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय र विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले आजै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
यो प्रकरणलाई पछिल्लो समय नेपालको वित्तीय तथा संस्थागत क्षेत्रसँग जोडिएको सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धानमध्ये एक मानिएको छ । अनुसन्धानमा बीमा, धितोपत्र, सेयर कारोबार, लगानी संरचना र सम्बन्धित कम्पनीहरूको नेटवर्क प्रयोग गरेर सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरिएको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको दाबी छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवालसहित २९ जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिसकेको छ । विभागले मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विगो कायम गर्न राय दिएको छ ।
विभागको निष्कर्षमा बीमा कम्पनी, धितोपत्र कारोबार, सेयर लगानी र विभिन्न लगानी संरचनालाई प्रयोग गरी संगठित रूपमा वित्तीय अनियमितता गरिएको उल्लेख छ ।
अनुसन्धान क्रममा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटिज, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डलगायत कम्पनीमार्फत करिब ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अपचलन भएको दाबी गरिएको छ ।
यसैबीच, सीआईबीले छुट्टै तीनवटा कसुरअन्तर्गत व्यवसायी दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, साहिल अग्रवाल, शेखर गोल्छा, ऋषिराज मोर र सन्दीप चासनसहितलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गर्दै ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बिगो माग गर्न राय दिएको छ ।
सीआईबी स्रोतका अनुसार बीमा सम्बन्धी कसुरमा मात्रै आठवटा संस्थाको संलग्नता देखिएको छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनमा शेखर गोल्छा संस्थापक अध्यक्ष रहेको तथा दीपक भट्ट प्रमुख लगानीकर्तामध्ये एक रहेको हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनीमार्फत मात्रै २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनियमित कारोबार भएको उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स, हिमालयन सेक्युरिटी बैंकर्स, हिमालयन क्यापिटल, हिमालयन इन्भेस्टमेन्ट बैंकर्स लिमिटेड तथा भृकुटी स्टक ब्रोकिङलगायत संस्थामार्फत समेत गैरकानुनी कारोबार भएको सीआईबीको दाबी छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार बीमा कम्पनीहरूबाट रकम निकालेर सेयर कारोबारमा प्रयोग गरिएको देखिएको छ । धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा दीपक भट्ट, सुवि अग्रवाल, ऋषिराज मोरसहित कम्तीमा ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउने तयारी गरिएको छ ।
सीआईबीले क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्सुरेन्स, लिबर्टी माइक्रो इन्सुरेन्स, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्सुरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्सुरेन्स र गार्जियन माइक्रो इन्सुरेन्समार्फत समेत शंकास्पद कारोबार भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
धितोपत्र कसुरअन्तर्गत मात्रै करिब १ अर्ब रुपैयाँ विगो मागदाबी गरिने जनाइएको छ ।
प्रतिवादीहरूमाथि बिगो असुल, जरिवाना र ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्ने तयारी छ ।
यो प्रकरणले नेपालको बीमा, धितोपत्र र वित्तीय नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नियामक निकायहरूको निगरानी प्रभावकारी भएको भए यति ठूलो परिमाणको वित्तीय चलखेल सम्भव हुने थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ ।
यदि मुद्दा अदालतमा दर्ता भएर अभियोजन प्रक्रिया आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो भने यो प्रकरणले नेपालको कर्पोरेट, बीमा र पुँजीबजार क्षेत्रमा ठूलो तरंग सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।
