नयाँ सरकारबाट पनि सरुवामा ऐन नियमावलीको हुर्मत !सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै बढ्यो विकृति, प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले सयौं सरुवाको स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने दबाब


  • नियमावली लत्याउँदै सामान्य प्रशासन  मन्त्रालयको मनपरी, महालेखाको कडा प्रश्न
  • कैयौं गैरकानुनी सरुवा, प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र छानबिन गर्लान् ?

काठमाडौं ।
सुशासन, प्रशासन सुधार र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको  सरकारको सय दिन नपुग्दै  कर्मचारी सरुवामा चरम विकृति देखिन थालेपछि संघीय प्रशासन संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अझ विडम्बना त के छ भने, अरू मन्त्रालय र निकायले गरेका गैरकानुनी सरुवा सच्याउने जिम्मेवारी पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नै अहिले सबैभन्दा बढी ऐन, नियम र कार्यतालिकाको धज्जी उडाउन अग्रपंक्तिमा देखिएको छ।यो मन्त्रालय अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा मर्ज भएर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बनेपनि यसले आफ्नो पुर्व हैसियत अनुसार नै कर्मचारीको खटनपटन गर्दै आइरहेको छ ।

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले स्पष्ट रूपमा कर्मचारी सरुवाको समय, प्रक्रिया र आधार निर्धारण गरिदिएको भए पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्ला केही हप्तादेखि सयौं कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालयस्तरको सरुवा नियमावली विपरीत गरिरहेको आरोप मन्त्रालयभित्रैबाट उठ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को नाम भजाएर केही शक्ति समूहले सरुवामा व्यापक चलखेल गरिरहेको गुनासो कर्मचारी वृत्तमा चुलिएको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष स्वार्थ नदेखिए पनि उहाँकै सचिवालय र पहुँच समूहको नाम प्रयोग गरेर ‘सेटिङ’ आधारित सरुवा भइरहेको आरोपले सरकारको सुशासन छविमाथि गम्भीर धक्का पुगेको कर्मचारीहरूको दाबी छ।सरकारी कर्मचारी वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा उठिरहेको छ—“नयाँ सरकार पनि पुरानै विकृतिको निरन्तरता हो त ?”

नियमावलीको ठाडो उल्लंघन

निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३६ ले कर्मचारी सरुवाको समयतालिका स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। नियमावलीअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष भदौ १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म मात्र अन्तरमन्त्रालयस्तरको सरुवा गर्न पाउँछ।

त्यसैगरी मन्त्रालय वा विभागस्तरका निकायले असोज १ देखि १५ गतेसम्म र क्षेत्रीय कार्यालयहरूले असोज १६ देखि मसान्तसम्म सरुवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

तर स्रोतहरूका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही कार्यतालिका बेवास्ता गर्दै वर्षभरि नै मनपरी ढंगले कर्मचारी सरुवा गरिरहेको छ। अझ कतिपय अवस्थामा सरुवाका आधार, आवश्यकता र अवधि समेत नखुलाइकन कर्मचारी हेरफेर गर्ने गरिएको छ ।

सरुवा प्रक्रिया यति अपारदर्शी बनेको छ कि कतिपय कर्मचारीलाई दुई वर्ष पूरा नहुँदै फेरि सरुवा गरिएको छ भने कतिपयलाई राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत निकटताका आधारमा ‘आकर्षक’ कार्यालयमा पठाइएको आरोप छ।

कतिपयको सरुवा त २४ घण्टा नवित्दै रद्ध गरेर थप विकृति निम्ताउने काम गरिएको छ । कम्तिमा दुई वर्ष सम्म गर्नुपर्ने सरुवा २–३ महिनामा नै धमाधम सच्याउने गरिएको छ । विचौलियाहरुकै रुचि अनुसार यस्तो काम भइरहेको आरोप मन्त्रालय माथि लागेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा घटेका यस्ता विकृतिले पुराना सरकारको कुशासनलाई पनि माथ गर्ने विकृति मच्चिएको भन्दै मन्त्रालय भित्र दुख व्यक्त गर्न थालिएको छ । मन्त्रालयका इमान्दार कर्मचारीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्ला केहि हप्ता यता देखि गरेका सरुवामा प्रधानमन्त्री बालेनले स्वतन्त्र छानबीन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

महालेखाको गम्भीर प्रश्न

सरुवामा भइरहेको यही मनपरीप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले समेत गम्भीर प्रश्न उठाइसकेको छ।

महालेखाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा कम्तीमा दुई वर्ष अवधि कायम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गरेको र नियमावलीले तोकेको समयबाहेक अन्य समयमा ठूलो संख्यामा सरुवा गरेर प्रशासनिक अराजकता निम्ताएको औंल्याएको छ।

महालेखाको प्रश्न केवल प्रक्रियागत कमजोरीमा सीमित छैन, यसले राज्य संयन्त्रभित्र संस्थागत हुँदै गएको ‘सेटिङ संस्कृति’ लाई समेत संकेत गरेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै शंका

सरुवामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयकै नाम जोडिन थालेपछि स्थिति अझ संवेदनशील बनेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकै केही अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयभित्र रहेका केही व्यक्तिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को नाम प्रयोग गर्दै सरुवामा अनावश्यक प्रभाव पारिरहेको आशंका बढेको छ।

“प्रधानमन्त्रीको वास्तविक चाहना के हो भन्ने भन्दा पनि उहाँको नाम प्रयोग गरेर केही समूह सक्रिय भएको देखिन्छ,” प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट एक अधिकारीले बताए।

सरकारले ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को अवधारणा लागू गर्ने चर्चा गरे पनि व्यवहारमा भने “राइट म्यान इन राइट सेटिङ” हावी भएको आरोप बढ्दै गएको छ।

मन्त्री र सचिवमाथि  गम्भीर प्रश्न

सरुवा विवादमा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल र मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल माथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

मन्त्रालय नेतृत्वले सरुवामा कानुनी प्रक्रिया, कार्यतालिका र मापदण्ड लागू गर्न नसकेको मात्र होइन, उल्टै विकृतिलाई संरक्षण गरेको आरोप कर्मचारी वृत्तमा सुनिन थालेको छ।

मन्त्रालयले पटक–पटक सरुवा मापदण्ड बनाउने, पारदर्शी प्रणाली ल्याउने र स्थानीय तहसम्म अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा त्यसको कुनै प्रभाव नदेखिएको गुनासो छ।‘सरुवालाई मन्त्री र सचिवले नीकै हल्का रुपमा लिइरहनुभएको छ, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता उहाँहरुमा परिरहेको छ , जसले गर्दा सरुवामा विकृति मच्चिरहेको छ र प्रधानमन्त्री बालेनको सुशासन अभियानलाई धक्का लागेको छ । ’ मन्त्रालयका एक अधिकृतले प्रशासनपोष्टसँग भने

स्थानीय तहमा झन् विकराल समस्या

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सरुवा व्यवस्थापनमा पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पूर्ण रूपमा असफल देखिएको आरोप छ।

पालिकाहरूमा कर्मचारी टिक्न नमान्ने, राजनीतिक दबाबका आधारमा बारम्बार सरुवा हुने, निमित्त प्रथा अन्त्य हुन नसक्ने र पहुँचवालाले आफूअनुकूल कर्मचारी लैजाने प्रवृत्तिले स्थानीय शासन थप कमजोर बनेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्षदेखि सांसदसम्म कर्मचारी सरुवाका लागि काठमाडौं धाउने प्रवृत्ति झन् बढ्दो छ। यसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई सेवामुखी भन्दा पनि ‘नेटवर्क आधारित’ बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

सुशासनको नारामाथि खतरा

प्रशासनविद्हरूका अनुसार अहिलेको सरुवा विकृति केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या होइन, यो राज्यको सुशासन प्रणालीमाथिको गम्भीर संकट हो।

कानुन बनाउने र पालना गराउने निकाय नै कानुन उल्लंघनमा अग्रसर हुँदा राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वास कमजोर बन्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

यदि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले  ले समयमै स्वतन्त्र छानबिन अघि नबढाउने हो भने उहाँकै सरकारमाथि “सरुवामार्फत कुशासन संस्थागत गरिरहेको” आरोप अझ चर्किने सम्भावना देखिएको छ।प्रशासनिक वृत्तमा अहिले एउटै माग बलियो बन्दै गएको छ—पछिल्ला महिनामा भएका सबै सरुवाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय अनुसन्धान।किनकि प्रश्न अब केवल कर्मचारी हेरफेरको छैन,  प्रश्न राज्य संयन्त्र कति कानुनसम्मत र कति ‘सेटिङसम्मत’ हुँदैछ भन्ने हो। सुशासन स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र यस विषयमा संवेदनशील र गम्भीर बन्नुपर्छ ।

२०८३ जेष्ठ १२, मंगलवार ११:२४ प्रकाशित
ट्रेन्डिङ समाचार