काठमाडौं । महालेखापरीक्षक कार्यालय ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा विभिन्न संगठित संस्थाको कुल ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको जनाएको छ।
महालेखा परीक्षक तोयम राया ले शुक्रबार ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त जानकारी दिनुभएको हो।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार समीक्षा अवधिमा देशभरका ५ हजार ५ सय २६ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएको थियो। हालसम्मको अद्यावधिक कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा महालेखा परीक्षक रायाले स्थानीय तहको बेरुजु रकम घट्दो क्रममा रहनु सकारात्मक संकेत भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारी निकायहरूले वित्तीय सुशासन र जवाफदेहितामा थप ध्यान दिन सके बेरुजु न्यूनीकरण हुँदै जाने उल्लेख गर्दै जिम्मेवार अधिकारीहरू संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
कुन तहमा कति बेरुजु ?
- संघ सरकार : ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ
- प्रदेश सरकार : ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ
- स्थानीय तह : १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ
- हालसम्मको अद्यावधिक कुल बेरुजु : ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ
