बेरुजुको भयावह चित्र : कुल बेरुजु ७ खर्ब ५३ अर्ब पुग्यो, आव २०८१/८२ मा थपियो ८८ अर्ब बेरुजु, सरकारी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कमजोर

काठमाडौं
सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्दा मुलुकको बेरुजु अवस्था झन् भयावह बन्दै गएको छ। वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बेरुजु थपिने क्रम नरोकिँदा राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष बुझाएको ६३औँ वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु थपिएको छ। यससँगै हालसम्मको कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५ हजार ५ सय २६ सरकारी निकाय तथा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अन्तर्गतको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबारको लेखापरीक्षण गरेको थियो। सो क्रममा ठूलो परिमाणमा वित्तीय अनियमितता तथा प्रक्रिया विपरीत खर्च फेला परेको जनाइएको छ।

सरकारी निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकिएको, खर्च प्रणाली पारदर्शी र उत्तरदायी बन्न नसकेको तथा बेरुजु फर्स्योट प्रभावकारी हुन नसक्दा वर्षेनी बेरुजु थपिँदै गएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

महालेखापरीक्षक तोयम राया नेतृत्वको टोलीले आज केही समयअघि राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही बेरपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को समग्र बेरुजु अवस्था, बेरुजु बढ्नुका प्रमुख कारण, सरकारी खर्च व्यवस्थापनका कमजोरी तथा बेरुजु न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायबारे विस्तृत जानकारी दिइने कार्यालयले जनाएको छ।