सात मुलुकसँग श्रम कूटनीति विस्तार हुँदै :पुनः श्रम स्वीकृति अब ‘एक क्लिक’मै, वैदेशिक रोजगारी प्रणाली डिजिटल मोडेलमा रूपान्तरणको तयारी

काठमाडौं
वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनलाई झन्झटमुक्त, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने तयारी थालेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अब श्रमिकले दोहोरिने कागजी प्रक्रिया र लामो लाइनको झन्झट भोग्न नपर्ने गरी अटोमेसन प्रणाली लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा व्यापक सुधारको प्रस्ताव प्राप्त भइसकेको जानकारी दिँदै त्यसलाई छिट्टै कानुनी र प्राविधिक रूपमा अन्तिम रूप दिइने बताएका छन्।

उनका अनुसार अब वैदेशिक रोजगारीको सेवा प्रणालीलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित बनाइनेछ, जसले सेवाग्राहीलाई सहजता दिनुका साथै अनियमितता नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच मन्त्रालयले नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित श्रम बजार विस्तार गर्न सात नयाँ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ। ती मुलुकहरूसँग प्रारम्भिक कूटनीतिक पत्राचारसमेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्रम मन्त्रालयले देशभित्रका विभिन्न एक सय व्यावसायिक संस्थामा “श्रम अडिट” सुरु गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। अडिटमार्फत श्रमिकको स्वास्थ्य, सुरक्षा, कार्यस्थलको अवस्था तथा श्रम अधिकारको कार्यान्वयन अवस्थाको निगरानी गरिनेछ।

बैठकमा सचिव काफ्लेले सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तारलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयले थप ५० वटा संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, १० हजार श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने तथा ८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।

त्यसैगरी, “श्रमाधान कल सेन्टर” मार्फत पाँच हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १५ हजार नागरिकलाई रोजगारी तथा स्वरोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रममा जोड्ने योजना पनि मन्त्रालयले अघि बढाएको छ।

सचिव काफ्लेले पुनः श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण अटोमेसनमा लैजान मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक नीतिगत सुधार छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन्।

यस्तै, श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि छुट्टै राष्ट्रिय उद्धार कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी पूर्ति, विभिन्न बोर्ड तथा समितिमा पदाधिकारी नियुक्ति र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको कामलाई समेत तीव्र बनाएको जनाएको छ।