४५ दिने लक्ष्यतर्फ सरकार तीव्र गतिमा
काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकले अन्ततः निर्णायक गति लिएको छ । विभिन्न सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त करिब ७ हजार सुझावलाई संश्लेषण र परिमार्जन गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा राय–परामर्शका लागि बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चैत १३ गते स्वीकृत गर्नुभएको सयदिने कार्यसूचीअन्तर्गत उक्त विधेयक ४५ दिनभित्र तयार पार्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । सोही कार्यतालिकाअनुसार मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी आवश्यक सुझाव समेट्दै अब औपचारिक परामर्श प्रक्रियामा अघि बढाएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार प्राप्त भएका ७ हजार सुझावलाई अध्ययन, विश्लेषण र परिमार्जन गरी आवश्यक विषय समेट्दै विधेयक रायका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको हो ।
मन्त्रालयले यसअघि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विधेयक निर्माणका लागि सुझाव आह्वान गरेको थियो । सोही क्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, कर्मचारी संगठन तथा सरोकारवाला पक्षबाट हजारौं सुझाव प्राप्त भएका थिए । ती सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा समेट्न मन्त्रालयले सहसचिव प्रकाश दाहालको नेतृत्वमा विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका कानुन हेर्ने उपसचिव सदस्यका रूपमा सहभागी रहेका थिए ।
समितिले सुझावमाथि गहन अध्ययन र विश्लेषण गर्दै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सात दिनभित्र राय प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयबाट आएका सुझाव समेटेर विधेयक पुनः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइनेछ । कानुन मन्त्रालयबाट आवश्यक कानुनी परामर्श प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाइने मन्त्रालयको तयारी छ ।
लोकसेवा आयोगबाट प्राप्त सुझाव र परामर्शसमेत समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । त्यसपछि कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभामा दर्ताका लागि पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । मन्त्रालयका अनुसार अबको करिब एक महिनाभित्र विधेयक निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अब निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेसँगै कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक चासो र अपेक्षा बढेको छ ।
