- १४५ अनुसन्धानमूलक योगदान, ३३ प्राविधिक सत्र र चार विषयगत प्यानल; नेपालको प्रशासनिक सुधारका लागि ऐतिहासिक अवसर
- अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अनुसन्धानलाई नेपालको प्रशासनिक अभ्याससँग जोड्न सके सम्मेलनका निष्कर्ष सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि उपयोगी आधार बन्न सक्नेछन् ।
काठमाडौं ।सार्वजनिक प्रशासनलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट पुनर्कल्पना गर्ने, राज्यको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र शासन प्रणालीलाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही बनाउन आवश्यक उपायको खोजी गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक प्रशासन र सुशासन सम्बन्धी दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आज बुधबारदेखि ललितपुरको जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) मा सुरु हुँदैछ । करिब १५ देशका ३०० भन्दा बढी विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता र प्रशासनिक अभ्यासकर्ताको सहभागितामा हुने यो सम्मेलनलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र शासकीय सुधारका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ । सम्मेलन अहिले विहान ९ बजेदेखि सुरु हुने आयोजकहरुले बताएका छन् । आजदेखि सुरु हुने सम्मेलन ३ दिन पर्सि सम्म चल्ने स्टाफ कलेजले जनाएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनको भविष्य कस्तो हुने, राज्यको क्षमता कसरी अभिवृद्धि गर्ने र शासन प्रणालीलाई नागरिकप्रति थप जवाफदेही कसरी बनाउने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्नमाथि बहस गर्न दक्षिण एसियासहित १५ देशका ३०० भन्दा बढी प्रशासनविद्, अनुसन्धानकर्ता, नीतिनिर्माता तथा प्रशासनिक अभ्यासकर्ता आजदेखि नेपालमा जुट्न लागेका हुन् । सम्मेलनलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, संघीय शासन प्रणाली र शासकीय सुधारका दृष्टिले ऐतिहासिक अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना : सदाचारिता, समावेशिता र राज्यको क्षमता’ विषयमा केन्द्रित सम्मेलनले बदलिँदो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्रविधिगत परिवेशमा सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी प्रभावकारी, व्यावसायिक, विश्वसनीय र नागरिकमैत्री बनाउने भन्ने विषयमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान गर्नेछ ।
सम्मेलन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सार्वजनिक प्रशासन संघ नेपाल र दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो ।
नेपालको प्रशासनिक सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अवसर
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अहिले संघीयता कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा सुधार, संस्थागत जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापना तथा राज्यको कार्यक्षमता अभिवृद्धिजस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीसँग जुधिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियासहित विभिन्न देशका प्रशासनविद्, अनुसन्धानकर्ता र नीति विशेषज्ञलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर प्रशासनको भविष्यबारे छलफल गर्नु नेपालको शासकीय सुधारका लागि महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
सम्मेलनले नेपालको प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी बहसलाई राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान, अनुभव र सफल अभ्याससँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रशासनिक संरचनालाई परिणाममुखी बनाउने, कर्मचारीतन्त्रमा सदाचारिता र व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने तथा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्ने विषयमा सम्मेलनले महत्वपूर्ण विमर्शको आधार तयार गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपालको वर्तमान शासकीय प्रणालीमा देखिएका संस्थागत कमजोरी, समन्वयको अभाव, सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टि र राज्यको कार्यक्षमतासम्बन्धी प्रश्नलाई समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने अवसरसमेत सम्मेलनले प्रदान गर्नेछ ।
१४५ अनुसन्धानमूलक योगदान, ३३ प्राविधिक सत्र
सम्मेलनमा करिब १४५ अनुसन्धानमूलक योगदान प्रस्तुत गरिने आयोजक राष्ट्रिय समितिले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त ३३ समानान्तर प्राविधिक सत्र, चार विषयगत प्यानल र दुई पूर्ण सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।
त्यसैगरी एक मुख्य प्रवचन, तीन विचारमन्थन स्टुडियो, चार सिकाइ प्रयोगशाला, एक नीति प्रयोगशाला, नेपाल संवाद तथा क्षेत्रीय चिन्तन सत्र आयोजना गरिनेछन् ।
परम्परागत अनुसन्धानपत्र प्रस्तुतिमा मात्र सीमित नरही सार्वजनिक नीतिका वास्तविक समस्या पहिचान, सामूहिक विश्लेषण र समाधानका उपाय खोज्ने अभ्याससमेत सम्मेलनमा समेटिएको छ ।
विचारमन्थन स्टुडियो र सिकाइ प्रयोगशालामार्फत प्रशासनिक चुनौती, व्यावसायिक सिकाइ तथा सार्वजनिक प्रशासनको शिक्षण र अभ्यासमा उपयोगी नवीन विधिबारे छलफल हुनेछ । नीति प्रयोगशालाले सार्वजनिक नीतिका समस्या र समाधानका विकल्पमा केन्द्रित बहस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सदाचारिता, नागरिक सेवा र राज्यको क्षमतामा बहस
सम्मेलनमा सार्वजनिक प्रशासन र दिगो विकास लक्ष्य, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति तथा संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र, सदाचारितामा आधारित शासन र सार्वजनिक विश्वास, नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाह, राज्यको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा जलवायु परिवर्तन र समावेशी शासन गरी छवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा अनुसन्धानपत्र प्रस्तुत गरिनेछ ।
यी विषय नेपालको शासकीय सुधारका दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कसरी बढाउने, प्रशासनलाई राजनीतिक तथा संस्थागत दबाबबाट मुक्त गर्दै व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउने, राज्यका सेवा सबै नागरिकसम्म समान रूपमा पुर्याउने तथा प्रशासनिक क्षमतालाई परिणाममुखी बनाउने विषयमा सम्मेलनले गहन बहस गर्नेछ ।
यसका अतिरिक्त सरकारी निकायमा डिजिटल रूपान्तरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग, संघीय शासन, सामाजिक सुरक्षा, संस्थागत जवाफदेहिता र जलवायु न्यायका विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पनामा मुख्य प्रवचन
सम्मेलनको मुख्य प्रवचन दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. मल्लिका शाक्यले ‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना’ विषयमा प्रस्तुत गर्नेछिन् ।
उनको प्रवचनले सार्वजनिक प्रशासनको बदलिँदो स्वरूप, राज्यको क्षमता, शासन प्रणालीमा देखिएका चुनौती र प्रशासनिक सुधारका सम्भावित दिशामाथि बहसको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालको प्रशासनले के सिक्ने ?
तीन दिनसम्म चल्ने सम्मेलनको महत्व अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहभागिता र अनुसन्धानपत्र प्रस्तुतिमा मात्र सीमित रहने छैन । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले आफ्नो सुधारका लागि आवश्यक ज्ञान, अनुभव, नवीन अभ्यास र नीतिगत विकल्प पहिचान गर्ने अवसरका रूपमा समेत सम्मेलनलाई हेरिएको छ ।
संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता, प्रशासनिक संरचनाको पुनर्संरचना, कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकता, सार्वजनिक संस्थाको सदाचारिता, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र राज्यको कार्यक्षमतासम्बन्धी बहस नेपालको वर्तमान प्रशासनिक सुधारका एजेण्डासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अनुसन्धानलाई नेपालको प्रशासनिक अभ्याससँग जोड्न सके सम्मेलनका निष्कर्ष सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि उपयोगी आधार बन्न सक्नेछन् ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई केवल नियम, प्रक्रिया र संरचनामा सीमित नराखी नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने संस्थागत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने बहसका लागि सम्मेलनले महत्वपूर्ण मञ्च उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
दक्षिण एसियाका विभिन्न देशका प्रशासनिक अनुभव, अनुसन्धान र नीतिगत दृष्टिकोणलाई एउटै मञ्चमा जोड्दै सुरु हुन लागेको सम्मेलनले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई थप सक्षम, सदाचारी, समावेशी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने दिशामा नयाँ बहसको ढोका खोल्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया