संघीय निजामती सेवा विधेयक : ३०–५५ र पेन्सन कटौतीबारे जनमत के भन्छ ?यस्ता छन् विरोधमा र पक्षमा आएका प्रतिक्रिया

काठमाडौं । प्रशासनपोस्टले संघीय निजामती सेवा विधेयकको अवस्था, त्यसका प्रस्तावित प्रावधान र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे केही हप्तादेखि नियमित खोज, अध्ययन र विश्लेषण गर्दै आइरहेको छ।

यस क्रममा हामीले तयार पारेका संक्षिप्त भिडियो रिपोर्टिङ, समाचार तथा विश्लेषण सामग्री हेर्ने, सुन्ने र पढ्ने ३ लाखभन्दा बढी दर्शक, स्रोता तथा पाठकबाट आएका प्रतिक्रिया र सुझावलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ।

विशेषगरी विधेयकमा प्रस्तावित ३०–५५ वर्षे प्रावधान तथा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रतिक्रिया निकै तीव्र र मिश्रित देखिएका छन्।

🔴 विरोधमा आएका केही प्रमुख प्रतिक्रिया :

– “३०–५५ को प्रावधान ल्याउने हो भने सदाका लागि लागू गर । एकपटकका लागि मात्र ल्याउनु भनेको बद्नियतपूर्ण व्यवस्था हो । यसले नेपाली प्रशासनलाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याउन सक्छ।”

– “३० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन कटौती गर्ने प्रस्ताव अन्यायपूर्ण छ । लामो समय राज्यको सेवा गरेका कर्मचारीमाथि यस्तो व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”विगतमा पेन्सन पाकिसकेकाको पेन्सन काट्नु हुँदैन् । तर आगामी दिनमा यो सम्बन्धी नयाँ प्रावधान लागू गर्न सकिन्छ ।

– “सरकारका मुख्य सचिव र सचिवहरू आफ्नै पेशागत मृत्युपत्रमा किन हस्ताक्षर गरिरहेका छन् ? डरले, त्रासले कि कुनै स्वार्थले ? अब उच्च तहका कर्मचारीले पनि बोल्नुपर्छ।”

– “प्रशासनमा एकैपटक ठूलो उथलपुथल ल्याउने प्रयास त भइरहेको छैन ? अनुभवी जनशक्ति हटाउँदा राज्यको संस्थागत स्मृति कहाँ जान्छ ?”

– “प्रशासनमाथि राजनीतिक नियन्त्रण बढाउने र प्रशासन तथा राजनीतिको दूरी बढाउने प्रपञ्च त होइन ?”

– “नागरिक शासनमाथि कुनै पनि प्रकारको अस्वाभाविक शक्ति हावी हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन। निजामती प्रशासनको व्यावसायिकता र निष्पक्षता जोगाउनुपर्छ।”

– “वर्षौँको अनुभव, संस्थागत ज्ञान र प्रशासनिक मेमोरी बोकेका कर्मचारीलाई एकैपटक विस्थापित गर्नु भनेको छोराले बाबुलाई डोकोमा हालेर फाल्न खोज्नुजस्तै हो।”

– “पुरानो जनशक्तिमा कमजोरी छन् भने सुधारको बाटो खोजौँ, तर अनुभवलाई नै अपराध ठान्ने नीति ठीक हुँदैन।”

– “आजको निर्णयले भोलिको प्रशासन कस्तो हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। हतारमा गरिने निर्णयले राज्यको संस्थागत क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ।”

– “कर्मचारी व्यवस्थापन आवश्यक छ, तर त्यसको आधार स्पष्ट, पारदर्शी र सबैका लागि समान हुनुपर्छ।”

🟢 तर विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थाको समर्थनमा पनि आएका छन् यस्ता प्रतिक्रिया :

– “पुराना कर्मचारीमध्ये धेरै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका छन्। लामो समयदेखि एउटै संरचनामा बसेकालाई हटाएर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ।”

– “प्रशासनमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ। प्रविधिको ज्ञान, नयाँ कार्यशैली र नयाँ सोच भएका युवालाई अवसर दिन अहिलेको पुस्ता व्यवस्थापन आवश्यक छ।”

– “सरकारी सेवामा लामो समय बसेर पनि परिवर्तनअनुकूल आफूलाई अपडेट नगर्ने कर्मचारीलाई अनन्तकालसम्म जिम्मेवारीमा राख्नु हुँदैन।”

– “३० वर्ष सेवा गरेपछि पनि पदमै बसिरहने व्यवस्था हुँदा नयाँ पुस्ताका लागि अवसर सीमित हुन्छ। पुस्तान्तरण आवश्यक छ।”

– “अनुभव महत्त्वपूर्ण हो, तर अनुभवका नाममा कार्यसम्पादन कमजोर भएका कर्मचारीलाई संरक्षण गरिरहनु पनि उचित हुँदैन।”

– “निजामती सेवामा नयाँ सोच, नयाँ प्रविधि र नयाँ ऊर्जा ल्याउन संरचनागत सुधार अपरिहार्य छ।”

– “पुरानो र नयाँ पुस्ताबीच सन्तुलन मिलाउँदै योग्य, सक्षम र परिणाम दिन सक्ने जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।”

⚖️ बहसको मूल प्रश्न

यी प्रतिक्रियाले एउटा महत्वपूर्ण बहसलाई सतहमा ल्याएका छन्—

राज्यलाई अनुभवी जनशक्ति चाहिन्छ कि नयाँ पुस्ताको ऊर्जा ?
अनुभव जोगाउने कि पुस्तान्तरणलाई तीव्र बनाउने ?
पेन्सन अधिकारलाई निरन्तरता दिने कि राज्यको वित्तीय दायित्व घटाउने ?
३०–५५ जस्तो प्रावधान संक्रमणकालीन हुनुपर्ने हो कि दीर्घकालीन ?

यसको उत्तर केवल कर्मचारीको हित वा सरकारको वित्तीय भारबाट मात्र खोजेर पुग्दैन।

राज्यको संस्थागत स्मृति, प्रशासनिक दक्षता, पुस्तान्तरण, सेवा प्रवाह, कर्मचारीको मनोबल, वित्तीय दायित्व र नागरिकलाई दिइने सेवाको गुणस्तर—सबै पक्षलाई सँगसँगै हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्रशासनपोस्टको उद्देश्य कुनै पक्षको पक्षपोषण गर्नु होइन।

विधेयकमा के छ ? त्यसको प्रभाव के पर्न सक्छ ? कर्मचारी, सरकार र नागरिकका धारणा के छन् ?

यिनै प्रश्नमा तथ्य, तर्क र जनमतसहितको बहसलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु हाम्रो प्रयास हो।

तपाईंको विचार के छ ?
३०–५५ को प्रावधान र ३० वर्षपछिको पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावबारे तपाईंको धारणा  नियमित रुपमा व्यक्त गर्नुहोला ।

बहस गरौँ—तर तथ्य र तर्कसहित।