सागर पण्डित,काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई लिएर सरकारी कर्मचारीमा चासो र बहस चुलिइरहेका बेला लोकसेवा आयोगले सरकारलाई दिने परामर्शको मस्यौदा लेखन कार्य सुरु गरेको छ।
सरकारले आवश्यक परामर्शका लागि गत भदौ २४ गते बुधबार संघीय निजामती सेवा विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाएपछि आयोगले विधेयकका प्रावधानमाथि अध्ययन र विश्लेषण अघि बढाएको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनपछि आयोगले अहिले सरकारलाई दिने परामर्शको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिएको आयोगस्रोतले प्रशासनपोस्टलाई जानकारी दिएको छ।
आयोगस्रोतका अनुसार गत सोमबार र मंगलबार आयोगले दिनभर विधेयकका दफादफा अध्ययन तथा गहन विश्लेषण गरेको थियो। त्यसपछि पहिलो चरणको अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा परामर्शको मस्यौदा लेखन सुरु गरिएको हो।‘पहिलो चरणको अध्ययन र विश्लेषण सकेर सरकारलाई दिने परामर्शको मस्यौदा लेखन कार्य थालिएको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने।
उनका अनुसार अहिले तयार हुने मस्यौदा नै अन्तिम भने होइन। पहिलो चरणको मस्यौदामाथि पुनः व्यापक कानुनी, संवैधानिक र प्रशासनिक अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर आयोगको अन्तिम धारणा तयार गरिनेछ।
आयोगले आगामी सातासम्म विधेयकमा आफ्नो परामर्शसहित सरकारलाई फिर्ता पठाउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको स्रोतको भनाइ छ।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव बेल्बासेले केही दिनअघि प्रशासनपोस्टसँगको कुराकानीमा समेत विधेयकको संवेदनशीलता र महत्वलाई ध्यानमा राखेर अध्ययन भइरहेको र सकेसम्म छिटो परामर्श दिने बताएका थिए।
कर्मचारीको नजर लगातार लोकसेवातिर : ३०–५५ मा के आउला परामर्श ?
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको एक पटकका लागि ३०–५५ वर्षे अवकाश नीति र ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सनमा गरिने प्रस्तावित कटौतीप्रति कर्मचारी वृत्तमा चासो उत्कर्षमा पुगेका बेला लोकसेवा आयोगले कस्तो परामर्श दिन्छ भन्ने विषय अहिले सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको छ।
विशेषगरी सरकारले एक पटकका लागि भन्दै अघि सारेको ३०–५५ वर्षे अवकाश व्यवस्था, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सनमा गरिने कटौती तथा सचिव र सहसचिवस्तरमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याउने प्रस्तावमा आयोगले कस्तो संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिकोण बनाउँछ भन्ने विषयलाई कर्मचारीले नजिकबाट नियालिरहेका छन्।
आयोगले विधेयकलाई केवल सामान्य दफागत अध्ययनमा सीमित नगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, प्रचलन, संवैधानिक व्यवस्था, सेवा–शर्त र कर्मचारी प्रशासनमा पर्ने प्रभाव समेतलाई अध्ययनको आधार बनाउने स्रोतको भनाइ छ।
यसले अहिलेको परामर्शलाई सामान्य औपचारिकताभन्दा पनि विधेयकका विवादित तथा संवेदनशील प्रावधानमाथिको गहन परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।
३०–५५ मा लोकसेवाले के हेर्दैछ ?
कर्मचारी वृत्तमा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही छ—सरकारले प्रस्ताव गरेको ३०–५५ वर्षे अवकाश व्यवस्थाबारे लोकसेवा आयोगको परामर्श कस्तो आउँछ ?
आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार यस विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, विद्यमान अभ्यास र संवैधानिक पक्ष समेत अध्ययन गरेर धारणा बनाइनेछ।
अर्थात् ३०–५५ को प्रावधानलाई आयोगले केवल विधेयकको एउटा दफाका रूपमा मात्र हेर्ने छैन। त्यससँग जोडिएको कर्मचारीको सेवा–शर्त, अधिकार, राज्यको दायित्व र प्रचलित कानुनी अभ्यासलाई समेत विश्लेषणको आधार बनाउने तयारी छ।
विधेयकका विवादित प्रावधानमाथि आयोगभित्र कानुनी, प्रशासनिक र संवैधानिक कोणबाट बहुआयामिक अध्ययन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
संविधानले नै दिएको छ लोकसेवालाई परामर्शको भूमिका
संघीय निजामती सेवाको गठन, सेवा–शर्त र कर्मचारी प्रशासनसँग जोडिएको कानून निर्माणमा लोकसेवा आयोगको भूमिकालाई संविधानले नै महत्व दिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ अन्तर्गत आयोगलाई निजामती सेवाका शर्तसम्बन्धी कानूनका विषयमा परामर्श दिने संवैधानिक भूमिका तोकिएको छ।
त्यसैले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आयोगले दिने परामर्शलाई कर्मचारी वृत्तले विशेष महत्वका साथ हेरेको छ।
सरकारले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा आयोगको संवैधानिक भूमिकालाई कसरी ग्रहण गर्छ र आयोगले दिएको परामर्शलाई विधेयकको अन्तिम स्वरूपमा कसरी समेट्छ भन्ने विषय पनि अब उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ।
यही कारण ३०–५५ वर्षे अवकाश र ३० वर्षपछि पेन्सन कटौती जस्ता विषयमा आयोगको अध्ययन र परामर्शलाई कर्मचारी वृत्तले विशेष चासोका साथ पर्खिरहेको छ।
पुरानो ऐनको सेवा–शर्तको सुरक्षा पनि अध्ययनको घेरामा
सरकारको नयाँ प्रस्तावसँगै कर्मचारीहरूले विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ का केही व्यवस्थालाई समेत नयाँ विधेयकसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।
विशेषगरी ऐनको दफा ५८ मा रहेको सेवा–शर्तको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको धारणा छ।
त्यसैगरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा रहेको स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी प्रावधान र नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाबीचको अन्तरसम्बन्धलाई समेत हेर्नुपर्ने माग कर्मचारी वृत्तबाट उठिरहेको छ।
कर्मचारीहरूको तर्क छ—सेवा–शर्तमा ठूलो परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसको कानुनी र संवैधानिक आधारसँगै त्यसबाट कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा पर्ने प्रभावसमेत अध्ययन हुनुपर्छ।
५८ बाट ६० बनाउन सुझाव दिएको लोकसेवा, अब ५५ वर्षमै अवकाशबारे के भन्छ ? यो विधेयकको सबैभन्दा चासोको विषयमध्ये एक हो।
लोकसेवा आयोगले विगतमा सरकारी कर्मचारीको औसत आयु बढिरहेको अवस्थालाई समेत ध्यान दिँदै निजामती कर्मचारीको उमेरहद ५८ बाट ६० वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको पृष्ठभूमिमा अहिले सरकारले एक पटकका लागि ५५ वर्षमै अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।यसैले कर्मचारी वृत्तमा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ—विगतमा उमेरहद ६० वर्ष बनाउन सुझाव दिँदै आएको संवैधानिक निकायले अहिले ५५ वर्षमै अवकाश दिने प्रस्तावलाई कसरी विश्लेषण गर्छ ?यही प्रश्नले अहिले लोकसेवा आयोगको आसन्न परामर्शलाई थप महत्वपूर्ण बनाएको छ।
३०–५५ मात्रै होइन, पेन्सन कटौतीमा पनि लोकसेवाको नजर
आयोगको अध्ययनको घेरामा ३०–५५ वर्षे अवकाश व्यवस्था मात्र छैन।
३० वर्ष सेवा पूरा गरेपछि पेन्सनमा गरिने प्रस्तावित कटौती पनि अहिले आयोगको अध्ययनको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।
कर्मचारी वृत्तमा यी दुवै व्यवस्थालाई एकअर्कासँग जोडेर हेरिएको छ। ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीको अवकाश, पेन्सनमा पर्ने प्रभाव र सेवा–शर्तको सुरक्षाबीचको सम्बन्धलाई आयोगले कसरी विश्लेषण गर्छ भन्ने विषयमा कर्मचारीको चासो छ।
यसक्रममा आयोगले सेवा–शर्त, सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका पक्ष, कर्मचारीको वैधानिक अपेक्षा तथा राज्यको दायित्वलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ।
सचिव–सहसचिवमा बाहिरबाट विज्ञ ल्याउने प्रस्ताव पनि परीक्षणमा
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान पनि आयोगको अध्ययनको दायरामा छन्।विशेषगरी सचिव तथा सहसचिवस्तरमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याउने प्रस्तावले कर्मचारी वृत्तमा बहस सिर्जना गरेको छ।
आयोगले यस विषयमा पनि विधेयकका सम्बन्धित दफा, विद्यमान सेवा–शर्त, संवैधानिक व्यवस्था तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर आफ्नो धारणा निर्माण गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ।
यसले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बाह्य नियुक्तिको व्यवस्था निजामती सेवाको परम्परागत करियर प्रणाली, सेवा–शर्त र प्रशासनिक संरचनासँग कसरी जोडिन्छ भन्ने विषयलाई समेत महत्वपूर्ण बनाएको छ।
अब आयोगको परामर्शपछि विधेयकको यात्रा कुन दिशामा ?
संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले केवल एउटा कानून निर्माणको विषयमा सीमित छैन। यसले आगामी दिनको निजामती सेवाको संरचना, कर्मचारीको सेवा–शर्त, अवकाश प्रणाली, पेन्सन व्यवस्था र उच्च प्रशासनिक पदमा नियुक्तिको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।
त्यसैले लोकसेवा आयोगका लागि पनि यो सामान्य परामर्शको विषय मात्र नभई भविष्यको निजामती प्रशासनको स्वरूपसँग जोडिएको महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज बनेको छ।
आयोगले पहिलो चरणको अध्ययन सकेर मस्यौदा लेखन सुरु गरेसँगै अब कर्मचारीको ध्यान ‘लोकसेवाले सरकारलाई के सुझाव दिन्छ ?’ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ।
विशेषगरी ३०–५५ वर्षे अवकाश, ३० वर्षपछि पेन्सन कटौती र सचिव–सहसचिवमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ ल्याउने प्रस्तावमा आयोगको धारणा कस्तो आउँछ भन्ने कुराले विधेयकको आगामी बहसलाई समेत प्रभावित गर्ने देखिन्छ।
अब कर्मचारी वृत्तको प्रतीक्षा एउटै विषयमा छ—‘लोकसेवाको परामर्शमा ३०–५५ को प्रस्तावले कस्तो स्थान पाउँछ ?’
प्रतिक्रिया