काठमाडौँ । सरकारले एलपी ग्यासको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै सिलिन्डर तथा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, उद्योग विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र ग्यास उद्योगी संघका प्रतिनिधि रहनेछन्।
कार्यदलले घरायसी तथा होटल, रेस्टुरेन्ट र उद्योगमा प्रयोग हुने व्यावसायिक ग्यासलाई कसरी छुट्टाछुट्टै सिलिन्डरमा वर्गीकरण गर्ने र तिनको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नेछ।
यसअघि गुणस्तर तथा नापतौल विभागले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ४५० किलो क्षमताको ठूलो सिलिन्डरको मापदण्ड स्वीकृत गरिसकेको छ। तर, व्यावसायिक ग्यासको बिक्री मूल्य र अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि नटुंगिँदा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
कार्यदलको प्रतिवेदनपछि घरायसी र व्यावसायिक ग्यासको सिलिन्डर तथा मूल्य फरक हुने र यसबाट बजारको अन्योल तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
प्रतिक्रिया