काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ३० वर्षपछिको पेन्सन कटौतीको व्यवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा राजीनामाको दबाब बढाएको छ। लामो समय सेवा गरेर निवृत्त हुन लागेका कर्मचारीले विगतमा गरेको अतिरिक्त सेवाको पेन्सनसमेत कटौती हुने अवस्था आए तत्काल जागिर छाड्ने मनस्थिति बनाउन थालेका छन्।
यही क्रममा दुई जना सहसचिवले राजीनामा दिएका छन्। रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डित र लगानी बोर्डमा कार्यरत सहसचिव ऋषिराज आचार्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका हुन्।
सहसचिवको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने भएकाले उनीहरूको राजीनामा भने स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताइएको छ।
पेन्सन जोगाउन जागिर छाड्ने दबाब
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनामा असर पर्ने अवस्था आएमा ३४, ३५ र ३६ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीको मासिक पेन्सनमा करिब १५ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म कमी आउन सक्ने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।
लामो समय सरकारी सेवा गरेर अवकाशको चरणमा पुगेका कर्मचारीका लागि यही विषय अहिले सबैभन्दा ठूलो चासो बनेको छ। विधेयकमा रहेको व्यवस्था यथावत् ऐनका रूपमा आएमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीमध्ये ठूलो संख्याले पेन्सन कटौती हुनुअघि नै राजीनामा रोज्न सक्ने अवस्था देखिएको कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ।
सचिवदेखि उपसचिवसम्मै प्रभाव
३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका दर्जनौँ सचिव, सहसचिव र उपसचिव तथा अन्य कर्मचारीसमेत राजीनामाको मनस्थितिमा रहेको बताइएको छ।
विशेषगरी अवकाशको नजिक रहेका कर्मचारीले विधेयकको अन्तिम स्वरूप र पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था कसरी टुंगिन्छ भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरिरहेका छन्।
तर, संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले नै ऐन बनिसकेको छैन। विधेयक हाल लोकसेवा आयोगमा परामर्शका क्रममा रहेको छ। आयोगको परामर्श, त्यसपछिको विधायी प्रक्रिया र संसद्बाट हुने निर्णयपछि मात्रै यसको अन्तिम स्वरूप तय हुनेछ। यद्यपि अध्यादेशबाट ऐन आउने सम्भावना पनि देखिएको छ ।त्यसैले कर्मचारीहरुमा बढि त्रास देखिएको हो ।
त्यसैले अहिले नै कति कर्मचारीले राजीनामा दिन्छन् भन्ने यकिन नभए पनि ३० वर्षे पेन्सनसम्बन्धी प्रस्तावले उच्च तहका कर्मचारीमा ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ।
सहसचिव–सचिवको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्बाट
निजामती सेवामा राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार तहअनुसार फरक छ। उपसचिवस्तरसम्मका कर्मचारीको राजीनामा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत हुन सक्ने भए पनि सचिव र सहसचिवस्तरका कर्मचारीको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसले गर्दा उच्च तहका कर्मचारीले राजीनामा दिए पनि उनीहरू तत्काल सेवाबाट अलग हुने अवस्था भने हुँदैन।
पहिले पनि राजीनामाको लहर
पेन्सन कटौतीको सम्भावित व्यवस्थाका कारण यसअघि पनि केही उच्चपदस्थ कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिएका उदाहरण छन्।
यसअघि आदिवासी जनजाति आयोगका सचिवसमेत रहेका सहसचिव प्रदीपराज अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगका सचिव खिमबहादुर रायमाझी, झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल र दोलखाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले समेत राजीनामा दिएका थिए।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ३० वर्षपछिको पेन्सन कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था अन्तिम रूपमा कसरी टुंगिन्छ भन्ने विषयले अब निजामती सेवाभित्रै ठूलो चासो र प्रतीक्षा सिर्जना गरेको छ।
यदि प्रस्तावित व्यवस्था परिवर्तन नगरी ऐनका रूपमा अघि बढ्यो भने अवकाशको मुखमा पुगेका ठूलो संख्याका कर्मचारीले जागिर र पेन्सनमध्ये कुन बाटो रोज्ने भन्ने कठिन निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया