स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारको उजुरीको चाङ, अख्तियारमा ४० हजार ८४२ उजुरी

काठमाडौं । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक वर्षमै ४० हजार ८४२ वटा उजुरी कायम भएका छन्। आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा नयाँ मात्रै ३३ हजार ५१९ उजुरी दर्ता भएका छन् भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ३२३ उजुरीसमेत गरी कुल उजुरी संख्या ४० हजार ८४२ पुगेको हो।

प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीको सबैभन्दा ठूलो चाप स्थानीय तहमा रहेको देखाएको छ। कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९.०३ प्रतिशत छन्।अर्थात् अख्तियारमा कायम भएका हरेक दुई उजुरीमध्ये झण्डै एक उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित देखिएको छ।

संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ उजुरी रहेका छन्। एक वर्षको प्रगति विवरण समेटिएको आयोगको ३६ औ वार्षिक प्रतिवेदन आज आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नेतृत्वमा गएको आयोगका पदाधिकारीसम्मिलित टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ ।

काठमाडौं महानगरको सबैभन्दा धेरै उजुरी

स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्बन्धित छन्। महानगरविरुद्ध कुल ४४१ उजुरी कायम भएका छन्, जुन स्थानीय तहसम्बन्धी कुल उजुरीको २.२० प्रतिशत हो।

त्यसपछि पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध ३७२, धनुषाको विदेह नगरपालिका विरुद्ध  २४५ र पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका  विरुद्ध २४५ उजुरी कायम भएका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिका  विरुद्धको २०२, सिरहा नगरपालिका  विरुद् १७५, जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका विरुद्ध १६९, सुवर्ण गाउँपालिकासँग १६६, वीरगञ्ज महानगरपालिका  विरुद्धको १५२ र पचरौता नगरपालिका  विरुद्धको १४८ उजुरी कायम भएका छन्।

बागमतीमा उजुरीको चाप सबैभन्दा बढी

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै १३ हजार २१४ उजुरी कायम भएका छन्। यो कुल उजुरीको ३२.३५ प्रतिशत हो। सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ६३५ उजुरी कायम भएका छन्।

स्थानीय तहसम्बन्धी उजुरीमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। मधेसका स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७ हजार ३७० उजुरी छन्, जुन स्थानीय तहसम्बन्धी कुल उजुरीको ३६.८० प्रतिशत हो।

भूमि प्रशासन, शिक्षा र गृह प्रशासन पनि उच्च उजुरीको घेरामा

संघीय निकायमध्ये सबैभन्दा धेरै उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन्। उक्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित ३ हजार ३६ उजुरी कायम भएका छन्, जुन १९.५७ प्रतिशत हो।

त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुदतर्फ १ हजार ९८३, गृह प्रशासनतर्फ १ हजार ७५७, पूर्वाधार विकासतर्फ १ हजार ९५, अर्थतर्फ ८७७ तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतातर्फ ८१६ उजुरी रहेका छन्।

विषयगत रूपमा भने संघीय मामिला अर्थात् स्थानीय तहसमेत जोड्दा १४ हजार ४३९ उजुरी अर्थात् ३५.३५ प्रतिशत यही क्षेत्रमा केन्द्रित छन्। शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५ हजार ९९१, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी २ हजार ८९२ र भूमि प्रशासनसम्बन्धी २ हजार ७६५ उजुरी छन्।

३२ हजारभन्दा बढी उजुरी फर्छ्यौट

आयोगले प्राप्त कुल ४० हजार ८४२ उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८०.३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ। बाँकी ८ हजार १९ उजुरी आगामी आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका छन्।

आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा रहेका २४ हजार ९७ उजुरीमध्ये २० हजार ३८५ अर्थात् ८४.६० प्रतिशत फर्छ्यौट भएका छन्। मातहतका कार्यालयमा रहेका १६ हजार ७४५ उजुरीमध्ये १२ हजार ४३८ अर्थात् ७४.२८ प्रतिशत फर्छ्यौट भएका छन्।

१७५ मुद्दा, ९९० प्रतिवादी र २५ अर्बभन्दा बढी बिगो

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा ९९० प्रतिवादी विरुद्ध कैद तथा जरिवानासहित २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी लिइएको छ।

दायर मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुससम्बन्धी ४१, गैरकानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी २७, झुटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११ मुद्दा छन्।

९९० प्रतिवादीमध्ये ५४९ राष्ट्रसेवक कर्मचारी रहेका छन्। तीमध्ये विशिष्ट श्रेणीका ११, सहसचिव वा सोसरहका ३३, उपसचिव वा सोसरहका ९८, शाखा अधिकृत वा सोसरहका २०२ तथा सहायकस्तरका २०५ कर्मचारी रहेका छन्।

विशेष अदालतबाट १५६ मुद्दाको फैसला

प्रतिवेदन अवधिमा विशेष अदालतबाट आयोगले दायर गरेका १५६ मुद्दाको फैसला प्राप्त भएको छ। तीमध्ये ८१ मुद्दामा अर्थात् ५१.९२ प्रतिशतमा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ। यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको छ।

आयोग भन्छ–भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारको मात्रै जिम्मेवारी होइन

प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली परिवर्तन भइरहेकाले आयोगले अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधि, डिजिटल फरेन्सिक तथा पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणालीको प्रयोग बढाउँदै लगेको बताएका छन्।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने र तीनै तहका सरकारले भ्रष्टाचार रोकथाम तथा प्रवर्द्धनात्मक काममा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले आयोगको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई थप वैज्ञानिक, विश्वसनीय, प्रविधिमैत्री र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।