सागर पण्डित,काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष नपुग्दै उनीहरुको धमाधम सरुवा गर्न थालिएपछि भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले सामान्य अवस्थामा कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभन्दा अघि सरुवा नगर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा समेत विभिन्न स्थानीय तहमा दुई वर्ष नपुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाउन थालिएपछि सरुवामा ‘चलखेल’ हुन थालेको आशंका गर्न थालिएको हो।
अहिले भूमिव्यवस्था, सहकारी ,संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको क्रम तीव्र बनेको छ। भदौ लागेसँगै मन्त्रालयले खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका सयौँ कर्मचारीको सरुवा गरिसकेको छ। भदौ १ गते मात्रै २२ जना उपसचिव र २३ जना शाखा अधिकृत गरी ४५ जनाको सरुवा गरिएको थियो। त्यसमा पनि उल्लेख्य संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका थिए।
त्यसपछि भदौ २ गते ३७ जना र भदौ ३ गते ३४ जना गरी ७१ जना नायब सुब्बाको समेत सरुवा गरिएको छ। रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति र फाजिल कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइए पनि दुई वर्ष नपुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत त्यसैक्रममा हटाउने तयारीले भने मन्त्रालयको सरुवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हो।मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले विभिन्न समस्या भएका तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच ठुला ठुला विवाद परेका पालिकाहरुका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु फेरिएको हुन सक्ने बताए । ‘कुनै विवाद नपरेको अवस्थामा दुई वर्ष अघि सरुवा नहुनुपर्ने हो, यद्यपि कामकाजका लागि पठाइएकाले कुनै कुनै केसमा दुई वर्ष भन्दा अघि नै सरुवा भएको हुन सक्छ । ’प्रवक्ता अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने ‘तर दुई वर्ष नपुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठुलो संख्यामा सरुवा भएको अवस्था छैन जस्तो लाग्छ, त्यस्तो हुनु राम्रो पनि होइन् । ’
नियम बनाउने नै नियम मिच्दै ?
विभिन्न समयमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेका सचिव बैठकले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर मात्रै सरुवा गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ। तर ती निर्णय व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कर्मचारी प्रशासनभित्रै गुनासो छ।
अहिले पनि स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधिबिना ठूलो संख्यामा कर्मचारीको सरुवा भइरहेकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा प्रक्रिया विवादित बन्दै गएको हो।
विशेषगरी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटिएका कर्मचारीलाई कुनै गम्भीर विवाद वा विभागीय कारबाहीको अवस्था नरहेको अवस्थामा समेत दुई वर्ष नपुग्दै हटाउने तयारी गरिनुले सरुवाभित्र अन्य कुनै स्वार्थ वा प्रभावले काम गरिरहेको हुन सक्ने आशंका जन्माएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।
६–७ महिना बुझ्दैमा बित्छ, अनि ८–१० महिनामै सरुवा !
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्ने वातावरण दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
नयाँ पालिकामा पुगेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई त्यहाँको प्रशासनिक अवस्था, जनप्रतिनिधिको कार्यशैली, कर्मचारी संरचना, स्थानीय आवश्यकता, योजना तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न नै लामो समय लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कतिपय जनप्रतिनिधिका अनुसार नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पालिकाको वास्तविक अवस्था बुझ्न ६–७ महिना लाग्छ। तर त्यही अधिकृतले कामको गति समात्न थालेपछि ८–१० महिनामै सरुवा गरिदिने हो भने स्थानीय तहले कसरी परिणाम दिन सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
अधिकृत फेरिएसँगै योजना, फाइल, प्रशासनिक प्राथमिकता र काम गर्ने शैलीसमेत फेरिने भएकाले छोटो अवधिको सरुवाले स्थानीय तहको संस्थागत निरन्तरतामा समेत असर पर्ने जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।
बजेट बनाउने अधिकृत नै हटाइए विकास प्रभावित हुने चिन्ता
अहिले कतिपय स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेका छन्। बजेट निर्माणदेखि त्यसको कार्यान्वयनसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दुई वर्ष नपुग्दै हटाउँदा विकास निर्माण, प्रशासनिक काम तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
‘आज एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने, केही महिनामै अर्को पठाउने’ प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा प्रशासनिक अस्थिरता बढाउने उनीहरूको तर्क छ।
‘दुई वर्ष नपुग्दै नहटाइदिनुस्’ भन्दै केन्द्रसँग आग्रह
विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न दिन संघीय सरकारसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आएका छन्।
उनीहरूका अनुसार छोटो अवधिमै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिँदा पालिकाको काम प्रभावित हुन्छ र त्यसको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता अन्ततः निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै लिनुपर्छ।
तर जनप्रतिनिधिको यस्तो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै दुई वर्ष नपुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत सरुवा गर्ने गृहकार्य अघि बढेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठेको छ।
सरुवा अधिकार हो, तर मनपरी गर्ने छुट होइन
कर्मचारी सरुवा सरकारको प्रशासनिक अधिकारभित्र पर्छ। तर त्यो अधिकार ऐन, नियम, स्थापित मापदण्ड र प्रशासनिक आवश्यकताअनुसार प्रयोग हुनुपर्ने हुन्छ।
विशेष परिस्थिति वा विभागीय कारबाहीको अवस्था बाहेक दुई वर्ष नपुगेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हटाउने क्रम बढ्दै गएमा त्यसले निजामती सेवामा सरुवाको निश्चित मापदण्ड र स्थायित्वकै प्रश्न उठाउने देखिन्छ।
अझ स्थानीय तहमा खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई छोटो–छोटो अवधिमा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक निरन्तरता मात्रै होइन, स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन र विकास निर्माणसमेत प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम छ।
त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न कर्मचारी सरुवा गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने होइन, ‘कानुनले तोकेको स्थायित्वको मर्मलाई बेवास्ता गरेर दुई वर्ष नपुग्दै किन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिँदैछन् ?’ भन्ने हो।
यही प्रश्नको स्पष्ट र पारदर्शी जवाफ भूमिव्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिनुपर्ने देखिन्छ।
