काठमाडौं। संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने सरकारी कार्यदलले संविधानका ३०८ मध्ये २४५ धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। कार्यदलले विभिन्न निकाय र नागरिकबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ। तर कार्यदलबाट प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बाहिरिएपछि यसको स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठेको छ।
संविधान संशोधनको संवेदनशीलतालाई हेरेर कार्यदल गठन गरेको जस्तो देखिएको थिएन, देशका नागरिकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई बाहिर राखेर जान सकिँदैन आचार्य उल्लेख गरे ।
● भीमार्जन आचार्य
अधिवक्ता
कार्यदलमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरू बाहिरिएपछि यसको औचित्य समाप्त , औचित्य सकिएको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको के अर्थ छ र ! ● टीकाराम भट्टराई वरिष्ठ अधिवक्ता
प्राप्त सुझावलाई जस्ताको तस्तै राखेर प्रतिवेदन तयार गरेका हौ, अन्य दलसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिका लागि यो दस्ताबेजले ढोका खोलेको उनले टिपण्णी गरे
● असिम शाहू संयोजक, वहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल
संविधान संशोधनबारे अहिले बहसपत्र तयार गर्ने हो, सरोकारवाला सबै क्षेत्रसँग यसबारे कार्यदलले कुरा गरेको छ, अहिले नै संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गरिहाल्ने होइन
● वालेन शाह
प्रधानमन्त्री
संवैधानिक कानुनविद् र राजनीतिक दलहरूले प्रतिवेदनलाई संविधान संशोधनभन्दा पुनर्लेखनतर्फ उन्मुख भएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सामान्य सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा उपयोग गरी सबै राजनीतिक दललाई समेटेर प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
- संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलले ३०८ मध्ये २४५ धारामा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।
- यति धेरै धारा संशोधनको प्रस्ताव आएपछि कानुनविद्हरूले संविधान पुनर्लेखनतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरेका छन्।
- राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नजुट्दा संशोधन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ भने कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्र लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
