काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा विवादास्पद ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश (३०–५५) तथा ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन सुविधा कटौती सम्बन्धी व्यवस्था सुरुको मस्यौदामा नभएपनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयको निर्देशनपछि मात्रै थपिएको खुलासा भएको छ । । यही विधेयकलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले झण्डै दुई महिनादेखि अन्तिम रूप नदिई रोकिराखेपछि प्रधानमन्त्री स्वयं कानुनमन्त्री सोविता गौतमप्रति असन्तुष्ट बनेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, असार २८ गते बुढानिलकण्ठमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भएको लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले मात्र होइन, कानुनमन्त्री सोविता गौतमलाई समेत हटाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिको प्रमुख कारणमध्ये संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि कानुन मन्त्रालयमै रोकिनु पनि एक रहेको स्रोतको दाबी छ।
सामान्यतया कानुन मन्त्रालयले कुनै पनि विधेयक १५ देखि २२ दिनभित्र रायसहित टुंग्याउने अभ्यास भए पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक भने झण्डै दुई महिनादेखि मन्त्रालयमै रोकिएको छ। यही कारण प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय कानुनमन्त्री गौतमसँग असन्तुष्ट रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
‘३०–५५’ सुरुमा थिएन, पछि थपियो : मन्त्रालयका अधिकारी
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रशासनपोस्टसँग भने, सुरुको मस्यौदामा ३०–५५ को व्यवस्था तथा ३० वर्षभन्दा बढी सेवापछि पेन्सन नपाइने व्यवस्था थिएन। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको तथा अर्थ मन्त्रालयसँग समेत परामर्श भएर आएको मस्यौदामा पछि प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनमा मात्रै ती प्रावधान थपिएको उनको दाबी छ। धेरै पछि मात्रै सो प्रावधान किन सुटुक्क थप्नुभयो ?भन्ने प्रशासनपोस्टको प्रश्नमा ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने,”प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट ती प्रावधान राख्न स्पष्ट निर्देशन आयो। त्यसपछि हामीले थप्न बाध्य भएका हौं।”
उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट यस्तो निर्देशन आएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरू केही दिन अन्योलमा परेका थिए।
कारण स्पष्ट थियो। विद्यमान निजामती सेवा ऐनअनुसार कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा कानुनले प्रतिकूल असर पर्ने गरी कटौती गर्न मिल्दैन। त्यस्तै ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने वैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा पुगेकै आधारमा कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिन सकिने वा नसकिने विषयमा समेत मन्त्रालयभित्र कानुनी प्रश्न उठेको थियो।
यसबारे मन्त्रालयभित्र अनौपचारिक छलफल भए पनि प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्णयमाथि प्रतिवाद गर्ने वा पुनर्विचार गराउन पहल गर्ने साहस कसैले नगरेको ती अधिकारी बताउँछन्।
उनका अनुसार, प्रधानमन्त्री सचिवालयको निर्देशनपछि ३०–५५ र ३० वर्षपछि पेन्सन नपाइने व्यवस्था समेटेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेठ १२ गते विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाएको थियो।
ती अधिकारीका शब्दमा,”प्रावधान विवादास्पद हुन सक्छ भन्ने बुझाइ थियो। तर सचिवालयसँग विवाद गर्नुभन्दा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी परीक्षण गरेर निर्णय गर्ला भन्ने सोचेर पठाइयो।”
कानुन मन्त्रालयले रोक्यो, प्रधानमन्त्री सचिवालयको योजना प्रभावित
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री सचिवालयले असारको तेस्रो साताभित्रै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित गराएर साउन १ गतेदेखि ३०–५५ पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने कार्ययोजना बनाएको थियो।
तर कानुन मन्त्रालयले विधेयकलाई अन्तिम रूप नदिई लामो समय रोकेपछि त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिले चालु संसद अधिवेशनबाटै विधेयक पारित हुने सम्भावना पनि कमजोर बन्दै गएको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार, विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन ढिलाइ हुनुमा कानुनमन्त्री सोविता गौतमकै भूमिका रहेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री सचिवालयले निकालेको छ। सचिवालयको बुझाइमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सबैभन्दा ठूलो ढिलाइ कानुन मन्त्रालयबाट भएको हो।
यही विषय प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीबीच बढ्दो दूरीको एउटा महत्वपूर्ण कारण बनेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री निकटहरूका अनुसार, सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण कानुनी विवादमा समेत कानुन मन्त्रालय अपेक्षाअनुसार सक्रिय हुन नसकेको भन्दै मन्त्री गौतममाथि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।
यसै कारण प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला दिनहरूमा कानुन मन्त्रालयको कार्यसम्पादनप्रति सार्वजनिक रूपमा नभए पनि आन्तरिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। उता, कानुन मन्त्रालयले भने झण्डै दुई महिनादेखि विधेयकको अन्तिम टुंगो लगाउन नसक्दा संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले आउँछ, आउँछ कि आउँदैन भन्ने अन्योल अझै कायम रहेको छ।
