काठमाडौं ।
सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण तथा नयाँ संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितका माग सम्बोधन गर्न उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्नुका साथै सेवा करार कर्मचारी व्यवस्थापन, नयाँ सिक्का टकमरी, विदेशी अनुदान स्वीकृति लगायत सात वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
सरकारले प्रशासनिक संरचना परिमार्जनलाई तीव्रता दिने उद्देश्यले विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। यही निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूको ओएण्डएम सर्वेक्षण कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
त्यसैगरी, लामो समयदेखि आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरूसँग औपचारिक संवाद अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ। टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।
मन्त्रिपरिषद्का सात प्रमुख निर्णय
१. मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता समिति गठन
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन तथा वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। टोलीमा सम्बन्धित चार मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।
२. नयाँ सिक्का टकमरीको स्वीकृति
रु १ र रु २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
३. कोरियाली अनुदान स्वीकार
नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।
४. संरक्षित क्षेत्रमा रुख तथा पोल हटाउने प्रक्रिया सहज
संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख वा पोल हटाउनुपर्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
५. मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत
विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्दै प्रशासनिक पुनर्संरचना र ओएण्डएम कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
६. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत
‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ।
७. सेवा करार कर्मचारी व्यवस्थापन
सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। यो निर्णय करार कर्मचारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
