काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कानुनले तोकेको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ स्थानीय तहसँग भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको छ।
मन्त्रालयले बजेट ढिलाइको कारण, हालको प्रगति र सभाको आगामी कार्यतालिका तीन दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा बजेट प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले यो कदम चालिएको जनाएको छ।