निजामतीको मुख्य ढोका बाहिरकालाई खुल्दै : सचिवदेखि महानिर्देशकसम्म विज्ञ ल्याउने तयारी, सुधार कि चुनौती ?


सागर पण्डित,काठमाडौ

सरकारी सेवालाई  परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अब निजामती सेवाको उच्च तहमा बाहिरका सक्षम, दक्ष र विशेषज्ञ व्यक्तिलाई समेत ल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कानुन मन्त्रालयमा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा मा निजामती सेवाका कार्यकारी तहमा विशेषज्ञ व्यक्तिहरुको प्रवेशको बाटो खुलाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यदि प्रस्तावित व्यवस्था कानुन बनेमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नसकेका तर आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट क्षमता प्रदर्शन गरेका व्यक्तिहरुले समेत सचिव, सहसचिव वा महानिर्देशकजस्ता जिम्मेवार पदमा काम गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

सरकारको तर्क छ– अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्रमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी भए पनि कतिपय उच्च पदस्थ अधिकारीहरुबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको, निर्णय क्षमता कमजोर देखिएको र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बाहिरका दक्ष जनशक्तिलाई निश्चित समय र जिम्मेवारीसहित ल्याएर परिणाम निकाल्न खोजिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार बाहिरी व्यक्तिलाई ल्याउने व्यवस्था सामान्य नियुक्ति नभई विशेषज्ञता, कार्यसम्पादन र परिणामसँग जोडिएको प्रणाली का रुपमा विकास गर्ने तयारी छ ।

यस्ता व्यक्तिका लागि स्पष्ट कार्यक्षेत्र, मुख्य नतिजा क्षेत्र (KRA) र मुख्य  कार्यसम्पादन सूचक (KPI) तोकेर निश्चित अवधिमा परिणाम देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।

बाहिरी विज्ञ ल्याउँदा देखिने सम्भावित फाइदा

प्रशासन सुधारका जानकारहरुका अनुसार बाहिरबाट दक्ष व्यक्ति ल्याउने व्यवस्थाले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।निजामती सेवाभित्र परम्परागत ढाँचामा काम गर्ने प्रवृत्ति रहेको आलोचना हुँदै आएको छ । बाहिरी क्षेत्रका सफल व्यवस्थापक, प्रविधि विज्ञ, अर्थविद् वा विषय विशेषज्ञ आएमा नयाँ सोच र आधुनिक व्यवस्थापन शैली भित्रिन सक्छ । निजामती सेवामा बढुवा प्रणालीका कारण कहिलेकाहीँ नेतृत्व पदमा पुग्ने व्यक्तिको क्षमता र पदको आवश्यकताबीच अन्तर देखिन्छ । बाहिरी विज्ञले निश्चित लक्ष्यसहित काम गर्दा परिणाममा केन्द्रित प्रशासन विकास हुन सक्छ । विज्ञहरुका अनुसार विश्वका धेरै मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वले नीति कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञ टिम बनाउने अभ्यास छ । त्यसले सरकारका प्राथमिकता छिटो कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ भने बाहिरबाट पनि योग्य व्यक्ति आउन सक्ने भएपछि कर्मचारीतन्त्रभित्र क्षमता विकास र परिणाम दिने दबाब बढ्न सक्छ ।

तर चुनौती पनि उत्तिकै

पूर्व प्रशासकहरुले भने यसलाई सहज रुपमा स्वीकार गरेका छैनन् ।उनीहरुको तर्क छ– लोकसेवा आयोगको कठिन प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीलाई पन्छाएर बाहिरका व्यक्तिलाई सचिव, सहसचिव बनाउने व्यवस्था ल्याउँदा निजामती सेवाको संरचना र मनोबल कमजोर हुन सक्छ ।वर्षौं सेवा गरेर अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीलाई छोडेर बाहिरका व्यक्ति ल्याउँदा करियर प्रणाली प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता उनीहरुको छ ।स्पष्ट मापदण्ड नभए बाहिरी विज्ञ नियुक्तिको नाममा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरुले अवसर पाउने खतरा रहेको पूर्वप्रशासकहरुले औल्याएका छन् । उनीहरुका अनुसार निजामती सेवा केवल प्राविधिक ज्ञान मात्र नभई कानुन, प्रक्रिया र राज्य सञ्चालनको लामो अनुभवमा आधारित हुन्छ । छोटो अवधिका लागि आएका व्यक्तिले संस्थागत संस्कृति बुझ्न समय लाग्न सक्छ ।

‘स्पोयल सिस्टम’ कि स्मार्ट प्रशासन ?

विश्वका केही मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनसँगै उच्च प्रशासनिक तहमा नयाँ व्यक्ति ल्याउने अभ्यास छ । अमेरिकालगायत केही मुलुकमा देखिने यस्तो प्रणालीलाई स्पोयल सिस्टम (Spoils System) भनिन्छ ।तर  सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार नेपालमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था पूर्ण रुपमा त्यस्तो प्रणाली भने होइन ।सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्–“विशेषज्ञलाई निश्चित मापदण्ड, निश्चित समय र स्पष्ट कार्यसम्पादन जिम्मेवारीसहित ल्याउने व्यवस्था हो । यसलाई राजनीतिक भागबन्डाको प्रणालीसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।”

उनका अनुसार बाहिरी व्यक्ति ल्याए पनि उसको मूल्यांकन परिणामका आधारमा गरिनेछ ।

बहसको केन्द्र : व्यक्ति होइन, प्रणाली

कर्मचारी क्षेत्रबाट भने अर्को प्रश्न उठाइएको छ– समस्या कर्मचारीमा मात्र हो कि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक वातावरणमा पनि ?

कर्मचारीहरुको भनाइ छ– सरकारले सुशासनमैत्री वातावरण बनाउने, हस्तक्षेप घटाउने र स्पष्ट नीति दिने हो भने निजामती कर्मचारीबाटै पनि राम्रो परिणाम निकाल्न सकिन्छ ।

प्रशासन सुधारका जानकारहरु भने भन्छन्– बाहिरी विज्ञ ल्याउनु आफैंमा खराब वा राम्रो होइन, यसको सफलता छनोट प्रक्रिया, पारदर्शिता र जिम्मेवारी निर्धारणमा निर्भर हुन्छ ।नेपालको प्रशासन सुधारको बहस अब एउटै प्रश्नमा केन्द्रित भएको छ–“समस्या कर्मचारीको क्षमतामा हो कि पुरानो प्रशासनिक संस्कारमा ?”यही प्रश्नको जवाफले बाहिरी विज्ञ प्रवेशको प्रयोग सफल हुने वा विवादित बन्ने निर्धारण गर्नेछ ।

२०८३ असार ६, शनिबार १९:०५ प्रकाशित
ट्रेन्डिङ समाचार