सागर पण्डित,काठमाडौं ।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका तथा ५५ वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था आउने चर्चासँगै निजामती क्षेत्रमा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढ्न थालेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा पेन्सन तथा सेवा सुविधा प्रभावित हुने आशंकाले धेरै कर्मचारीले ऐन जारी हुनुअघि नै सेवाबाट अलग हुने बाटो रोज्न थालेका हुन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा पछिल्ला दिनहरुमा राजीनामा दिएर पेन्सन प्रक्रिया अघि बढाउने कर्मचारीको चाप बढेको छ । किताबखानाको तथ्यांकअनुसार असार १ देखि ५ गतेसम्म पाँच दिनको अवधिमा मात्रै ३७ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् ।
किताबखानाका अनुसार असार ४ गते एकैदिन १२ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका थिए भने आज असार ५ गते ८ जनाले राजीनामा दिएका छन् । यसअघि असार ३ गते १० जना,असार २ गते ५ जना र असार १ गते २ जनाले राजीनामा दिएको किताबखानाले जनाएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा राजीनामा दिने क्रम बढेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी , संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले राजीनामा दिएका छन् ।सो मन्त्रालयमा उपसचिव श्रीधर पन्थी, शाखा अधिकृत शेखरनिधि पौडेल, चालक एकराज कोइराला र अर्का एक कार्यालय सहयोगीले राजीनामा दिएका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलले पछिल्ला केही दिनमा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढेको देखिए पनि यसलाई तत्कालै अस्वाभाविक वृद्धि भन्न नमिल्ने बताउनुभएको छ ।
“पछिल्लो पाँच दिनको तथ्यांक हेर्दा राजीनामा दिनेको संख्या बढेको देखिन्छ । तर आगामी १५ दिनको तथ्यांक विश्लेषण गरेपछि मात्रै वास्तविक अवस्था भन्न सकिन्छ । पाँच दिनकै तथ्यांकका आधारमा मात्रै हवात्तै बढेको निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन,” महानिर्देशक पोखरेलले प्रशासनपोस्टलाई बताउनुभयो ।
कर्मचारीहरुका अनुसार नयाँ ऐनमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेपछि थप अवधिअनुसार पाइने पेन्सन सुविधा सीमित हुने आशंका बढेको छ । यही कारण ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरु आफ्नो सुविधा सुरक्षित गर्न भन्दै अग्रिम राजीनामा दिन थालेका हुन् ।
हालको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेमा सोहीअनुसार पेन्सन सुविधा बढ्ने व्यवस्था छ । तर नयाँ कानुनमा ३० वर्षको अवधिलाई मात्र आधार बनाउने प्रस्ताव आएमा भविष्यमा पेन्सन रकम घट्न सक्ने भन्दै कर्मचारीहरु चिन्तित बनेका छन् ।
यसैगरी १५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले बीचमै राजीनामा दिएमा एक तह वृद्धि भएर पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्थाका कारण पनि केही कर्मचारी आकर्षित भएको बताइएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी तथा संघीय निजामती सेवा नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
