काठमाडौं ।संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायमा देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा संघीय निकायहरूको कुल बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस कुल बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयको मात्रै हिस्सा ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन समग्र बेरुजुको करिब ७० प्रतिशत हो । प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बेरुजु कायम हुने मन्त्रालयका रूपमा औंल्याएको छ ।
बेरुजुका आधारमा दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल बेरुजुको १३.२८ प्रतिशत हो । मन्त्रालयअन्तर्गत १ खर्ब २३ अर्ब ९३ करोड ४३ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा २ अर्ब २० करोड ७७ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ४ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा ४८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा १ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जुन कुल बेरुजुको २.८७ प्रतिशत हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
अन्य मन्त्रालयतर्फ सहरी विकास मन्त्रालयमा ८० करोड ५१ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा ७४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ६५ करोड २६ लाख रुपैयाँ, गृह मन्त्रालयमा ५७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, अन्य मन्त्रालयहरूको संयुक्त बेरुजु १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु भएका शीर्ष १० मन्त्रालयमै कुल बेरुजुको ९७.३९ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रित रहेको छ भने बाँकी २.६१ प्रतिशत अन्य मन्त्रालयमा परेको छ ।
प्रतिवेदनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बेरुजु २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको पनि देखाएको छ । कार्यालयका अनुसार अद्यावधिक कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
