काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा आफू महामन्त्री कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै डा. मुकुुल ढकालले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ। ढकालले आफू रास्वपामा महामन्त्री कायमै रहेको दाबी गरेका थिए। उनले गत असार ११ गते रास्वपा कार्यालय, केन्द्रीय कार्यसमिति, हालका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा र सभापति रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएका थिए।
उनले निर्वाचन आयोगमा रास्वपाको विवरण माग गरेका थिए। उक्त विवरण उपलब्ध गराउँदा आयोगले ढकाललाई महामन्त्री कायमै रहेको विवरण दिएको थियो। २०८० मंसिर ११ देखि १३ गतेसम्म महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको बैठकले पदाधिकारी तथा सदस्य हेरफेर गरेको थियो । त्यसको विवरण रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गरेको थियो।
२०८१ भदौमा बसेको सचिवालय बैठकले डा. ढकाललाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो। त्यसको विवरण भने आयोगमा अद्यावधिक नभएको पाइएको थियो। निर्वाचन आयोगले मुकुल ढकाललाई नै महामन्त्री कायम गरेपछि रास्वपाले यसबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसपछि रास्वपाको असार ७ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो।
प्रतिक्रिया