काठमाडौं
प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने भए पनि असार १ गते राति साढे १० बजेसम्म कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशले बजेट पेश गरेका छन् । दलीय सहमति हुननसक्दा कर्णाली प्रदेशको बजेट पेश हुनसकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेशले अबेर बजेट पेश गरे पनि अन्यले भने दिउँसै बजेट पेश गरेका थिए । आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ६ वटा प्रदेशले साढे २ खर्ब रुपियाँभन्दा बजेट ल्याएका छन् ।
कसको बजेट कति ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट ः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालू वर्षको तुलनामा १ अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बढी हो। बजेटमा ५९।२५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ३०।४९ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई शीर्ष प्राथमिकता दिएको छ र यसका लागि १५ अर्ब ४० करोड रुपियाँ छुट्याएको छ, जुन चालू वर्षभन्दा झण्डै १ अर्ब रुपियाँ बढी हो। गौरवका आयोजना, साइपाल, सिगास र अपी हिमाल गाउँपालिकासँग जोडिने सडक तथा स्थानीय सडक सुधार योजनामा १ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। सिंचाइ योजनाको दिगोपन सुनिश्चित गर्न १० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ, जसमा जोगबुडा र लम्कीचुहालाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउने योजना समावेश छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट ३ अर्ब ३० करोड रुपियाँ रहेको छ, जसअन्तर्गत “एक स्थानीय तह, दुई उत्पादन“ कार्यक्रम अन्तर्गत १७६ व्यावसायिक पकेट र १७६ कृषि तथा पशु प्राविधिक परिचालन गरिनेछ। कृषि डिजिटलाइजेसन, मोबाइल विषादी परीक्षण, माछा भुरा उत्पादन लगायतका कार्यक्रमहरू यस बजेटमा समावेश छन्। कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानका लागि १३ करोड ८५ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा मुख्यमन्त्री लघु उद्यम कार्यक्रम, डडेलधुरामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, केबुलकार सम्भाव्यता अध्ययन र पर्यापर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ७ करोड २५ लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ।
गण्डकी प्रदेशको बजेटः गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब रुपियाँले घटाइएको हो। बजेटमा ५९।७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ३९।५ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटमा केवल १ करोड ५४ लाख रुपियाँ मात्र प्रदेश सरकारको कोषमा प्रत्यक्ष भार पर्नेछ, बाँकी रकम संघीय स्रोतबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी बाँडफाँट, आन्तरिक आम्दानी र नगद मौज्दात बचतजस्ता विभिन्न स्रोतबाट बजेट पूर्ति गरिनेछ। गण्डकी प्रदेशले पहिलोपटक १ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ बराबरको आन्तरिक ऋण संकलन गर्ने योजना बनाएको छ, जुन उत्पादनमूलक, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा खर्च गरिनेछ। चालु वर्षको खर्च लक्ष्यमा कमी देखिएको छ र जेठ मसान्तसम्म बजेटको मात्र ४८।०६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
मधेश प्रदेशको बजेटः मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार विनियोजन गरिएको छ । आइतबार मधेश प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार अर्थात् ३५ दशमलव ८९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार अर्थात् ६४ दशमलव ११ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार विनियोजन गरेको छ ।
बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ दशमलव १३ प्रतिशतले बढेर आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्दै विभिन्न मन्त्रालयहरूमा बजेट विनियोजन सार्वजनिक गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ८८ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट दिइएको छ जुन सबैभन्दा बढी हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४१ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको बजेटमा पनि वृद्धि गरिएको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा बढी छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८३ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ र गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई ६४ करोड रुपियाँ दिइएको छ। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट भने कटौती गरेर ५७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेटः लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालु वर्षको बजेटभन्दा ६ करोड रुपियाँ कम हो। चालु खर्चका लागि १२ अर्ब रुपियाँ र पुँजीगत खर्चका लागि २३ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटले कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, स्थानीय उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र समावेशी विकास तथा गरिबी न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। बजेटले उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र आर्थिक असमानता घटाउने लक्ष्य राखेको छ।
कोशी प्रदेशको बजेटः कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा ६० करोड रुपियाँले बढी हो। चालु खर्चका लागि १८ अर्ब ६८ करोड रुपियाँ र पुँजीगत खर्चका लागि १७ अर्ब १० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यस वर्ष पनि सांसद योजना कार्यान्वयनमा बजेट छुट्याइएको छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि २।५ करोड र समानुपातिक सांसदका लागि डेढ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। प्रदेशले आन्तरिक राजस्व, राजस्व बाँडफाँट, संघीय अनुदान र रोयल्टी लगायतका स्रोतबाट बजेट पूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ। यद्यपि, प्रदेश सरकारले पाउने अनुदान र राजस्वगत आय स्रोतहरू घटेको स्वीकार गरेको छ।
बागमती प्रदेशको बजेटः बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा चालु खर्चका लागि २६ अर्ब रुपियाँ र पुँजीगत खर्चका लागि ४२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशले आन्तरिक कर तथा राजस्व, संघीय हस्तान्तरण, सञ्चित कोष बचत लगायत स्रोतबाट बजेट पूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ। स्थानीय तहलाई १४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम हस्तान्तरण गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी २४ अर्ब ८० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। हेलम्बु ग्रेट ट्रेल, नुवाकोट र सैलुङमा मिनी ग्रेटवाल निर्माण, ’एक वडा, एक कृषि’ कार्यक्रम, विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, स्मार्ट कृषि फार्म स्थापना र ब्याज अनुदानजस्ता विशेष कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश छन्।
