काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले कुलिङ पिरियड नराख्ने धारणा कसैको पनि नरहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौँमा “प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका सवालमा अन्तर सरकारी समन्वय तथा निजामती सेवाका समसामयिक सवालहरू” विषयक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेसम्म आफूहरू औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्दा कसैले पनि कुलिङ पिरियड हुनुहुँदैन नभनेको बताउनु भयो । उहाँले निजामती कर्मचारीमा मात्रै कुलिङ पिरियड किन राखियो भन्ने प्रश्न उठेको स्पष्ट पार्नुभयो । सचिव सापकोटाले भोलीका दिनहरूमा कतिपय अवस्थामा विज्ञ व्यक्ति नै नपाएको अवस्था के गर्ने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले अहिलेकै व्यवस्था राखे भोली विपद् भइहाले स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश भएका कर्मचारीहरूलाई पठाउने कि नपठाउने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सेवाबाट अवकाश भएको सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ कर्मचारी भोलीका दिनहरूमा कुनै आयोग वा परिषद्मा छोटो अवधिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आए प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? भन्दै पुनः प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । यस्तै, उहाँले आफूले करिव ३२ वर्ष कानून ड्राफ्टिङको काम गरेको र भोलिका दिनमा दुई वर्ष ब्रेक लिएपछि आवश्यक अवस्थामा पुरानै गतिले काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना हुने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकका केही विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ भएका कतिपय अवस्थामा विज्ञ मान्छे नै पाइँदैन । विज्ञ मान्छे नै पाइँदैन भने के गर्ने ? अहिलेकै व्यवस्था राख्ने हो भने भोली कुनै ठाउँमा विपद् प¥यो भने स्वास्थ्यबाट अवकाश भएका कर्मचारीहरूलाई पठाउने कि नपठाउने ? भोली कसैलाई आयोग वा परिषद्मा छोटो अवधिमा काम गर्नुप¥यो र त्यो विज्ञ छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्ने कि नगर्ने ? म कानुनको कुरा गर्छु, म ड्राफ्टिङमा ३१–३२ वर्ष काम गरेको छु । भोली कुनै ड्राफ्टिङको काम प¥यो र दुई वर्षसम्ममा मैले ड्राफ्टिङको काम छोडे भने त म जिरो हो । लेख्ने विषयहरू जानिँदैन, सकिँदैन । डाक्टरले दुई वर्ष छोड्यो भने के गर्छ ? नयाँ केही टेक्नोलोजी आइसकेको हुन्छ । विभिन्न विषयहरू छन्, यी विषयहरूमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ । म कानुन सचिवको हैसियतले संसद् गर्ने कुराहरूमा मैले विरोध जनाउन पनि मिल्दैन, जनाउनु पनि हुँदैन । अहिलेसम्म हामी औपचारिक अनौपचारिक छलफल गर्दा कसैले पनि हुनुहुँदैन भनेर कसैले पनि भनेको छैनौँ । किन यसमा मात्र भयो ? भन्ने मात्र प्रश्न उठेको हो ।”
कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले पूर्व प्रशासकहरूको अनुभव अमूल्य रहने बताउनु भयो । उहाँले पूर्व प्रशासकहरूको अनुभव पुस्तक, संस्मरण आकारमा जनताले पढ्ने अवसर पाउने र त्यसबाट सुसूचित हुने पर्याप्त मौका हुने बताउँदै त्यो जारी रहनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पूर्व प्रशासकहरूको संलग्नतामा एउटा नीति निर्माण प्रतिष्ठान जस्तै संस्था गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्र सञ्चालनमा विषयमा राजनीतिकर्मी र शासकहरूले हरेक तीन तीन महिनामा प्रतिष्ठानको अब्जरर्भेसन सुनेर आफूलाई अपडेट गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले असमयमै अवकाश गरेर बाँकी जीवनमा निजामती कर्मचारीको अनुभव राज्यले नपाउने र राष्ट्रलाई थप सेवा गर्छु भन्दा भन्दै घर बस्नुपर्ने अवस्था आउनु पनि ठिक नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “ हाम्रा पूर्व प्रशासकहरूको अनुभव अमूल्य छ । उहाँहरूको अनुभव पुस्तक, संस्मरण आकारमा जनताले पढ्ने अवसर र त्यसबाट सुसूचित हुने पर्याप्त मौका हामी पाउँछौँ । पूर्व प्रशासकहरूको संलग्नतामा एउटा नीति निर्माण प्रतिष्ठान जस्तो गठन गर्नुपर्छ । त्यो प्रतिष्ठानको बैठक र राष्ट्र सञ्चालनमा के कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा राजनीतिकर्मी र शासकहरू गएर हरेक तीन तीन महिनामा अब्जरर्भेसन सुनेर आफूलाई अपडेट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । असमयमै अवकाश गरेर बाँकी जीवनमा उहाँहरूको अनुभव राज्यले नपाउने र राष्ट्रलाई उहाँहरूले सेवा थप गर्छु भन्दाभन्दै घर बस्ने भन्ने कुरा पनि विल्कुलै ठिक होइन ।”
उहाँले राम्रा प्रशासकको अनुभव राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
साभारः हिमालय टाइम्स
