काठमाडौं
वाग्मती नगरपालिका सर्लाहीका निलम्बित मेयर भरत कुमार थापा तथा निलम्बित उपमेयर लीला कुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल,तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल, जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी, लगायत विरुद्ध बन मुद्दा दायर गरिएको छ । वन कार्यालयले उनीहरुविरुद्ध एक अर्ब ४९ करोड बिगो र दुई वर्ष कैद सजायको माग गरेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीले उनीहरुविरुद्ध वन अतिक्रमण र विनाश गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालत सर्लाहीमा वन मुद्दा दायर गरेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय सर्लाहीका अनुसार वाग्मतीका निलम्बित मेयर थापा, उपमेयर मुक्तान लगायतले वाग्मती नगरपालिका ४ र १२ स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको मुर्तिया सेक्टर अन्तर्गत कर्मैैया क्षेत्रको वन क्षेत्रमा गैरकानूनी रुपमा करीब १७३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी भरत ताल प्रथम र दोस्रो गरी २ वटा ताल निर्माण गरेका थिए भने ताल वरिपरि बाटो र अन्य संरचना निर्माणको क्रममा ठुलो परिमाणमा वन पैदावर९ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो लगायतका नदीजन्य पदार्थ०अवैध रुपमा उत्खनन् गरी निकासी गरेकाले उनीहरुविरुद्ध वन मुद्दा दायर गरिएको हो ।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर थापा लगायतका अधिकारीहरु विरुद्ध ३० करोड बिगो दाबी गर्दै २०८१ साल जेठ २८ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहले सङ्गठित रुपमा नै राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई नै अनधिकृत रुपमा दोहन गरेका थिए । सो राष्ट्रिय वनलाई तत्कालीन सरकारले वन पैदावर विकास समिति गठन गरी सागरनाथ वन विकास परियोजना मार्फत संरक्षणको जिम्मेवारी दिएको थियो । निलम्वित मेयर भरत शाहले विभिन्न राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर उम्कने प्रयास गर्दै आइरहेका थिए । उनी माओवादी केन्द्र निकट हुन् । वन मुद्दाबाट बच्न समेत उनले माओवादी पार्टी प्रयोग गर्दै वन कार्यालयमा घेराउ गराएका थिए । तर पनि वन कार्यालयले वन मुद्दा दायर गर्न सफल भएको हो । यता भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका शाहले विशेष अदालतलाई समेत प्रभावमा पारी सफाई दिलाउने प्रपञ्च रचिरहेको बताइएको छ ।
