–१० वर्ष अघिका फेक बील समेत पत्ता लागेका थिए
–विभागको नेतृत्व अस्थिर बन्दा समस्या
–भदौ यता मात्रै ३ जना महानिर्देशक फेरिए
काठमाडौं ।
आन्तरिक राजश्व विभागले कर छलीमा संलग्न रहेका १ हजार ९ सय ८६ व्यापारिक फर्म तथा करदाताबाट ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख रुपैया कर असुली गर्ने निर्णय गरेपनि सो रकम उठाउन नीकै सकस देखिएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा झुट्टा तथा नक्कली बिजकको अनुसन्धान गर्दा ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख रुपैया कर छली भएको निश्कर्ष सहित सो रकम असुल उपर गराउने निर्णय गरेपनि कर छलीमा संलग्न व्यापारिक फर्म तथा करदाताहरु उम्कनका लागि विभिन्न प्रयास थालिरहेका छन् । जसका कारण विभाग र मातहतका आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुलाइ सो रकम उठाउन नीकै सकस र हम्मे परिरहेको छ ।
आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले निर्धारण गरिएको कर असुल गर्न तदारुकता देखाइएपनि करदाताहरु कर निर्धारण विरुद्ध राजश्व न्यायाधिकरण तथा अदालतमा जाने क्रम बढ्दा समस्या देखिएको बताउनुभयो । महानिर्देशक दाहालले कर तिर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय फर्महरु प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि विभागमा आएका र विभागले उनीहरुको विरुद्धमा निर्णय गरेको बताउनुभयो । करदाताहरुले निर्धारण भएको कर चित्त नबुझेमा पहिलो चरणमा विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ । तर कर तिर्नुपर्ने दायित्वमा रहेकाहरुले प्रशासकीय पुनरावलोकन भन्दा पनि राजश्व न्यायाधीकरण तथा अदालतमा जाने क्रमलाई बढाएपछि विभागलाई समस्या परेको हो । विभागका एक अधिकारीका अनुुसार कर छली गरेकाहरु दायित्वबाट उम्कन अनेक तिकडम गर्ने गरेका छन् ।‘ विभिन्न पहुँच, शक्तिकेन्द्र र अदालतलाई समेत प्रभावमा पारि छली भएको कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्कने प्रयास गर्नेहरु पनि अत्यधिक छन्, जसका कारण हामीलाई छली भएको कर उठाउन सकस भएको हो । ’ विभागका ती अधिकारीले भने ।
यस अघि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले विभिन्न खाले उच्च दबावका बाबजुद विभिन्न व्यापारिक फर्मबाट राज्यकोषमाथि हुन लागेको बद्मासी रोक्दै ती फर्महरुबाट राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुली गर्ने गरी महत्वपूर्ण निर्णय गराउनुभएको थियो । जसमा आयकर तर्फ ७ अर्ब २० करोड ३० लाख र मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ जरिबाना सहित ३ अर्ब ८२ करोड , ८७ लाख निर्धारण गरिएको थियो ।
विभागले यस प्रकरणमा १० वर्ष अघि भएका फेक बील, राजश्व चुहावट र बद्मासीका बारेमा समेत छानबीन गरी कर निर्धारण गर्दै त्यस्ता फर्मसँग समेत कर असुली गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले अहिले पनि झुट्टा तथा नक्कली बिजकको अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेको बताउनुभयो । विभागले गत साउनमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कर छली गर्ने झण्डै २३ सय करदाता माथि समेत अनुसन्धान थालिएको बताएको थियो । तर अहिले सो प्रक्रियामा केहि सुस्तता आएको बताइएको छ । यस अवधिमा विभागमा तीन जना महानिर्देशक फेरबदल भइसकेकाले पनि २३ सय करदाता माथिको अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त भएको विभागका अन्य अधिकारीहरुको भनाई छ । २३ सय करदाता माथि अनुसन्धान कार्य थाल्ने तत्कालीन महानिर्देशक शिवलाल तिवारीको गत भदौको पहिलो साता अन्यत्र सरुवा भएको थियो । तिवारी विभागमा ५ महिना मात्रै रुहनुभएको थियो । पाँच महिनामा नै उहाँलाई हटाएर अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयकै सहसचिव रामप्रसाद आचार्यलाई गत भदौको पहिलो साता विभागको महानिर्देशकको रुपमा पठाएको थियो तर आचार्यले पनि पाँच महिना मात्रै काम गर्न पाउनुभयो । उहाँलाई गत माघको अन्तिम साता सरुवा गरी अर्थ मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव मदन दाहाललाई महानिर्देशकको रुपमा पठाइएको थियो । यसरी विभागमा महानिर्देशकहरु छोटो छोटो समयमा फेरबदल हुँदा पनि कर छली विरुद्धको अनुसन्धान कार्यमा ढिलाई हुने गरेको अनुभव विभागका अन्य कर्मचारीको छ । सरकारले महानिर्देशक पठाएपछि कम्तिमा ढेड दुइ वर्ष सम्म सरुवा नगर्ने र अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने कर छली गर्नेहरु धेरै हदसम्म निरुत्साहित हुने विभागका एक अधिकृतले बताए ।
विभागका अधिकारीहरुका अनुसार विभिन्न फर्म तथा कम्पनीहरुले पुरै फेक बिल किनेर व्यवसायमा समावेश गर्ने, नक्कली बिल बनाएर कारोबार गर्ने, नक्कली बिल किन्ने, नक्कली बिल प्रयोग गरी कर फिर्ता समेत लिने प्रवृत्ति व्यापक छ । यसैगरी कारोबार नै नगर्ने तर बिल मात्रै बेच्ने, खरिद बिक्री सम्वन्धि मूल्य मिलाएर , मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट ) बिल , प्यान बिल नक्कली बनाएर राजश्व छली हुने गरेको छ ।
राजश्व चुहावट हुने क्रम नरोकिदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजश्व संकलन हुन सकिरहेको छैन् । आन्तरिक राजश्व विभागको यस प्रकारको अनुसन्धान, छानबीन र कर निर्धारण गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सकेमा राजश्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा सरोकारवालाको छ ।
