–थप छानबीनमा रहेका २३ सय करदाता माथिको अनुसन्धान सुस्त
–करछली गरेका १९८६ मध्ये अधिकांश करदाता अदालतमा
–१० वर्ष अघि भएका फेक बीलमा पनि भएको थियो छानबीन
–अदालतले चाडै निर्णय दिनुपर्ने विभागका अधिकारीको माग
काठमाडौं ।
आन्तरिक राजश्व विभागले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कर छलीमा संलग्न रहेका १ हजार ९ सय ८६ व्यापारिक फर्म तथा करदाता बाट ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख रुपैया असुली गर्ने निर्णय गरेपनि त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न विभागले पछिल्लो दिनमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन् । विभागको प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने महानिर्देशक छोटो छोटो सयमा परिवर्तन भइरहदा त्यस्तो रकम असुल उपर गराउन विभाग र मातहतका कार्यालयहरु सुस्त देखिएका हुन् ।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शिवलाल तिवारीले झण्डै ९ महिना अघि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को झुट्टा तथा नक्कली बीजकको अनुसन्धान सम्पन्न गरी १९ सय ८५ करदाताबाट ११ अर्ब ३ करोड १७ लाख रुपैया असुल उपर गर्ने निर्णय गराउनुभएको थियो । त्यस लगत्तै गत भदौमा महानिर्देशक तिवारीको अन्यत्र सरुवा भएपछि त्यति धेरै रकम असुल उपर गराउने कार्यले गति लिन नसकेको विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ । तिवारी पछि विभागमा महानिर्देशकको रुपमा आउनुभएका रामप्रसाद आचार्यको पनि छोटो समयमा नै अन्यन्त्र सरुवा भइसकेको छ र हाल महानिर्देशकको रुपमा मदन दाहाल आउनुभएको छ । त्यसरी यो आठ महिनाको अवधिमा विभागमा तीन जना महानिर्देशकको फेरबदल हुँदा विभाग अस्थिर बनेको हो । जसका कारण आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा करनिर्धारण गरिएका व्यपारीहरुबाट कर असुल हुने क्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन् भने आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को झुट्टा तथा नक्कली बीजकको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि करिब करिब अवरुद्ध जस्तै भएको बताइएको छ । तत्कालीन महानिर्देशक तिवारीको पालामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा पनि कर छलीमा संलग्न करिब २३ सय करदाता माथिको अनुसन्धान समेत थालिएको थियो ।
आठ महिना अघि मात्रै विभिन्न खाले उच्च दबावका बाबजुद विभागको नेतृत्वले विभिन्न व्यापारिक फर्मबाट भएको करछली पत्ता लगाउदै ती फर्महरुबाट राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकम असुली गर्ने गरी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । जसमा आयकर तर्फ ७ अर्ब २० करोड ३० लाख र मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ जरिबाना सहित ३ अर्ब ८२ करोड , ८७ लाख निर्धारण गरिएको थियो ।
आन्तरिक राजश्व विभागका एक अधिकारीले गत आवमा करअसु्ली निर्धारण गरिएका मध्ये आधा भन्दा बढि व्यापारी तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु करछलीबाट उम्कन अदालत गएको बताए । ती व्यवसायी तथा व्यापारिक फर्महरुलाई कर कार्यालयहरुले गरेको कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा विभागका महानिर्देशक समक्ष उजुरी गर्र्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेपनि सो प्रावधानलाई चुनौती दिदै अधिकांश व्यापारीक फर्महरु अदालत जाने र अदालतलाई प्रभावमा पारेर कर छली बाट उम्कने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘त्यस्तै चलाखी अपनाउदै गत वर्ष कर छली गरेर असुल उपर गर्नुपर्ने र सजाय तोकिएका १९८६ करदाता मध्ये आधा भन्दा बढि अदालत गएको देखिएको छ, जसका कारण राज्यकोषमा आउनुपर्ने अरर्बौ रकम आउन सकेको छैन् । ’विभागका ती अधिकारीले भने । उनले राज्यकोषमा आउनुपर्ने रकमममा लुट मच्चाउन खोज्नेहरुविरुद्ध अदालत कठोर बन्नुपर्ने र राज्यको पक्षमा फैसला हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । ‘करछली सम्वन्धि कैयौ मुद्दाहरु वर्षौैदेखि अदालतमा विचाराधीन भएकाले विभाग र मातहतका कार्यालयहरुलाई कर असुली गर्न कठिन भइरहेको छ, अदालतले यस्ता विषयमा छिटो भन्दा छिटो टुंगो लगाइदिनुपर्छ । ’विभागका अर्का एक अधिकारीले भने ।
विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० वर्ष अघि भएका फेक बील, राजश्व चुहावट र बद्मासीका बारेमा समेत छानबीन गरी कर निर्धारण गर्दै त्यस्ता फर्मसँग समेत कर असुली गराएको थियो ।
राज्यकोषमा आउनुपर्ने राजश्व छली हुने विषय गम्भीर अपराध भएकाले आगामी दिनमा समेत यस प्रकारका छानबीनलाई निरन्तरता दिएर छली गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विभागका अधिकारीहरुले छानबीन र अनुसन्धानका क्रममा कर छली गर्ने फर्म तथा कम्पनीहरुले पुरै फेक बील किनेर व्यवसायमा समावेश गरेको , नक्कली बील बनाएर कारोबार गरेको, कतिपय नक्कली बील किनेको र नक्कली बील प्रयोग गरी कर फिर्ता समेत लिएर बद्मासी गरेको पाइएको बताउदै आइरहेका छन् । कारोबार नै नगर्ने तर बील मात्रै बेच्ने, खरिद बिक्री सम्वन्धि मूल्य मिलाएर , मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट ) बील , प्यान बील नक्कली बनाएर राजश्व छली हुने गरेको विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
राजश्व चुहावट हुने क्रम नरोकिदा सरकारले लक्ष्य गरेअनुसार राजश्व संकलन हुन सकिरहेको छैन् । आन्तरिक राजश्व विभागको यस प्रकारको अनुसन्धान, छानबीन कर निर्धारण र असुली गर्ने प्रणालीलाई निरन्तरता दिन सकेमा तथा अदालत पनि राजश्व छली गर्नेहरु विरुद्ध कठोर बन्न सकेमा राजश्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा सरोकारवालाको छ ।
प्रतिक्रिया