काठमाडौं
विद्युत विकास विभागले जलविद्युत सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको लागि विभागमा पेश भएका आवेदनहरु लामो समय देखि रोकेर राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यससम्वन्धि स्पष्ट जानकारी माग गरेको छ । कार्यालयले मंगलबार उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सो मन्त्रालय मातहको विभागबाट त्यस सम्वन्धि विस्तृत विवरण पठाउन निर्देश गरेको हो ।
सरकारले सार्वजनिक सेवा एकहप्ता भित्रमा दिने प्रावधान सहित सुशासन ऐन र नियमावलीमा संसोधन गरिसकेपछि पनि विद्युत विकास विभागले सो कानुन अनुसार आवेदन फाइलहरु एकहप्ता भित्रै टुंगो लगाउनुपर्नेमा लामो समय देखि रोक्दै आइरहेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केहि दिन अघि यस सम्वन्धमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई समेत अनुगमन गर्न लगाएको थियो । केन्द्रले अनुगमनका क्रममा जलविद्युत सर्वेक्षण , जलविद्युत निर्माण, विद्युत प्रसारण लाइन सर्वेक्षण र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण अनुमति पत्रको लागि सो विभागमा पेश भएका आवेदन लामो सयम देखि त्यसै रोकिएको फेला पारेको थियो । स्रोतका अनुसार विभागमा त्यसप्रकारका ३० बढि फाइलहरु रोकिदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस अघि फागुन ११ गते नै मन्त्रालयलाई पत्र पठाउदै त्यस्ता फाइलहरुको टुंगो लगाउन भनेको थियो तर विद्युत विकास विभागले अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पत्र लेख्दै वास्तविक विवरण माग गरेको हो। ‘ विभागमा पेश भएका सबै खाले आवेदनहरुको विस्तृत विवरण एवं निर्णय हुन बाँकी आवेदनको हालको एकिन अवस्था सहितको विवरण उपलब्ध गराइदिनु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ,’उर्जा मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।
